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दरभंगा में आईसीडीएस की बड़ी समीक्षा बैठक, डीपीओ चांदनी सिंह का सख्त निर्देश — लंबित मामलों में अब नहीं चलेगी ढिलाई
🖋️ रिपोर्ट: जॉर्नलिस्ट रोहित | दरभंगा ब्यूरो | RxTv BHARAT
📌 मुख्य बातें
- डीपीओ आईसीडीएस श्रीमती चांदनी सिंह की अध्यक्षता में हुई मासिक समीक्षा बैठक।
- जिले के सभी सीडीपीओ एवं विभागीय कर्मी रहे उपस्थित।
- 19 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर योजनाओं और कार्यों की समीक्षा की गई।
- लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन और नियमित मॉनिटरिंग का निर्देश।
- आंगनबाड़ी केंद्रों, पोषण ट्रैकर और मानदेय भुगतान पर विशेष फोकस।
दरभंगा में महिला एवं बाल विकास से जुड़ी योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (आईसीडीएस) श्रीमती चांदनी सिंह की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में मासिक समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (सीडीपीओ) एवं जिला कार्यक्रम कार्यालय के कर्मचारी शामिल हुए।
बैठक के दौरान विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति, लंबित मामलों की स्थिति तथा आगामी कार्ययोजना को लेकर विस्तृत समीक्षा की गई। अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया गया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
19 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हुई विस्तृत समीक्षा
समीक्षा बैठक में कुल 19 प्रमुख विषयों पर चर्चा की गई। इनमें पोषण ट्रैकर गतिविधियां, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY), मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना (MKUY), लंबित न्यायालय वाद, पेंशन एवं सेवांत लाभ मामले, अनुग्रह अनुदान, आंगनबाड़ी भवन निर्माण, फोर्टिफाइड चावल वितरण, सेविका-सहायिका मानदेय भुगतान तथा रिक्त पदों की स्थिति शामिल रही।
इसके अलावा आंगन ऐप के माध्यम से निरीक्षण, ईपीएफ कटौती, निरीक्षण प्रतिवेदन और प्रखंड समन्वयकों के मानदेय वृद्धि से जुड़े विषयों की भी समीक्षा की गई।
डीपीओ ने दिया सख्त संदेश
डीपीओ आईसीडीएस श्रीमती चांदनी सिंह ने सभी सीडीपीओ को निर्देश दिया कि लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित किया जाए और विभागीय लक्ष्यों को समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। उन्होंने अधिकारियों से नियमित क्षेत्रीय भ्रमण करने, प्रगति रिपोर्ट समय पर भेजने और लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने में पूरी गंभीरता बरतने को कहा।
आंगनबाड़ी केंद्रों और पोषण योजनाओं पर विशेष फोकस
बैठक में आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन, भवन निर्माण कार्यों, पोषण ट्रैकर की अद्यतन प्रविष्टि, फोर्टिफाइड चावल वितरण तथा सेविका-सहायिकाओं के मानदेय भुगतान की स्थिति पर विशेष ध्यान दिया गया। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि इन कार्यों की नियमित निगरानी की जाए ताकि लाभार्थियों को समय पर सुविधाएं मिल सकें।
उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब या लापरवाही सामने आने पर संबंधित पदाधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।
“सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय पर लाभुकों तक पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है। सभी अधिकारी जवाबदेही और समन्वय के साथ कार्य करें तथा लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करें।”
योजनाओं में तेजी लाने पर जोर
बैठक के अंत में विभागीय योजनाओं की प्रगति को और बेहतर बनाने, लंबित मामलों का त्वरित समाधान करने तथा सभी परियोजनाओं में निर्धारित लक्ष्य हासिल करने पर विशेष जोर दिया गया। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित समीक्षा कर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करें।
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