सूची में नाम होने के बावजूद नहीं मिला पीएम आवास, डीएम ने जांच के दिए निर्देश

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📅 03 जुलाई 2026 | 🏷️ जनता दरबार / पीएम आवास योजना | 📍 दरभंगा

सूची में नाम होने के बावजूद नहीं मिला पीएम आवास, डीएम ने जांच के दिए निर्देश

70 वर्षीय बुजुर्ग महिला की गुहार: सूची में नाम होने के बावजूद नहीं मिला पीएम आवास, डीएम से लगाई न्याय की आस

पन्नी के सहारे गुजर-बसर कर रही उम्मे कुलसुम बोलीं— “अब प्रशासन से ही उम्मीद बची है”

🔴 खबर की बड़ी बातें

  • बेनीपुर प्रखंड के हरिपुर पंचायत की बुजुर्ग महिला पहुंचीं जनता दरबार।
  • प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ नहीं मिलने की शिकायत की।
  • सूची में नाम होने के बावजूद कथित गलत जांच का लगाया आरोप।
  • जर्जर घर में पन्नी डालकर जीवन-यापन करने की कही बात।
  • डीएम ने जांच कर पात्र लाभुक को योजना का लाभ दिलाने का निर्देश दिया।

दरभंगा, संवाददाता: समाहरणालय स्थित जनता दरबार में शुक्रवार को एक बुजुर्ग महिला की व्यथा सुनकर मौजूद लोग भी भावुक हो गए। बेनीपुर प्रखंड के हरिपुर पंचायत की 70 वर्षीय उम्मे कुलसुम ने जिला पदाधिकारी से प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ दिलाने की गुहार लगाई।

सूची में नाम होने के बावजूद नहीं मिला पीएम आवास, डीएम ने जांच के दिए निर्देश

महिला ने अपने आवेदन में बताया कि उनका नाम प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (PMAY-G) की सूची में शामिल है, लेकिन कथित रूप से गलत जांच रिपोर्ट के कारण अब तक उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल पाया है।

पन्नी के सहारे गुजर रही जिंदगी

उम्मे कुलसुम ने बताया कि उनका मकान पूरी तरह जर्जर हो चुका है। बरसात के मौसम में घर के अंदर पानी टपकता है और मजबूरी में उन्हें पन्नी डालकर किसी तरह रहना पड़ता है। उम्र के इस पड़ाव पर सुरक्षित आवास की उम्मीद लिए वे जनता दरबार तक पहुंचीं।

उन्होंने कहा कि कई बार स्थानीय स्तर पर अपनी समस्या रखी गई, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया। ऐसे में उन्हें जिला प्रशासन से न्याय की उम्मीद है।

🗣️ बुजुर्ग महिला की प्रमुख मांगें:

• प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की पात्रता की पुनः जांच की जाए।
• कथित गलत जांच रिपोर्ट की समीक्षा की जाए।
• शीघ्र आवास स्वीकृत कर लाभ उपलब्ध कराया जाए।
• जर्जर मकान में रह रही महिला को प्राथमिकता के आधार पर सहायता दी जाए।

डीएम ने दिए जांच और कार्रवाई के निर्देश

जनता दरबार में शिकायत सुनने के बाद जिला पदाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को मामले की जांच करने और यदि आवेदिका पात्र पाई जाती हैं तो उन्हें प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

सूची में नाम होने के बावजूद नहीं मिला पीएम आवास, डीएम ने जांच के दिए निर्देश

प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि सरकार की प्राथमिकता है कि योजनाओं का लाभ वास्तविक और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे तथा किसी भी शिकायत का निष्पक्ष तरीके से समाधान किया जाए।

⚠️ महत्वपूर्ण डिस्क्लेमर:
यह समाचार आवेदिका द्वारा जनता दरबार में दिए गए आवेदन और उसमें उल्लिखित तथ्यों पर आधारित है। मामले की प्रशासनिक जांच एवं विभागीय रिपोर्ट आना शेष है। RxTv BHARAT निष्पक्ष पत्रकारिता और सरकारी मीडिया दिशानिर्देशों का पालन करता है।

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रिपोर्ट: जॉर्नलिस्ट रोहित, ब्यूरो दरभंगा

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