पटना में देश का पहला Victim Rights Centre शुरू, CJI सूर्यकांत ने किया उद्घाटन
BSLSA परिसर में शुरू हुआ सिंगल-विंडो सेंटर, Transgender Helpline लॉन्च और 9 मल्टी-यूटिलिटी व्हीकल्स को किया गया फ्लैग ऑफ
- CJI जस्टिस सूर्यकांत ने पटना में Victim Rights Centre का उद्घाटन किया।
- पीड़ितों को कानूनी, मेडिकल, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सहायता एक व्यवस्था से जोड़ने की पहल।
- Transgender Helpline शुरू की गई और 9 MUVs को फ्लैग ऑफ किया गया।
पटना, 26 सितंबर। बिहार की राजधानी पटना में पीड़ितों को न्याय और सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (BSLSA) परिसर में देश के पहले Victim Rights Centre (VRC) का उद्घाटन किया।
यह केंद्र बिहार में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार VRC को अपराध पीड़ितों के लिए सिंगल-विंडो सहायता व्यवस्था के रूप में विकसित किया गया है।
पटना संग्रहालय के सामने बुध मार्ग स्थित BSLSA परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान CJI सूर्यकांत ने Transgender Helpline की भी शुरुआत की। इसके साथ ही गांव-गांव तक कानूनी सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से 9 मल्टी-यूटिलिटी व्हीकल्स (MUVs) को फ्लैग ऑफ किया गया।
एक ही जगह मिलेगी कई तरह की सहायता
Victim Rights Centre को पीड़ितों के लिए सिंगल-विंडो सिस्टम के रूप में विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य पीड़ितों को कानूनी सहायता के साथ मेडिकल, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सहयोग एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना है। इससे पीड़ितों को अलग-अलग कार्यालयों में जाकर बार-बार अपनी समस्या या पूरी घटना बताने की आवश्यकता कम होगी। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक केंद्र में कानूनी सहायता, मेडिकल सहायता, काउंसलिंग, संरक्षण और पुनर्वास जैसी सेवाओं को एक बिंदु से जोड़ने पर जोर है।
इस केंद्र का लाभ विशेष रूप से यौन अपराधों के सर्वाइवर्स, बुजुर्ग पीड़ितों, संवेदनशील मामलों के गवाहों, कैदियों के बच्चों एवं आश्रितों तथा उन लोगों तक पहुंचाने की योजना है, जिन्हें अक्सर सहायता व्यवस्था में पर्याप्त रूप से सामने नहीं लाया जा पाता है।
फिलहाल Victim Rights Centre को पटना जिले में 12 महीने के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। परियोजना के अनुभव और परिणाम के आधार पर इसे बिहार के अन्य जिलों तक विस्तारित करने की योजना बताई गई है।
VRC से संबंधित प्रकाशन भी जारी
कार्यक्रम के दौरान VRC से संबंधित एक प्रकाशन भी जारी किया गया। इसमें योजना, Standard Operating Procedure (SOP) और आवश्यक फॉर्म्स से संबंधित जानकारी शामिल की गई है, जिससे केंद्र के संचालन और पीड़ितों को मिलने वाली सेवाओं की प्रक्रिया को व्यवस्थित किया जा सके। कार्यक्रम के बारे में उपलब्ध रिपोर्टों में भी VRC से संबंधित प्रकाशन जारी किए जाने का उल्लेख है।
ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए हेल्पलाइन
कार्यक्रम में शुरू की गई Transgender Helpline के माध्यम से ट्रांसजेंडर समुदाय को कानूनी अधिकारों, पहचान प्रमाणपत्र, आवास, रोजगार, स्वास्थ्य और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित जानकारी एवं सहायता उपलब्ध कराने का उद्देश्य है। यह पहल ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों से संबंधित कानूनी प्रावधानों को जमीनी स्तर पर सहायता से जोड़ने की दिशा में है। BSLSA की वेबसाइट पर भी ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए कानूनी सहायता की पात्रता और SITARA योजना से संबंधित जानकारी उपलब्ध है।
‘जस्टिस को खुद नागरिक तक पहुंचना चाहिए’
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए CJI सूर्यकांत ने न्याय व्यवस्था को आम नागरिक तक पहुंचाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि “जस्टिस को नागरिक के इंतजार में नहीं बैठना चाहिए, बल्कि जस्टिस को खुद नागरिक तक पहुंचना चाहिए।” उन्होंने यह भी जोर दिया कि किसी पीड़ित या जरूरतमंद व्यक्ति के लिए कानून को समझना अनिवार्य नहीं होना चाहिए, बल्कि कानून द्वारा दिए गए अधिकार उसे आसानी से उपलब्ध होने चाहिए। इसी विचार को कार्यक्रम की रिपोर्टों में भी प्रमुखता से दर्ज किया गया है।
इस पहल के तहत कानूनी सहायता को केवल अदालत तक सीमित रखने के बजाय पीड़ित की जरूरतों से जोड़ने पर जोर दिया गया है। VRC में विभिन्न प्रकार की सहायता को एक ही व्यवस्था से जोड़ने का उद्देश्य पीड़ितों के लिए प्रक्रिया को अधिक सुगम बनाना है।
कार्यक्रम में न्यायिक अधिकारी रहे मौजूद
कार्यक्रम में पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस वी. कामेश्वर राव, जस्टिस सुधीर सिंह समेत अन्य न्यायाधीश एवं संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। पटना हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जस्टिस वी. कामेश्वर राव को मुख्य न्यायाधीश और जस्टिस सुधीर सिंह को न्यायाधीश के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
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