527E परियोजना, एलिवेटेड निर्माण कार्यों की डीएम ने की समीक्षा
भू-अर्जन, मुआवजा भुगतान और लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश
दरभंगा, 12 सितंबर 2026 — जिलाधिकारी, दरभंगा श्री कौशल कुमार की अध्यक्षता में जिले में विभिन्न भू-अर्जन परियोजनाओं, 527E परियोजना, एलिवेटेड निर्माण कार्यों की प्रगति, मुआवजा भुगतान तथा भू-अर्जन से संबंधित मामलों के त्वरित निष्पादन को लेकर कार्यालय कक्ष में समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई।
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बैठक में अपर समाहर्ता (राजस्व), जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी सदर कुमार गौरव सहित विभिन्न परियोजनाओं से जुड़े पदाधिकारी एवं अभियंता उपस्थित थे।
भू-अर्जन कार्य की स्थिति की समीक्षा
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने जिले में संचालित विभिन्न महत्वपूर्ण विकास एवं आधारभूत संरचना परियोजनाओं के लिए किए जा रहे भू-अर्जन कार्य की विस्तृत समीक्षा की।
उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों से परियोजनावार भू-अर्जन की स्थिति, भूमि से संबंधित मामलों, मुआवजा भुगतान तथा लंबित मामलों की अद्यतन जानकारी प्राप्त की।
लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन का निर्देश
जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि भू-अर्जन से संबंधित सभी मामलों का निर्धारित नियम एवं प्रक्रिया के तहत त्वरित निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों को लंबित मामलों के निष्पादन में तेजी लाने तथा परियोजनाओं से जुड़े कार्यों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप आगे बढ़ाने के निर्देश दिए।
527E और एलिवेटेड निर्माण कार्यों की भी समीक्षा
बैठक में 527E परियोजना एवं एलिवेटेड निर्माण कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने संबंधित अभियंताओं से निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति एवं कार्य की प्रगति की जानकारी ली।
इस दौरान परियोजनाओं में आ रही बाधाओं के संबंध में भी जानकारी ली गई और आवश्यक निर्देश दिए गए।
समय-सीमा के अनुरूप कार्य पूरा कराने पर जोर
जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अभियंताओं को निर्देशित किया कि निर्माणाधीन परियोजनाओं के कार्य को तीव्र गति से आगे बढ़ाया जाए तथा निर्धारित समय-सीमा के अनुरूप कार्य पूर्ण कराने की दिशा में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
📌 मुख्य बातें
- 527E परियोजना की प्रगति की समीक्षा की गई।
- एलिवेटेड निर्माण कार्यों की वर्तमान स्थिति पर चर्चा हुई।
- विभिन्न परियोजनाओं के भू-अर्जन कार्य की समीक्षा की गई।
- मुआवजा भुगतान और लंबित मामलों की जानकारी ली गई।
- भू-अर्जन मामलों के त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया गया।
- निर्माण कार्यों को निर्धारित समय-सीमा के अनुरूप पूरा कराने पर जोर दिया गया।
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