बिहार कैबिनेट के 30 बड़े फैसले, वाटर कैनन-वज्र वाहन से ग्रीन हाइड्रोजन नीति तक मंजूरी
सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कानून-व्यवस्था, बिजली, कृषि, सड़क, स्वास्थ्य, पर्यटन, शिक्षा, पोषण और विमानन समेत कई विभागों से जुड़े प्रस्तावों पर लगी मुहर
📌 खबर की बड़ी बातें
- बिहार कैबिनेट ने 30 एजेंडों पर महत्वपूर्ण फैसले लिए।
- कानून-व्यवस्था के लिए 30 वाटर कैनन और 86 वज्र वाहनों की खरीद के लिए कुल 62.52 करोड़ रुपये की मंजूरी।
- बिहार हरित हाइड्रोजन नीति-2026 के ड्राफ्ट को मंजूरी दी गई।
- कृषि फीडरों के सोलराइजेशन के लिए 2,761.55 करोड़ रुपये के अनुदान को मंजूरी।
- कैमूर और रोहतास के 21,644 घरों को ग्रिड बिजली से जोड़ने के लिए 351.85 करोड़ रुपये की संशोधित लागत स्वीकृत।
- क्षेत्रीय उड़ानों को बढ़ावा देने के लिए RCS के तहत ATF पर VAT को 1 प्रतिशत से घटाकर शून्य किया गया।
पटना, 30 सितंबर 2026 :- बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 30 एजेंडों पर महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में कानून-व्यवस्था, हरित ऊर्जा, बिजली, कृषि, सड़क निर्माण, शहरी विकास, स्वास्थ्य, पोषण, पर्यटन, शिक्षा, विमानन और वित्तीय प्रशासन से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
कैबिनेट के फैसलों में 30 वाटर कैनन और 86 वज्र वाहनों की खरीद, बिहार ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी-2026, कृषि फीडरों के सोलराइजेशन, हजारों घरों के विद्युतीकरण, सड़क परियोजनाओं तथा मुख्यमंत्री हीमोफीलिया योजना जैसे प्रस्ताव प्रमुख रहे।
कानून-व्यवस्था के लिए 62.52 करोड़ रुपये की मंजूरी
कैबिनेट ने कानून-व्यवस्था और भीड़ नियंत्रण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 30 वाटर कैनन की खरीद को मंजूरी दी। इसके लिए 26.40 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही 86 वज्र वाहनों की खरीद के लिए 36.12 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। दोनों मदों को मिलाकर कुल 62.52 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
बिहार ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी-2026 को मंजूरी
बिहार सरकार ने बिहार हरित हाइड्रोजन नीति-2026 के ड्राफ्ट को मंजूरी दी है। नीति का उद्देश्य राज्य में हरित हाइड्रोजन के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देना, नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहित करना, कार्बन उत्सर्जन कम करना तथा इस क्षेत्र में निवेश और रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाना है।
21,644 घरों में पहुंचेगी ग्रिड बिजली
पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना (RDSS) के तहत कैमूर और रोहतास जिलों के 132 गांवों की 177 बसावटों में 21,644 घरों को ग्रिड से बिजली उपलब्ध कराने के लिए 351.85 करोड़ रुपये की संशोधित लागत को मंजूरी दी गई।
कृषि फीडरों का होगा सोलराइजेशन
राज्य के कृषि फीडरों के सोलराइजेशन से जुड़े प्रस्ताव को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली। इसके तहत 2,585 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाने हैं। इसके लिए 2,714.25 करोड़ रुपये के अनुदान तथा पंचायतों को प्रोत्साहन के लिए 47.30 करोड़ रुपये सहित कुल 2,761.55 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई।
वैशाली और राज्य के संग्रहालयों में 35 पद
वैशाली स्थित बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय-सह-स्मारक स्तूप तथा राज्य के संग्रहालयों के सुचारू संचालन के लिए 35 संविदा पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। नियुक्तियां 11 माह के लिए अथवा नियमित नियुक्ति होने तक किए जाने का प्रावधान रखा गया है।
आंगनबाड़ी में पोषणयुक्त खाद्य उत्पाद
सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 कार्यक्रम के तहत पात्र लाभार्थियों को रेसिपी आधारित सुदृढ़ीकृत एवं पोषणयुक्त खाद्य उत्पाद उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके लिए COMFED को क्रियान्वयन एजेंसी बनाए जाने तथा गुणवत्ता और चयन प्रक्रिया से जुड़े प्रावधानों को स्वीकृति दी गई।
बहादुरपुर की पुरानी आवासीय कॉलोनियों का पुनर्विकास
बहादुरपुर सेक्टर-6 की जर्जर आवासीय कॉलोनी के पुनर्विकास के लिए बिहार राज्य आवास बोर्ड और NBCC के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी गई। इसके अलावा टीवी टावर के पास सेक्टर-5 की लगभग 8.5 एकड़ जमीन पर स्ववित्तपोषित परियोजना के लिए भी NBCC के साथ समझौते को मंजूरी दी गई।
मुंगेर में सड़क और बायपास परियोजनाओं को मंजूरी
मुंगेर तारापुर बायपास के लगभग 7 किलोमीटर हिस्से के लिए 115.90 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित स्वीकृति दी गई। रनगांव-भागलपुरा मार्ग से धौनी बायपास के निर्माण के लिए 87.63 करोड़ रुपये तथा NH-333 के गंगटा जंगल क्षेत्र के चौड़ीकरण के लिए 51.22 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई।
