पटना हाईकोर्ट का बड़ा निर्देश: जमानत के लिए तारीख पर तारीख से राहत की पहल, दो महीने में निपटारे पर जोर

बिहार की निचली अदालतों में जमानत और अग्रिम जमानत याचिकाओं की सुनवाई तेज करने के लिए SOP जारी। केस डायरी और जरूरी रिपोर्ट समय पर मंगाने से लेकर बेवजह की स्थगन मांग पर रोक तक, प्रक्रिया को समयबद्ध बनाने की कोशिश।

पटना: जमानत के लिए अदालतों का चक्कर लगा रहे लोगों के लिए एक अहम न्यायिक पहल सामने आई है। पटना हाईकोर्ट ने बिहार की अधीनस्थ अदालतों में जमानत और अग्रिम जमानत याचिकाओं के शीघ्र निपटारे को लेकर मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की है। इसका उद्देश्य सुनवाई की प्रक्रिया में होने वाली अनावश्यक देरी को कम करना और जरूरी दस्तावेज समय पर उपलब्ध कराना है।

हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर 21 अक्टूबर 2026 को जारी नोटिस में इस विषय पर निर्देश दिए गए हैं। ये निर्देश सुप्रीम कोर्ट के 12 सितंबर 2025 के फैसले Anna Waman Bhalerao बनाम State of Maharashtra के अनुपालन से जुड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत आवेदनों का यथासंभव आवेदन दाखिल होने के दो महीने के भीतर निपटारा करने पर जोर दिया था, बशर्ते देरी आवेदक या अन्य पक्षों के कारण न हो।

केस डायरी के इंतजार में न अटके सुनवाई

जमानत की सुनवाई में केस डायरी महत्वपूर्ण दस्तावेज होती है। SOP के अनुसार, सरकारी पक्ष के लोक अभियोजक (PP), सहायक लोक अभियोजक (APP) या संबंधित जिला अभियोजन पदाधिकारी (DPO) को केस डायरी मंगाने की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभानी होगी। इसके लिए अदालत के आदेश का इंतजार करते रहने के बजाय आवश्यक कदम उठाने पर जोर दिया गया है।

केस डायरी प्राप्त करने की जिम्मेदारी में कोर्ट नायब की भूमिका भी निर्धारित की गई है। जरूरत के अनुसार स्कैन की गई केस डायरी को WhatsApp या ईमेल के माध्यम से भेजने की व्यवस्था का इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि केवल दस्तावेज पहुंचने में देरी के कारण सुनवाई प्रभावित न हो।

पीड़ित को नोटिस और जरूरी रिपोर्ट पर भी जोर

कुछ मामलों में कानून के तहत पीड़ित या सूचक को नोटिस देना जरूरी होता है। SOP में ऐसे मामलों में नोटिस की तामील से जुड़ी रिपोर्ट पांच दिनों के भीतर उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पर जोर दिया गया है। इसमें POCSO और SC/ST अधिनियम जैसे कानूनों से जुड़े मामलों में लागू वैधानिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना होगा।

यदि जमानत याचिका पर विचार के लिए चोट की रिपोर्ट या पोस्टमार्टम रिपोर्ट जरूरी हो, तो उसे संबंधित चिकित्सा अधिकारी, सिविल सर्जन, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मेडिकल कॉलेज या अस्पताल से प्राप्त करने के लिए कोर्ट नायब को आवश्यक कदम उठाने होंगे। इसी तरह, जरूरत पड़ने पर फॉरेंसिक साइंस लैब (FSL) की रिपोर्ट भी पांच दिनों के भीतर मंगाने की व्यवस्था पर जोर दिया गया है।

निर्धारित समय में जरूरी रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराने पर परिस्थितियों के अनुसार जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जा सकती है।

बेवजह तारीख बढ़ाने पर लगेगी लगाम?

SOP का एक महत्वपूर्ण पहलू सुनवाई टालने से जुड़ा है। केवल वकीलों के अनुरोध पर नियमित रूप से स्थगन देने के बजाय, असाधारण परिस्थितियों में ही कारण दर्ज करते हुए तारीख बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि जरूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद मामले की सुनवाई आगे बढ़ सके और अनावश्यक देरी कम हो।

हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि किसी भी परिस्थिति में तारीख नहीं बढ़ सकती। न्यायालय मामले की परिस्थितियों और उचित कारणों को देखते हुए निर्णय लेगा।

जिला स्तर पर भी होगी निगरानी

जमानत याचिकाओं के दाखिल होने और उनके निपटारे से संबंधित मासिक विवरण रखने की व्यवस्था भी SOP का हिस्सा है। यदि किसी जमानत याचिका के निपटारे में दो महीने से अधिक समय लगता है, तो संबंधित पीठासीन अधिकारी को आदेश में देरी का कारण दर्ज करना होगा।

निर्देशों के अनुपालन में कमी सामने आने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला स्तरीय निगरानी समिति (DLMC) की बैठक में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के समक्ष मामला उठा सकते हैं। संबंधित कोर्ट नायब या जांच अधिकारियों की जिम्मेदारी और उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई की जानकारी भी मांगी जा सकती है।

आम लोगों के लिए इसका क्या मतलब है?

जमानत याचिका दाखिल करने वाले व्यक्ति और उनके परिजनों के लिए इस पहल का महत्व सुनवाई में होने वाली देरी कम करने से जुड़ा है। केस डायरी, मेडिकल रिपोर्ट, FSL रिपोर्ट और नोटिस की प्रक्रिया समय पर पूरी होने से अदालत के सामने जरूरी सामग्री जल्दी पहुंच सकती है।

लेकिन किसी मामले में जमानत मिलेगी या नहीं, यह संबंधित कानून, आरोपों, उपलब्ध साक्ष्यों और न्यायालय के आकलन पर निर्भर करेगा। इसलिए इस SOP को जमानत की गारंटी के रूप में नहीं, बल्कि जमानत याचिकाओं के समयबद्ध निपटारे की दिशा में उठाए गए कदम के रूप में समझना चाहिए।

निष्कर्ष: पटना हाईकोर्ट की यह पहल जमानत प्रक्रिया में अनावश्यक देरी कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। अब इसके प्रभाव का आकलन इस बात से होगा कि निचली अदालतों में केस डायरी और जरूरी रिपोर्ट समय पर उपलब्ध होती हैं या नहीं तथा जमानत याचिकाओं का निपटारा कितनी तेजी से हो पाता है।