दरभंगा में समाज कल्याण मंत्री डॉ. श्वेता गुप्ता ने बांटी सहायता राशि, नवनियुक्त कर्मियों को सौंपे नियुक्ति पत्र

लाभार्थियों को चेक, FD और सहायक उपकरण वितरित; सांसद गोपाल जी ठाकुर ने दिव्यांगजनों के विकास और पुअर होम के आधुनिकीकरण का उठाया मुद्दा

दरभंगा: समाज के जरूरतमंद, कमजोर और वंचित वर्गों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से शुक्रवार को डॉ. भीमराव अंबेडकर सभागार में समाज कल्याण विभाग की ओर से विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। बिहार सरकार की समाज कल्याण मंत्री डॉ. श्वेता गुप्ता की उपस्थिति में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के बीच सहायता राशि, चेक, सावधि जमा (FD) और सहायक उपकरण वितरित किए गए। इसके साथ ही वृद्ध एवं पर्यवेक्षण आश्रय गृहों में नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे गए।

कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर दरभंगा के सांसद डॉ. गोपाल जी ठाकुर, केवटी विधायक मुरारी मोहन झा, विधान परिषद सदस्य अनिल कुमार झा, जिला परिषद अध्यक्ष रेणु देवी, जिलाधिकारी कौशल कुमार, उप विकास आयुक्त स्वप्निल तथा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS) चांदनी सिंह सहित कई पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

नवनियुक्त कर्मियों को मिला नियुक्ति पत्र

कार्यक्रम के दौरान वृद्ध एवं पर्यवेक्षण आश्रय गृहों में नवनियुक्त कर्मियों को मंत्री डॉ. श्वेता गुप्ता ने नियुक्ति पत्र प्रदान किया। उन्होंने कर्मियों से पूरी निष्ठा, संवेदनशीलता और समर्पण के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने की अपेक्षा जताई।

मंत्री ने कहा कि वृद्धजनों, महिलाओं, बच्चों और जरूरतमंद लोगों की सेवा केवल प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि मानवीय संवेदना और सामाजिक उत्तरदायित्व का कार्य है। उन्होंने कर्मियों से लाभार्थियों के साथ संवेदनशील व्यवहार करने और योजनाओं का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचाने की अपील की।

अंतरजातीय विवाह और दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना की राशि वितरित

मुख्यमंत्री अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना एवं मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को सावधि जमा (FD) और चेक के माध्यम से निर्धारित प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। इन योजनाओं का उद्देश्य सामाजिक भेदभाव को कम करना, सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना तथा दिव्यांगजनों को सम्मानजनक पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन के लिए प्रोत्साहित करना है।

मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के अंतर्गत संकटग्रस्त एवं हिंसा से प्रभावित पात्र महिलाओं को सामाजिक पुनर्वास कोष से सहायता राशि का चेक दिया गया। इस सहायता का उद्देश्य पीड़ित महिलाओं को आर्थिक संबल उपलब्ध कराना और उनके पुनर्वास में मदद करना है।

मातृ वंदना योजना के लाभार्थियों को मिला चेक

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) के अंतर्गत पात्र गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के बीच चेक का वितरण किया गया। इस योजना के माध्यम से निर्धारित शर्तों के अनुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध कराकर मातृ स्वास्थ्य, पोषण और सुरक्षित मातृत्व को प्रोत्साहित किया जाता है।

बेटियों को ट्रैक सूट, उत्कृष्ट कर्मियों को प्रशस्ति पत्र

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत बालिकाओं के बीच ट्रैक सूट वितरित किए गए। कार्यक्रम में बालिकाओं की शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और सर्वांगीण विकास पर जोर दिया गया। वक्ताओं ने कहा कि बेटियों को समान अवसर और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना सशक्त समाज के निर्माण के लिए जरूरी है।

विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन और जनसेवा में उत्कृष्ट योगदान देने वाले क्षेत्रीय कर्मियों को भी सम्मानित किया गया। ICDS पदाधिकारी, महिला पर्यवेक्षिका, कार्यपालक सहायक, सेविका तथा जिला महिला सशक्तिकरण कार्यालय के ऋषि कुमार एवं वन स्टॉप सेंटर की अजमतुन निशा को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया।

मंत्री ने सम्मानित कर्मियों के कार्यों की सराहना करते हुए भविष्य में भी प्रतिबद्धता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ काम करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में पात्र लाभार्थियों के बीच अनुग्रह अनुदान राशि का वितरण भी किया गया।

मंत्री बोलीं- अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे योजनाओं का लाभ

