दरभंगा में मंथन 2025 डीएम कौशल कुमार बोले – योजना कागज में नहीं, जनता तक दिखनी चाहिए
- सात निश्चय पार्ट–3 की योजनाओं पर खुलकर मंथन
- अधिकारियों को पारदर्शी और समयबद्ध काम के सख्त निर्देश
- जनता से संवेदनशील व्यवहार और त्वरित समाधान पर जोर
RxTv BHARAT, ब्यूरो दरभंगा —
दरभंगा के डॉ. भीमराव अंबेडकर सभागार में गुरुवार को प्रशासनिक हलचल देखने को मिली, जब जिलाधिकारी श्री कौशल कुमार की अध्यक्षता में “मंथन 2025” के तहत जिला स्तरीय अधिकारियों की एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला का सीधा संदेश था—सरकारी योजनाएं सिर्फ फाइलों तक सीमित न रहें, बल्कि उनका असर आम लोगों की जिंदगी में साफ नजर आना चाहिए।
कार्यशाला की शुरुआत में डीएम ने सात निश्चय पार्ट–3 के अंतर्गत चल रही योजनाओं को लेकर अधिकारियों से सीधे फीडबैक लिया। योजनाओं की प्रगति, जमीनी दिक्कतें और आगे की रणनीति पर खुलकर चर्चा हुई। डीएम ने साफ कहा कि हर विभाग को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
जिलाधिकारी श्री कौशल कुमार ने निर्देश दिया कि सात निश्चय पार्ट–3 से जुड़ी सभी गाइडलाइन को गंभीरता से पढ़ें और उसी के अनुरूप योजनाओं का पारदर्शी, प्रभावी और समय पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। उन्होंने दो टूक कहा कि योजनाओं का लाभ सही और वास्तविक लाभुक तक पहुँचना ही प्रशासन की सबसे बड़ी सफलता है।
उन्होंने बताया कि सात निश्चय पार्ट–3 में दोगुना रोजगार–दोगुनी आय, समृद्धि उद्योग–सशक्त बिहार, कृषि में प्रगति–प्रदेश की समृद्धि, उन्नत शिक्षा–उज्ज्वल भविष्य, सुलभ स्वास्थ्य–सुरक्षित जीवन, मजबूत आधार–आधुनिक विस्तार और सबका सम्मान–जीवन आसान जैसी योजनाएं विकसित बिहार की मजबूत नींव हैं।
डीएम ने सभी विभागों को आपसी तालमेल के साथ काम करने की नसीहत दी और कहा कि योजनाओं की नियमित समीक्षा जरूरी है, ताकि कोई भी काम कागजों में अटका न रह जाए।
उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को जनता के प्रति संवेदनशील बनने का भी निर्देश दिया। डीएम ने कहा कि कार्यालय आने वाले आम लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो, उनकी बुनियादी सुविधाओं का ध्यान रखा जाए और उनसे विनम्रता से बात की जाए। जनता की समस्याओं को धैर्य से सुनें और समाधान के लिए तत्पर रहें।
कार्यशाला में सभी जिला स्तरीय और वरीय अधिकारी मौजूद रहे। मंथन 2025 को प्रशासनिक कार्यशैली को मजबूत करने और विकास योजनाओं को जमीन पर असरदार ढंग से लागू करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।
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