बिहार कैबिनेट के 24 एजेंडों पर मुहर, दरभंगा कार्गो हब के लिए ₹225.91 करोड़ मंजूर

पेयजल, बिजली, सड़क, पर्यटन और स्वास्थ्य से जुड़े फैसले; 2026-27 में अनुसूचित जाति कल्याण के लिए ₹634.41 करोड़ के व्यय को स्वीकृति

पटना: मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सोमवार, 12 अक्टूबर 2026 को अपराह्न 4 बजे बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। बैठक में 24 एजेंडों पर स्वीकृति दी गई। फैसलों में पेयजल, बिजली, ग्रामीण सड़क, सहकारिता, पर्यटन, स्वास्थ्य, सूचना प्रौद्योगिकी और सामाजिक कल्याण से संबंधित प्रस्ताव शामिल हैं। दरभंगा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास प्रस्तावित लॉजिस्टिक पार्क और कार्गो हब के लिए भूमि अधिग्रहण की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति भी दी गई।

दरभंगा कार्गो हब के लिए ₹225.91 करोड़ की स्वीकृति

मंत्रिपरिषद ने दरभंगा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास लॉजिस्टिक पार्क और कार्गो हब के लिए 49.9973 एकड़ भूमि अर्जन पर ₹2,25,91,30,742 यानी करीब ₹225.91 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी है।

नागर विमानन विभाग के प्रस्ताव के अनुसार, 22 जनवरी 2026 के विभागीय स्वीकृत्यादेश के तहत पहले 50.0004 एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए ₹1,38,73,77,534 की स्वीकृति दी गई थी। अब 49.9973 एकड़ भूमि अर्जित किए जाने पर मुआवजा राशि के लिए संशोधित स्वीकृति दी गई है।

वैशाली और मुंगेर में पेयजल योजनाओं को मंजूरी

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की दो बहुग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं को मंजूरी दी गई है। मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर और टेटिया बम्बर प्रखंड की 14 पंचायतों के 177 वार्डों में खड़गपुर झील के सतही जल से 22 MLD क्षमता की जलापूर्ति योजना बनेगी। इस योजना पर पांच साल के संचालन और रख-रखाव सहित ₹279.51 करोड़ खर्च किए जाएंगे।

वहीं, वैशाली जिले के महुआ और चेहराकला प्रखंड की 36 पंचायतों के 493 वार्डों में गंगा के सतही जल से 72 MLD क्षमता की बहुग्रामीण जलापूर्ति योजना को ₹506.71 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। इसमें पांच साल का संचालन और रख-रखाव भी शामिल है।

सुपौल और तारापुर में बिजली परियोजनाएं

ऊर्जा विभाग के तहत सुपौल जिले के पिपरा प्रखंड में नया 220/132/33 केवी ग्रिड उपकेंद्र और संबंधित संचरण लाइनों के निर्माण के लिए ₹575.36 करोड़ की योजना मंजूर हुई है। इसमें 20 प्रतिशत यानी ₹115.07 करोड़ इक्विटी के रूप में तथा शेष 80 प्रतिशत यानी ₹460.29 करोड़ राज्य सरकार की गारंटी पर ऋण के माध्यम से जुटाए जाएंगे।

तारापुर के 132/33 केवी ग्रिड उपकेंद्र को दूसरा स्वतंत्र ऊर्जा स्रोत उपलब्ध कराने के लिए 132 केवी डबल सर्किट संचरण लाइन और चार लाइन बे के निर्माण की ₹51.07 करोड़ की योजना को भी मंजूरी दी गई है।

अनुसूचित जाति कल्याण के लिए ₹634.41 करोड़

अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के प्रस्ताव के तहत प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के आदर्श ग्राम घटक के अंगीकरण और कार्यान्वयन को स्वीकृति दी गई। वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस मद के लिए ₹634.41 करोड़ के व्यय और संबंधित तकनीकी-प्रशासनिक वित्तीय शक्तियों की अधिसीमा निर्धारित करने की मंजूरी भी दी गई।

सहकारिता बैंक और साइबर सुरक्षा केंद्र

भारतीय रिजर्व बैंक की नीति के अनुरूप न्यूनतम 9 प्रतिशत CRAR स्तर प्राप्त करने के उद्देश्य से खगड़िया जिला केंद्रीय सहकारी बैंक को पूंजीकृत करने के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में ₹75 करोड़ का अनुदान स्वीकृत किया गया।