अपने संबोधन में समाज कल्याण मंत्री डॉ. श्वेता गुप्ता ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे। कोई भी पात्र लाभार्थी अपने अधिकारों और सरकारी सुविधाओं से वंचित नहीं रहना चाहिए। इसके लिए विभागीय पदाधिकारियों और कर्मियों को संवेदनशीलता, पारदर्शिता तथा जवाबदेही के साथ काम करना होगा।

उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल बताते हुए कहा कि महिलाओं को केवल सहायता देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाकर समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाना भी जरूरी है। उन्होंने लाभार्थियों से सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर पात्रता के अनुसार उनका लाभ उठाने की अपील की।

मंत्री ने कहा कि समाज कल्याण विभाग की योजनाओं का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, समान अवसर, महिला सशक्तिकरण, बालिका संरक्षण, दिव्यांगजनों की आत्मनिर्भरता और वृद्धजनों की गरिमापूर्ण देखभाल सुनिश्चित करना है।

दिव्यांगजनों के विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार प्रतिबद्ध: गोपाल जी ठाकुर

कार्यक्रम में सांसद डॉ. गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि दरभंगा जिले के दिव्यांगजनों का सर्वांगीण विकास और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना केंद्र तथा राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों को शिक्षित करने और उन्हें जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए सरकार एवं सामाजिक संगठनों की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं।

सांसद ने शहर के पुअर होम के आधुनिकीकरण और दिव्यांगजनों के लिए स्थायी मेडिकल बोर्ड के गठन सहित अन्य विषयों पर चर्चा की। उन्होंने इन मामलों में शीघ्र पहल किए जाने की आवश्यकता जताई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के ‘सबका साथ, सबका विकास’ अभियान में दिव्यांगजनों का सर्वांगीण विकास भी महत्वपूर्ण प्राथमिकता है।

दरभंगा में PMMVY के 18,538 और कन्या उत्थान के 8,121 लाभार्थियों का पंजीकरण

जिलाधिकारी कौशल कुमार ने समाज कल्याण मंत्री का स्वागत करते हुए जिले में विभागीय योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रथम छह महीनों में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत 18,538 तथा मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत 8,121 पात्र लाभार्थियों का पंजीकरण किया गया है।

डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में जिले में 3,21,644 ABHA ID बनाए गए हैं। जिलाधिकारी के अनुसार, इस उपलब्धि के साथ दरभंगा जिला राज्य में प्रथम स्थान पर है। वहीं फेस रिकॉग्निशन सिस्टम (FRS) के माध्यम से 97.94 प्रतिशत सत्यापन उपलब्धि हासिल की गई है।

पोषण माह 2026 में उत्कृष्ट कार्य के लिए दरभंगा जिले को राज्य में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। जन आंदोलन डैशबोर्ड पर 91.75 प्रतिशत उपलब्धि दर्ज की गई है। इसके अलावा बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बालिकाओं की शिक्षा, सुरक्षा और सशक्तिकरण को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।

वन स्टॉप सेंटर से 43 पीड़िताओं को आर्थिक सहायता

महिला सुरक्षा एवं पुनर्वास के क्षेत्र में जिले में वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से पीड़ित महिलाओं को चिकित्सा, कानूनी सहायता, परामर्श और आश्रय जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। जिलाधिकारी के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2026-27 में 43 पीड़िताओं को आर्थिक सहायता दी गई है। वहीं 202 महिलाओं एवं बालिकाओं को आवासन और अल्पकालीन आश्रय की सुविधा प्रदान की गई है।

इसके अतिरिक्त सेवा के दौरान दिवंगत आठ आंगनवाड़ी सेविका-सहायिकाओं के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान का लाभ दिया गया है। जिले में आंगनवाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण, शौचालय और पेयजल की व्यवस्था को भी प्राथमिकता दी जा रही है।

जिलाधिकारी ने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य केवल योजनाओं के निर्धारित लक्ष्य को पूरा करना नहीं, बल्कि प्रत्येक पात्र और जरूरतमंद व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पारदर्शी, समयबद्ध एवं संवेदनशील तरीके से पहुंचाना है। उन्होंने समाज कल्याण विभाग की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला प्रशासन की प्रतिबद्धता दोहराई।

कार्यक्रम में जिला प्रशासन और समाज कल्याण विभाग के पदाधिकारियों ने योजनाओं की नियमित निगरानी, पात्र लाभार्थियों की पहचान तथा सरकारी सुविधाओं की पहुंच को और मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता जताई। कार्यक्रम के माध्यम से समाज के कमजोर और जरूरतमंद वर्गों को सम्मान, सुरक्षा एवं आत्मनिर्भरता से जोड़ने का संदेश दिया गया।