📌 मुख्य बातें :

• डीएम कौशल कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक
• SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम मामलों की समीक्षा
• 1 करोड़ 25 लाख रुपये से अधिक भुगतान को मंजूरी
• 148 FIR और 288 पीड़ितों से जुड़े मामलों की समीक्षा
• हर पंचायत में जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश

RxTv BHARAT | दरभंगा | 11 मई 2026

दरभंगा में सोमवार को जिला पदाधिकारी श्री कौशल कुमार की अध्यक्षता एवं केवटी विधायक श्री मुरारी मोहन झा की उपस्थिति में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गई। इसके साथ ही मेनुअल स्केवेंजर रोजगार निषेध एवं पुनर्वास अधिनियम 2013 के तहत गठित जिला स्तरीय निगरानी समिति की बैठक भी हुई।

बैठक में जिलाधिकारी ने पूर्व बैठक के अनुपालन प्रतिवेदन की जानकारी उपस्थित सदस्यों को दी। समीक्षा के दौरान बताया गया कि कुल 148 एफआईआर एवं चार्जशीट से जुड़े 288 पीड़ितों के मुआवजा, पेंशन, यात्रा भत्ता एवं मकान क्षतिग्रस्त भत्ता के भुगतान हेतु 1 करोड़ 25 लाख 18 हजार 422 रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

📌 पंचायत स्तर पर चलाया जाएगा जागरूकता अभियान

जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि प्रत्येक थाना क्षेत्र में थाना प्रभारी तथा प्रत्येक पंचायत में प्रखंड कल्याण पदाधिकारी एवं विकास मित्र के माध्यम से अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। उन्होंने कहा कि इस अभियान में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुंच सके।

⚠️ 102 पीड़ितों का भुगतान अब भी लंबित

बैठक में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज 63 मामलों में 102 पीड़ितों के मुआवजा भुगतान की स्वीकृति दी जा चुकी है, लेकिन आवंटन के अभाव में भुगतान लंबित है।

बैठक में जिला कल्याण पदाधिकारी अनिल कुमार, उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद, अधीक्षक DMCH, विशेष लोक अभियोजक SC/ST, अनिल कुमार रजक थानाध्यक्ष, अशोक नायक, विजय कुमार पासवान, शोभा शुक्ला, सचिन कुमार राम, कन्हैया पासवान, नीलम पासवान सहित कई सदस्य मौजूद रहे।

✍️ जॉर्नलिस्ट रोहित | बिहार ब्यूरो | RxTv BHARAT

🚨 दरभंगा में SC/ST मामलों को लेकर प्रशासन सख्त

डीएम कौशल कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में पीड़ितों के मुआवजा भुगतान, जागरूकता अभियान और लंबित मामलों पर कई अहम निर्देश जारी किए गए।

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