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बिहार में भ्रष्टाचार पर बड़ा प्रहार, संपत्ति जब्त कर खोले जाएंगे स्कूल

बिहार में भ्रष्टाचार पर बड़ा प्रहार, संपत्ति जब्त कर खोले जाएंगे स्कूल

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🏛️ बिहार राजनीति
03 जुलाई 2026

भ्रष्टाचार करने वाला कोई भी हो, सीधे भेजा जाएगा जेल : मुख्यमंत्री

सीएम की चेतावनी— शॉर्टकट नहीं चलेगा, भ्रष्टाचारियों की संपत्ति होगी जब्त

बिहार में भ्रष्टाचार पर बड़ा प्रहार, संपत्ति जब्त कर खोले जाएंगे स्कूल

फोटो : मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा शपथ दिलाते भ्रष्टाचार विरोधी अभियान

📌 खबर की 5 बड़ी बातें

  • भ्रष्टाचार में लिप्त कोई भी व्यक्ति हो, सीधे जेल भेजा जाएगा।
  • भ्रष्टाचारियों की संपत्ति जब्त कर उसमें स्कूल खोले जाएंगे।
  • राज्य के सभी 9 प्रमंडलों में विशेष निगरानी अदालतें स्थापित होंगी।
  • हर जिले में निगरानी थाना और अनुमंडलों में निगरानी ओपी बनाई जाएगी।
  • विजिलेंस, ईओयू और ईडी जैसी एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर।

पटना से मुख्यमंत्री का बड़ा संदेश

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट कहा कि बिहार में अब शॉर्टकट की राजनीति और भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चाहे वह मंत्री हो, विधायक हो या किसी भी स्तर का अधिकारी, भ्रष्टाचार में शामिल पाए जाने पर सीधे जेल भेजा जाएगा।

बिहार में भ्रष्टाचार पर बड़ा प्रहार, संपत्ति जब्त कर खोले जाएंगे स्कूल

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करेगी और दोषियों की अवैध संपत्तियों को जब्त कर जनहित के कार्यों में उपयोग किया जाएगा। ऐसे परिसरों में विद्यालय खोलने की योजना भी बनाई जा रही है।

नया निगरानी तंत्र होगा तैयार

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि बिहार के सभी नौ प्रमंडलों में विशेष निगरानी न्यायालय स्थापित किए जाएंगे ताकि भ्रष्टाचार के मामलों का तेजी से निपटारा हो सके। इसके अलावा प्रत्येक जिले में निगरानी थाना और सभी अनुमंडलों में निगरानी ओपी की स्थापना की जाएगी।

बिहार में भ्रष्टाचार पर बड़ा प्रहार, संपत्ति जब्त कर खोले जाएंगे स्कूल

सरकार का मानना है कि इससे गवाहों को सुविधा मिलेगी और मामलों के निस्तारण में अनावश्यक देरी नहीं होगी।

विजिलेंस, ईओयू और ईडी के बीच बढ़ेगा समन्वय

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के पास विजिलेंस, आर्थिक अपराध इकाई (EOU) और अन्य सक्षम संस्थाएं मौजूद हैं। इन एजेंसियों को ऐसी कार्यप्रणाली विकसित करनी होगी जिससे आवश्यकता पड़ने पर केंद्रीय एजेंसियों के साथ भी प्रभावी सहयोग स्थापित किया जा सके।

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उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियों की क्षमता और स्वतंत्रता बढ़ाने से भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई और अधिक मजबूत होगी।

पटना मेट्रो परियोजना पर भी समीक्षा

मुख्यमंत्री ने पटना मेट्रो के शेष कार्यों को तेज गति से पूरा करने का निर्देश दिया और अधिकारियों से समयबद्ध तरीके से परियोजनाओं को पूर्ण करने की अपेक्षा जताई।

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रिपोर्ट: जॉर्नलिस्ट रोहित, ब्यूरो दरभंगा

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