📌 मुख्य बातें :

• Compliance Reduction & Deregulation पर अहम बैठक
• भारत सरकार और बिहार सरकार के शीर्ष अधिकारी हुए शामिल
• उद्योगों के लिए प्रक्रियाएं सरल बनाने पर चर्चा
• अनावश्यक अनुपालनों को कम करने पर जोर
• Ease of Doing Business को बढ़ावा देने की तैयारी

RxTv BHARAT | पटना | 08 मई 2026

उद्योगों को बढ़ावा देने और व्यापारिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने को लेकर बिहार में एक महत्वपूर्ण उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। “Compliance Reduction & Deregulation Phase-I & II” विषय पर आयोजित इस बैठक की संयुक्त अध्यक्षता भारत सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय के विशेष सचिव श्री के.के. पाठक एवं बिहार के मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत ने की।

बैठक में उद्योग जगत से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों ने उद्योगों के लिए प्रक्रियाओं को अधिक सरल, पारदर्शी और प्रभावी बनाने पर बल दिया ताकि निवेशकों और व्यवसायियों को कम समय में बेहतर सेवाएं मिल सकें।

📌 Ease of Doing Business पर विशेष जोर

बैठक के दौरान Ease of Doing Business को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार किया गया। अनावश्यक अनुपालनों को कम करने, विभागीय प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने तथा उद्योगों के लिए स्वीकृति प्रक्रिया को तेज करने पर भी चर्चा हुई।

• अनावश्यक नियमों और प्रक्रियाओं में कटौती
• व्यवसाय शुरू करने की प्रक्रिया को आसान बनाने की पहल
• उद्योगों के लिए पारदर्शी सिस्टम विकसित करने पर चर्चा
• डिजिटल और तेज प्रशासनिक व्यवस्था पर फोकस
• निवेशकों के लिए बेहतर माहौल तैयार करने की रणनीति

🏭 उद्योग जगत को मिलेगा फायदा

विशेषज्ञों का मानना है कि Compliance Reduction और Deregulation जैसे कदमों से उद्योगों को काफी राहत मिलेगी। इससे निवेश प्रक्रिया तेज होगी, नए उद्योग स्थापित करने में आसानी होगी और राज्य में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि उद्योगों को बेहतर वातावरण उपलब्ध कराने के लिए सरकार लगातार सुधारात्मक कदम उठा रही है। आने वाले समय में प्रक्रियाओं को और अधिक सरल एवं पारदर्शी बनाने की दिशा में कार्य जारी रहेगा।

🚨 उद्योगों के लिए नियम होंगे आसान

भारत सरकार और बिहार सरकार की संयुक्त बैठक में Ease of Doing Business को बढ़ावा देने और अनावश्यक नियमों को कम करने पर बड़ा मंथन हुआ।

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