घराड़ी के स्कूल को उत्क्रमित करने की मांग, जनसुनवाई में पहुंचा मामला

घराड़ी के स्कूल को उत्क्रमित करने की मांग

दरभंगा। समाहरणालय परिसर में सोमवार को उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित जनसुनवाई एवं समाधान कार्यक्रम में हायाघाट प्रखंड के घराड़ी स्थित प्राथमिक विद्यालय को उत्क्रमित करने का मामला पहुंचा। इस दौरान दिए गए आवेदन में विद्यालय को आठवीं कक्षा तक करने की मांग की गई।

आवेदन के अनुसार, नगर पंचायत हायाघाट के घराड़ी में विद्यालय वर्तमान में पांचवीं कक्षा तक संचालित है। पांचवीं कक्षा के बाद राही एवं समा टोला के बच्चों को आठवीं कक्षा की पढ़ाई के लिए नाव से नदी पार कर सिरनियां स्कूल जाना पड़ता है। आवेदन में स्कूल की दूरी करीब दो से तीन किलोमीटर बताई गई है।

आवेदन में कहा गया है कि समय पर नाव उपलब्ध नहीं रहने के कारण बच्चों को कई बार स्कूल छोड़ना पड़ता है। गर्मी के मौसम में धूप और बारिश के दौरान भी बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इससे उनकी पढ़ाई प्रभावित होने की बात आवेदन में कही गई है।

शिक्षा विभाग पर टालमटोल का आरोप

आवेदन में दावा किया गया है कि 19 दिसंबर 2025 को पटना स्थित शिक्षा विभाग की ओर से जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा, दरभंगा से विद्यालय के संबंध में रिपोर्ट मांगी गई थी। आवेदनकर्ता का आरोप है कि जिलाधिकारी से अनुमोदन लेकर प्रस्ताव भेजकर स्वीकृति दिलाने के बजाय 50 डिसमिल जमीन की मांग की गई।

आवेदन में यह भी कहा गया है कि घराड़ी गांव के विद्यालय को पिछले तीन वर्षों से उत्क्रमित कराने का प्रयास किया जा रहा है। आवेदनकर्ता ने आरोप लगाया है कि शिक्षा विभाग द्वारा बार-बार रिपोर्ट मांगे जाने के कारण विद्यालय के उत्क्रमण की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है।

आवेदन में 26 दिसंबर 2025 की राज्य परियोजना निदेशक से संबंधित प्रक्रिया का भी उल्लेख किया गया है और जिलाधिकारी से अनुमोदन कराने का आग्रह किया गया है।

उप विकास आयुक्त से जांच और आठवीं तक पढ़ाई शुरू कराने की मांग

आवेदनकर्ता सुधीर कुमार गुप्ता ने उप विकास आयुक्त से अपने स्तर से शिक्षा विभाग, दरभंगा की जांच कराने की मांग की है। साथ ही घराड़ी स्थित विद्यालय को आठवीं कक्षा तक उत्क्रमित करने का अनुरोध किया गया है।

आवेदन में कहा गया है कि विद्यालय में उपलब्ध जमीन तथा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर विद्यालय को उत्क्रमित करने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जाए, ताकि स्थानीय बच्चों को आगे की पढ़ाई के लिए नाव से दूसरे विद्यालय जाने की परेशानी से राहत मिल सके।

जनसुनवाई के दौरान उप विकास आयुक्त ने मामले को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभाग को जांच कर नियम के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।