दरभंगा में पुरानी पेंशन की मांग को लेकर कर्मचारियों का प्रदर्शन, तीन प्रमुख मांगों वाला सौंपा मांग-पत्र
NPS में जमा राशि वापस लेने, PFRDA कानून को वापस लेने की पहल और OPS तत्काल बहाल करने की मांग
दरभंगा: पुरानी पेंशन व्यवस्था (OPS) की पुनर्वहाली की मांग को लेकर बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ, जिला शाखा दरभंगा की ओर से 1 सितंबर 2026 को जिला मुख्यालय पर लंच ऑवर में प्रदर्शन आयोजित करने और मांग-पत्र सौंपने की बात कही गई थी।
महासंघ ने अपने पत्र में 1 सितंबर को कर्मचारियों के लिए ऐतिहासिक एवं पीड़ादायक दिन बताते हुए कहा कि बिहार में 1 सितंबर 2005 से राज्य कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था समाप्त कर नई पेंशन योजना लागू की गई थी।
महासंघ का कहना है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता से जुड़ी व्यवस्था थी। इसी मांग को लेकर महासंघ ने बिहार सरकार के समक्ष अपनी प्रमुख मांगें रखी हैं।
💰 NPS व्यवस्था पर महासंघ ने जताई आपत्ति
महासंघ ने नई पेंशन व्यवस्था को अंशदायी एवं बाजार आधारित व्यवस्था बताते हुए पत्र में कहा है कि कर्मचारी के वेतन से 10 प्रतिशत तथा बिहार सरकार की ओर से 14 प्रतिशत अंशदान पेंशन फंड में जमा किया जाता है। पत्र में पेंशन की निश्चितता को लेकर भी आपत्ति जताई गई है।
📢 महासंघ की तीन प्रमुख मांगें
1️⃣ NPS में जमा राशि वापस लेने की मांग
महासंघ ने कर्मचारियों के वेतन से काटे गए 10 प्रतिशत कर्मचारी अंशदान तथा बिहार सरकार द्वारा दिए गए 14 प्रतिशत अंशदान के रूप में पेंशन फंड में जमा राशि को बिहार सरकार के खाते में वापस लेने की मांग की है।
2️⃣ PFRDA कानून को वापस लेने की पहल
कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा और पेंशन अधिकार की रक्षा के लिए केंद्र सरकार द्वारा लागू PFRDA कानून को समाप्त/वापस लेने के लिए बिहार सरकार की ओर से केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने की मांग की गई है।
3️⃣ OPS तत्काल बहाल करने की मांग
महासंघ ने बिहार में लागू नई पेंशन योजना (NPS) को तत्काल समाप्त करते हुए सभी संबंधित राज्य कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था (OPS) तत्काल प्रभाव से बहाल करने की मांग की है।
📄 सरकार से ठोस कदम उठाने का अनुरोध
महासंघ ने बिहार सरकार से अपनी मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार करने और आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। साथ ही पुरानी पेंशन व्यवस्था की पुनर्वहाली के लिए ठोस एवं प्रभावी कदम उठाने की मांग की गई है।
📌 मुख्य बातें
- 1 सितंबर 2026 को पुरानी पेंशन व्यवस्था की मांग को लेकर प्रदर्शन की बात कही गई।
- बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ, जिला शाखा दरभंगा ने मांग-पत्र सौंपने की बात कही।
- महासंघ ने 1 सितंबर 2005 से NPS लागू किए जाने का उल्लेख किया।
- कर्मचारी अंशदान 10 प्रतिशत और बिहार सरकार के 14 प्रतिशत अंशदान का उल्लेख किया गया।
- NPS में जमा राशि को बिहार सरकार के खाते में वापस लेने की मांग की गई।
- PFRDA कानून को समाप्त/वापस लेने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने की मांग की गई।
- NPS समाप्त कर OPS तत्काल बहाल करने की मांग रखी गई।
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