बिहार राज्य सहकारी बैंक और सभी जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों में साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र (CSOC) की स्थापना के लिए बिहार राज्य सहकारी बैंक को ₹66,11,68,183 के अनुदान की स्वीकृति दी गई।

टेक पार्क, सड़क और पर्यटन से जुड़े फैसले

सूचना प्रावैधिकी विभाग के प्रस्ताव के तहत पटना के गर्दनीबाग में टेक पार्क के निर्माण और विकास के लिए NBCC (India) Limited, नई दिल्ली को नामांकन के आधार पर चयनित करने तथा उसके साथ समझौता ज्ञापन करने की स्वीकृति दी गई। बिहार सूचना प्रावैधिकी अवर सेवा नियमावली, 2026 के गठन को भी मंजूरी मिली।

ग्रामीण कार्य विभाग के तहत ग्रामीण सड़कों के नियमित सुधार, मरम्मत, नवीनीकरण और पांच वर्षीय रख-रखाव के लिए ग्रामीण सड़क अनुरक्षण एवं प्रबंधन कार्यक्रम लागू करने का फैसला लिया गया। पर्यटन विभाग के प्रस्ताव पर वैशाली में अधिग्रहित 10 एकड़ भूमि पर PPP मॉडल से पांच सितारा रिसॉर्ट बनाने से जुड़े संकल्प में संशोधन को मंजूरी दी गई।

भीम बांध क्षेत्र में इको टूरिज्म के समग्र विकास के लिए तैयार तीन क्लस्टरों के विकास प्रस्ताव को जन-निजी भागीदारी (PPP) के माध्यम से लागू करने की स्वीकृति भी दी गई।

स्व. कैलाशपति मिश्र और रामविलास पासवान की जयंती पर राजकीय समारोह

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रस्तावों के तहत स्व. कैलाशपति मिश्र की जयंती हर वर्ष 5 अक्टूबर को पटना स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) परिसर में राजकीय समारोह के रूप में मनाने की स्वीकृति दी गई। पद्म भूषण स्व. रामविलास पासवान की जयंती हर वर्ष 5 जुलाई को राजकीय समारोह के रूप में मनाने का भी निर्णय लिया गया।

स्वास्थ्य, पर्यावरण और प्रशासन से जुड़े प्रस्ताव

स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव पर बक्सर स्थित राजकीय श्री धन्वन्तरि आयुर्वेद महाविद्यालय-सह-चिकित्सालय में सह-प्राध्यापक के दो और प्राध्यापक का एक अधिसंख्य पद सृजित करने की मंजूरी दी गई। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से बिहार काष्ठ आधारित उद्योग (स्थापना एवं विनियमन) नियमावली, 2025 में संशोधन के लिए 2026 की संशोधन नियमावली को स्वीकृति मिली।

पूर्वी चंपारण के पीपराकोठी अंचल में नए केंद्रीय विद्यालय के लिए पांच एकड़ भूमि केंद्रीय विद्यालय संगठन को 30 वर्ष की लीज पर देने की स्वीकृति दी गई। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क आदि के वार्षिक रख-रखाव के लिए Graphic Trades Private Limited (GTPL), पटना के साथ तीन साल का CAMC करने का प्रस्ताव भी मंजूर हुआ।

अन्य फैसलों में बिहार आकस्मिकता निधि से राज्यपाल सचिवालय के लिए ₹1.50 करोड़ अग्रिम की स्वीकृति, बक्सर के आयुर्वेद महाविद्यालय में पद सृजन, क्षेत्रीय संपर्क योजना–उड़ान 6.0 में राज्य के हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट के नामांकन से जुड़े संकल्प प्रारूप तथा पथ निर्माण विभाग की निविदा संबंधी अधिसूचना में संशोधन शामिल हैं।

वर्ष 2027 के सरकारी अवकाश को भी मंजूरी

सामान्य प्रशासन विभाग के प्रस्ताव पर वर्ष 2027 के लिए बिहार सरकार के कार्यालयों में अवकाश और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत राज्य में अवकाश की घोषणा को स्वीकृति दी गई।

📰 संबंधित खबरें

• दरभंगा में जनसमस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर निर्देश
• दरभंगा में भूमि अधिग्रहण परियोजनाओं की समीक्षा और मुआवजे पर निर्देश
• दरभंगा की अन्य प्रमुख खबरें: बहादुरपुर-बहेड़ी क्षेत्र की खबर