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बिहार स्टूडेंट यूनियन का 12 सूत्री ज्ञापन, परीक्षा सुधार की मांग

बिहार स्टूडेंट यूनियन का 12 सूत्री ज्ञापन, परीक्षा सुधार की मांग
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पटना | शिक्षा | परीक्षा सुधार

परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए बिहार स्टूडेंट यूनियन ने सौंपा 12 सूत्री ज्ञापन, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को दिया धन्यवाद

BPSC, BSSC समेत सभी भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता की मांग; TRE-1, TRE-2 और TRE-3 के शिक्षकों के प्रमाणपत्रों की जांच कराने का भी उठाया मुद्दा

पटना, 13 नवंबर 2026 : बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं की व्यवस्था में सुधार और पेपरलीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने को लेकर बिहार स्टूडेंट यूनियन ने शुक्रवार को परीक्षा सुधार विशेषज्ञ समिति, पटना के कार्यालय में 12 सूत्री ज्ञापन सौंपा। यूनियन के अध्यक्ष एवं छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने BPSC, BSSC, BPSSC, CSBC और BTSC समेत बिहार के सभी भर्ती आयोगों की परीक्षाओं को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए अपने सुझाव रखे।

बिहार स्टूडेंट यूनियन का 12 सूत्री ज्ञापन, परीक्षा सुधार की मांग

दिलीप कुमार ने बताया कि संगठन पिछले दो वर्षों से बिहार सरकार से लगातार मांग कर रहा था कि राज्य में एक ऐसी समिति या आयोग बनाया जाए, जो सभी भर्ती आयोगों और प्रतियोगी परीक्षाओं पर नजर रख सके। इससे अभ्यर्थियों को अपनी शिकायत और सुझाव रखने के लिए एक मंच मिल सकेगा।

आंदोलन के बाद बनी समिति, CM सम्राट चौधरी को दिया धन्यवाद

उन्होंने कहा कि इसी मांग को लेकर 18 अगस्त से पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर आंदोलन किया गया था। आंदोलन के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सामने भी यह मांग रखी गई थी। इसके बाद सरकार ने परीक्षा सुधार विशेषज्ञ समिति का गठन किया।

बिहार स्टूडेंट यूनियन का 12 सूत्री ज्ञापन, परीक्षा सुधार की मांग

दिलीप कुमार ने समिति के गठन को छात्र हित में एक महत्वपूर्ण पहल बताते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बहुत-बहुत धन्यवाद दिया और उनके प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से उठाई जा रही मांग पर सरकार की पहल से अभ्यर्थियों को अपनी समस्याएं और सुझाव रखने के लिए एक मंच मिला है।

ज्ञापन की प्रमुख मांगें
  • सरकारी प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना
  • परीक्षाओं में बायोमेट्रिक और फोटोग्राफी की व्यवस्था
  • OMR शीट की कार्बन कॉपी और प्रश्न पुस्तिका देना
  • उत्तर कुंजी, कटऑफ और अभ्यर्थियों के अंक सार्वजनिक करना
  • शिक्षक भर्ती के प्रमाणपत्रों की जांच
  • पेपरलीक माफियाओं पर सख्त कार्रवाई
  • सभी भर्ती आयोगों का वार्षिक परीक्षा कैलेंडर जारी करना

परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता के लिए रखे सुझाव

ज्ञापन में यूनियन ने मांग की है कि प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्रों की छपाई के लिए बिहार सरकार अपना प्रिंटिंग प्रेस स्थापित करे। परीक्षा में बायोमेट्रिक, फोटोग्राफी और अन्य जरूरी कार्य सरकारी कर्मचारियों से कराए जाएं।

इसके अलावा परीक्षा खत्म होने के बाद अभ्यर्थियों को OMR शीट की कार्बन कॉपी और प्रश्न पुस्तिका देने की मांग की गई है। यूनियन का सुझाव है कि कुछ दिनों के भीतर उत्तर कुंजी जारी की जाए तथा रिजल्ट के साथ कटऑफ और सभी अभ्यर्थियों के अंक भी सार्वजनिक किए जाएं।

बिहार स्टूडेंट यूनियन का 12 सूत्री ज्ञापन, परीक्षा सुधार की मांग

यूनियन ने यह भी सुझाव दिया है कि प्रारंभिक परीक्षा (PT), मुख्य परीक्षा (Mains) और इंटरव्यू के लिए अभ्यर्थियों का परीक्षा क्रमांक एक ही रखा जाए। इससे परीक्षा की पूरी प्रक्रिया में एकरूपता बनी रहेगी और अभ्यर्थियों को सुविधा होगी।

शिक्षक भर्ती में प्रमाणपत्रों की जांच की मांग

शिक्षक भर्ती को लेकर दिलीप कुमार ने कहा कि BPSC TRE-4 का रिजल्ट जारी होने से पहले सभी जरूरी प्रमाणपत्रों की जांच होनी चाहिए। दिव्यांग अभ्यर्थियों की दिव्यांगता की जांच के लिए मेडिकल टीम भी गठित की जाए।

उन्होंने TRE-1, TRE-2 और TRE-3 में सफल अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्रों की जांच कराने की मांग भी रखी। संगठन का कहना है कि यदि किसी ने फर्जी प्रमाणपत्र के आधार पर नौकरी हासिल की है तो उसकी जांच कर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाए।

पेपरलीक करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग

ज्ञापन में पेपरलीक और परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का सुझाव दिया गया है। यूनियन ने ऐसे अभ्यर्थियों को सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से आजीवन प्रतिबंधित करने और 10 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान करने की मांग की है।

वहीं, पेपरलीक में शामिल माफियाओं के मामलों का स्पीडी ट्रायल कराने, उनकी संपत्ति जब्त करने और सरकारी नौकरी में होने पर बर्खास्त करने की भी मांग की गई है।

यूनियन का मानना है कि परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होने से भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने में मदद मिलेगी और ईमानदारी से तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों का भरोसा कायम रहेगा।

भर्ती आयोगों का वार्षिक परीक्षा कैलेंडर जारी करने का सुझाव

इसके अलावा बिहार के सभी भर्ती आयोगों का वार्षिक परीक्षा कैलेंडर जारी करने का सुझाव दिया गया है, ताकि अभ्यर्थियों को परीक्षाओं की संभावित तिथियों की जानकारी पहले से मिल सके और वे अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर सकें।

दिलीप कुमार ने कहा कि समिति के सामने आज 12 सुझाव रखे गए हैं। आगे भी छात्र-छात्राओं और अभ्यर्थियों की ओर से जो सुझाव या शिकायतें मिलेंगी, उन्हें समिति के कार्यालय पहुंचकर रखा जाएगा।

उन्होंने कहा कि संगठन का उद्देश्य है कि बिहार में भर्ती परीक्षाएं समय पर हों, चयन प्रक्रिया निष्पक्ष रहे और किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय न हो।

छात्र हित में संघर्ष जारी रखने का ऐलान

इस दौरान बिहार स्टूडेंट यूनियन ने छात्र हित में अपना संघर्ष जारी रखने की बात कही। संगठन ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता, समय पर भर्ती और अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने के लिए उसकी आवाज आगे भी उठती रहेगी।

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