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📅 27 जुलाई 2026 | 🏷️ दरभंगा | 🏛️ प्रशासन
जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक, लंबित मामलों के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निष्पादन पर जोर
दरभंगा। जिलाधिकारी कौशल कुमार के निर्देशानुसार समाहरणालय स्थित बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर सभागार में उप विकास आयुक्त स्वप्निल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए उनके त्वरित, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन पर विशेष जोर दिया गया।
बैठक में मानवाधिकार, लोकायुक्त, आरटीपीएस, न्यायालयों में लंबित वाद, मुख्यमंत्री जनता दरबार, एसी/डीसी बिल, सहकारिता, कृषि, राजस्व तथा जन शिकायतों से जुड़े मामलों की विभागवार समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभी लंबित मामलों का प्रभावी निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
सहयोग पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों की भी विस्तार से समीक्षा की गई। उप विकास आयुक्त ने निर्देश दिया कि प्रत्येक आवेदन का समयबद्ध, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन किया जाए तथा किसी भी आवेदन को अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखा जाए।
उन्होंने सभी अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया कि जहां नए आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए भूमि सीमांकन लंबित है, वहां सीमांकन की प्रक्रिया शीघ्र पूरी कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए ताकि निर्माण कार्य समय पर शुरू हो सके।
बैठक के दौरान अपर समाहर्ता (राजस्व) मनोज कुमार ने सभी अंचलाधिकारियों को सहयोग पोर्टल के माध्यम से प्राप्त भूमि संबंधी आवेदनों का नियमानुसार एवं समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वहीं ग्रीवांस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की भी समीक्षा करते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को तय समय-सीमा के भीतर उनका निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा गया।
बैठक में अपर समाहर्ता सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी राजेश कुमार गुप्ता, अपर समाहर्ता (आपदा प्रबंधन) सलीम अख्तर, जिला पंचायती राज पदाधिकारी पवन कुमार, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी आशीष अमन सहित अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे। जबकि सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं संबंधित अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।
मुख्य बातें
- जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित।
- लंबित मामलों के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निष्पादन पर जोर।
- सहयोग पोर्टल व ग्रीवांस पोर्टल के आवेदनों की समीक्षा।
- आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए लंबित भूमि सीमांकन शीघ्र पूरा करने के निर्देश।
- भूमि संबंधी आवेदनों के नियमानुसार निष्पादन पर विशेष जोर।
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