जिलाधिकारी की अध्यक्षता में राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक
लंबित आवेदनों, लगान वसूली और योजनाओं के निष्पादन पर सख्त निर्देश
- लंबित आवेदनों के समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निष्पादन पर जोर
- राजस्व वसूली बढ़ाने व बड़े बकायेदारों पर कार्रवाई के निर्देश
- समाज कल्याण व आंगनबाड़ी योजनाओं की गहन समीक्षा
RxTv BHARAT, ब्यूरो दरभंगा – समाहरणालय स्थित बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी दरभंगा श्री कौशल कुमार की अध्यक्षता में बिरौल, घनश्यामपुर, कुशेश्वरस्थान, कुशेश्वरस्थान पूर्वी, गौड़ाबौराम एवं किरतपुर अंचल अंतर्गत संचालित राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी अंचलाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी से लंबित आवेदनों के संबंध में बारी-बारी से फीडबैक लिया गया।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी लंबित आवेदनों का ससमय एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम जनता को समयबद्ध सेवाएं मिल सकें। उन्होंने रिवर्ट अथवा वापस किए गए आवेदनों की समीक्षा करते हुए अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसे आवेदनों का सत्यापन कर शीघ्र निष्पादन करें। साथ ही राजस्व कर्मचारियों को निर्देश दिया गया कि वे रैयतों से सीधे संपर्क कर रिवर्ट किए गए आवेदनों का निपटारा करें और अनावश्यक रूप से आवेदन रिवर्ट या रिजेक्ट न हों, यह अंचलाधिकारी सुनिश्चित करेंगे।
राजस्व वसूली की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने बड़े बकायेदारों की पहचान कर उन्हें नोटिस निर्गत करने तथा नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक राजस्व कर्मचारी प्रति सप्ताह न्यूनतम एक लाख रुपये की लगान वसूली सुनिश्चित करें तथा इसके लिए कैंप आयोजित किए जाएं।
बैठक में दाखिल-खारिज, परिमार्जन, भूमि मापी, अभियान बसेरा, आधार सीडिंग एवं राजस्व वसूली सहित अन्य बिंदुओं पर विस्तृत समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने सभी कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी द्वारा समाज कल्याण विभाग की प्रमुख योजनाओं की भी समीक्षा की गई, जिसमें विशेष रूप से बैटरी चालित मोटर ट्राईसाइकिल योजना एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं शामिल रहीं। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी सुपात्र लाभुकों को योजनाओं का लाभ अनिवार्य रूप से मिले। इसके लिए प्रखंड स्तर पर विशेष शिविर आयोजित कर लाभुकों का चयन एवं लाभ वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिया गया।
बैठक में आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति की भी समीक्षा की गई। जिन स्थानों पर आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है, वहां शीघ्र भूमि चिन्हित करने तथा जर्जर एवं क्षतिग्रस्त भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों की सूची तैयार कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
जिलाधिकारी ने सभी पदाधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं समयबद्ध निष्पादन पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया।
बैठक में अपर समाहर्ता (राजस्व) श्री मनोज कुमार, डीसीएलआर सदर संजीत कुमार, अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, प्रखंड बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, राजस्व कर्मचारी सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।
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