- कृषि उन्नति योजना के तहत जिला स्तरीय प्रशिक्षण
- पीएम किसान सहित सभी योजनाओं के लिए फार्मर आईडी अनिवार्य
- राजस्व ग्रामवार विशेष कैंप लगाकर होगा पंजीकरण
RxTv BHARAT, ब्यूरो दरभंगा – नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान (कृषि) अंतर्गत कृषि उन्नति योजना के तहत फार्मर रजिस्ट्री योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर प्रेक्षागृह, दरभंगा में जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अपर समाहर्ता राजस्व श्री मनोज कुमार, जिला कृषि पदाधिकारी श्री सिद्धार्थ सहित अन्य वरीय पदाधिकारियों द्वारा दीप प्रज्ज्वलन के साथ किया गया।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य किसानों की फार्मर आईडी तैयार करने की प्रक्रिया को सुचारू, पारदर्शी एवं समयबद्ध रूप से लागू करना है, ताकि जिले के सभी पात्र किसानों को केंद्र एवं राज्य सरकार की कृषि से जुड़ी योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके। इस प्रशिक्षण में जिले के सभी अंचलाधिकारी, राजस्व अधिकारी, राजस्व कर्मचारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, कृषि समन्वयक, प्रखंड कृषि तकनीकी प्रबंधक, सहायक तकनीकी प्रबंधक, किसान सलाहकार तथा कॉमन सर्विस सेंटर के कर्मियों ने भाग लिया।
जिला कृषि पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए फार्मर रजिस्ट्री अब अनिवार्य कर दी गई है। फार्मर रजिस्ट्री पूर्ण होने के बाद किसान न केवल पीएम किसान निधि, बल्कि अन्य कृषि योजनाओं, अनुदान एवं बैंकों से मिलने वाले लाभ भी आसानी से प्राप्त कर सकेंगे।
प्रशिक्षण के दौरान यह जानकारी दी गई कि फार्मर रजिस्ट्री हेतु आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, एलपीसी (लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट), भूमि से संबंधित दस्तावेज जैसे जमाबंदी एवं रसीद अनिवार्य होंगे। कृषि विभाग के कर्मियों द्वारा किसानों का ई-केवाईसी किया जाएगा। कमलेश कुमार उप परियोजना निदेशक आत्मा एवं मृत्युंजय चौबे अनुमंडल कृषि पदाधिकारी सदर द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। बताया गया कि फार्मर आईडी निर्माण के लिए राजस्व ग्रामवार विशेष कैंपों का आयोजन किया जाएगा।
अपर समाहर्ता राजस्व ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि फार्मर रजिस्ट्री अभियान को गंभीरता एवं आपसी समन्वय के साथ सफल बनाएं और किसानों को इसकी महत्ता के प्रति जागरूक करें। संयुक्त निदेशक शस्य दरभंगा प्रमंडल श्री संजय नाथ तिवारी ने कहा कि किसानों को किसी प्रकार की समस्या न हो, यह सुनिश्चित किया जाएगा। उप निदेशक जनसंपर्क ने कहा कि जिला प्रशासन किसानों को लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए कृत संकल्पित है, ताकि किसान अन्नदाता को भटकना न पड़े।
इस प्रशिक्षण सत्र में नीरज कुमार झा उप निदेशक उद्यान, अंचलाधिकारी, किसान सलाहकार, राजस्व कर्मी सहित बड़ी संख्या में संबंधित अधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे।
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