दरभंगा में आधारभूत संरचनाओं के सुदृढ़ीकरण को लेकर डीएम ने की समीक्षा बैठक
ग्राम पंचायतवार विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, सामुदायिक भवन और स्वास्थ्य उप केंद्रों के लिए योजनाएं चिह्नित करने का निर्देश
दरभंगा, 05 सितंबर 2026: जिलाधिकारी दरभंगा श्री कौशल कुमार की अध्यक्षता में ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्व से अवस्थित आधारभूत संरचनाओं एवं परिसम्पत्तियों को सुदृढ़ करने तथा आवश्यकतानुसार नई परिसम्पत्तियों के सृजन को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
बैठक में जिलाधिकारी ने जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतवार आधारभूत संरचनाओं की आवश्यकता का आकलन करते हुए विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों, सामुदायिक भवनों, स्वास्थ्य उप केंद्रों सहित अन्य महत्वपूर्ण एवं अत्यावश्यक परिसम्पत्तियों को चिह्नित करने का निर्देश दिया।
उन्होंने निर्देश दिया कि जिन आधारभूत संरचनाओं में मरम्मत, सुदृढ़ीकरण अथवा उन्नयन की आवश्यकता है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर चिह्नित किया जाए। वहीं, जहां नवनिर्माण की आवश्यकता है, वहां नियमानुसार प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया।
🔴 मुख्य बातें
- ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत संरचनाओं की ग्राम पंचायतवार समीक्षा।
- विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों और सामुदायिक भवनों को चिह्नित करने का निर्देश।
- स्वास्थ्य उप केंद्रों के सुदृढ़ीकरण, उन्नयन और नवनिर्माण पर जोर।
- नवनिर्माण से पहले भूमि की उपलब्धता और उपयुक्तता सुनिश्चित करने का निर्देश।
- योजनाओं का चिह्नीकरण अगले तीन-चार दिनों में पूरा करने को कहा गया।
- उप विकास आयुक्त जिला स्तर पर नोडल पदाधिकारी होंगे।
- प्रखंड स्तर पर बीडीओ नोडल पदाधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।
ग्राम पंचायतवार योजनाएं होंगी चिह्नित
बैठक में निर्देश दिया गया कि विद्यालयों के सुदृढ़ीकरण अथवा नवनिर्माण, आंगनबाड़ी केंद्रों के सुदृढ़ीकरण, उन्नयन अथवा नवनिर्माण, सामुदायिक भवनों के सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन तथा स्वास्थ्य उप केंद्रों के सुदृढ़ीकरण, उन्नयन अथवा नवनिर्माण से संबंधित योजनाओं को ग्राम पंचायतवार चिह्नित किया जाए।
इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों की अन्य अत्यावश्यक एवं महत्वपूर्ण आवश्यकताओं से जुड़ी योजनाओं को भी चिह्नित करने का निर्देश दिया गया।
भूमि की उपलब्धता पहले सुनिश्चित करने का निर्देश
जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि नवनिर्माण से संबंधित किसी भी योजना को चिह्नित करने से पहले संबंधित योजना के लिए आवश्यक भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जाए। भूमि की उपलब्धता एवं उपयुक्तता का सत्यापन किए बिना नवनिर्माण संबंधी प्रस्ताव तैयार नहीं करने को कहा गया।
जिलाधिकारी ने कहा कि इससे योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न होने की स्थिति से बचा जा सकेगा।
डीडीसी और बीडीओ होंगे नोडल पदाधिकारी
बैठक में बताया गया कि उप विकास आयुक्त जिला स्तर पर नोडल पदाधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। वहीं प्रखंड स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी नोडल पदाधिकारी के रूप में योजनाओं के चिह्नीकरण, समन्वय एवं आवश्यक प्रतिवेदन तैयार कराने की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
जिलाधिकारी ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि ग्राम पंचायतवार योजनाओं के चिह्नीकरण की कार्रवाई अगले तीन-चार दिनों के अंदर अनिवार्य रूप से पूर्ण कर ली जाए। योजनाओं से संबंधित सभी आवश्यक सूचनाएं एवं विवरण विहित प्रपत्र में तैयार रखने को कहा गया, ताकि प्राप्त सूचना को निर्धारित पोर्टल पर समयबद्ध तरीके से अपलोड किया जा सके।
समन्वय के साथ समय-सीमा में पूरा होगा काम
जिलाधिकारी ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी, डीसीएलआर, अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने निर्धारित समय-सीमा में सभी तैयारियां पूर्ण करने को कहा।
बैठक में सहायक समाहर्ता सुश्री कल्पना रावत, उप विकास आयुक्त श्री स्वप्निल, सिविल सर्जन डॉ. अरुण कुमार सहित सभी संबंधित पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे।
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