मीठापुर-महुली मार्ग से जुड़ेगा परसा-संपतचक रोड
पटना में मीठापुर-महुली एलिवेटेड पथ को परसा-संपतचक मार्ग से जोड़ने के लिए दो लेन डाउन रैंप और एट-ग्रेड रोड निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। परियोजना के लिए 82.25 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए।
ताज सिटी सेंटर पटना के दूसरे चरण को मंजूरी
पटना में ताज सिटी सेंटर होटल परियोजना के दूसरे चरण के लिए 213.41 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी गई। इससे जुड़े प्रस्ताव को कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की।
गंगा क्षेत्र में दो क्रूज टर्मिनल के लिए जमीन
पटना सिटी के सबलपुर दीयारा में 2 एकड़ तथा पटना सदर के डुजरा दीयारा में 2 एकड़ जमीन को Inland Waterways Authority of India को क्रूज टर्मिनल के विकास के लिए 25 वर्ष की लीज पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सबलपुर दीयारा की जमीन के लिए 3.36 करोड़ रुपये सलामी की राशि का प्रावधान है।
राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के खर्च की प्रतिपूर्ति
राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 के अवसर पर मधुबनी में हुए कार्यक्रम से संबंधित 17.28 करोड़ रुपये के खर्च की प्रतिपूर्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
सात निश्चय-3 के तहत डिजिटल मित्र कार्यक्रम
सात निश्चय-3 के तहत कुशल युवा कार्यक्रम को संशोधनों के साथ लागू करने की स्वीकृति दी गई। इसके अंतर्गत डिजिटल मित्र के रूप में केंद्रों के संचालन और युवाओं को प्रशिक्षण से जोड़ने का प्रस्ताव शामिल है।
GeM के जरिए Forward Auction Module
सरकारी विभागों और खरीद इकाइयों को पात्र वस्तुओं की नीलामी के लिए GeM के Forward Auction Module का इस्तेमाल करने की अनुमति देने से जुड़े बिहार वित्तीय नियम, 1950 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
सातवें राज्य वित्त आयोग की अंतरिम सिफारिशें
सातवें राज्य वित्त आयोग की अंतरिम रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2026-27 और 2027-28 के लिए दी गई सिफारिशों को लागू करने से संबंधित प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिली।
ATF पर VAT अब शून्य प्रतिशत
क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना यानी RCS के तहत राज्य के रियायती हवाई अड्डों पर विमान ईंधन ATF पर VAT की दर को 1 प्रतिशत से घटाकर शून्य प्रतिशत करने का फैसला लिया गया। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय विमान सेवाओं को प्रोत्साहित करना है।
दो नई विश्वविद्यालयों में 34-34 प्रशासनिक पद
डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी AI एवं कंप्यूटर साइंस विश्वविद्यालय तथा शहीद जुब्बा साहनी वास्तुकला एवं सिविल इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के लिए 34-34 प्रशासनिक पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।
मुख्यमंत्री हीमोफीलिया योजना को मंजूरी
हीमोफीलिया से पीड़ित मरीजों के उपचार के लिए मुख्यमंत्री हीमोफीलिया योजना को मंजूरी दी गई। योजना के तहत आवश्यक दवा Emicizumab उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इसके पहले वर्ष के लिए लगभग 26.33 करोड़ रुपये के खर्च का प्रावधान बताया गया है।
आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका के मानदेय के लिए 477 करोड़
आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका तथा ICDS निदेशालय से जुड़े कर्मियों के मानदेय भुगतान के लिए आकस्मिकता निधि से 477 करोड़ रुपये अग्रिम लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
बिहार के Aviation Vision और Policy के लिए KPMG
बिहार के विमानन क्षेत्र के दीर्घकालिक विकास के लिए Aviation Vision एवं Policy तैयार करने के लिए KPMG India Services को कंसल्टेंट नियुक्त करने की स्वीकृति दी गई। कंसल्टेंसी शुल्क लगभग 86.16 लाख रुपये तथा लागू करों के अनुसार होगा।
दिल्ली में बिहार के कार्यालयों के पुनर्गठन को मंजूरी
बिहार के नई दिल्ली स्थित स्थानीय आयुक्त कार्यालय तथा बिहार भवन के कार्यालय से जुड़े पुनर्गठन प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी।
बिहार Legal Metrology Rules में संशोधन
बिहार Legal Metrology (GATC) Rules, 2026 तथा Enforcement Amendment Rules, 2026 से जुड़े प्रस्ताव को कैबिनेट की स्वीकृति दी गई।
अन्य स्वीकृत प्रस्ताव
कैबिनेट बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े अन्य प्रशासनिक, वित्तीय, शहरी विकास, पर्यटन, पोषण, कृषि, ऊर्जा और बुनियादी ढांचे के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। बैठक के कुल 30 एजेंडों में राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था और विकास योजनाओं से जुड़े कई प्रस्ताव शामिल रहे।
📋 30 एजेंडों का संक्षिप्त सार
- 30 वाटर कैनन की खरीद।
- 86 वज्र वाहनों की खरीद।
- बिहार हरित हाइड्रोजन नीति-2026 के ड्राफ्ट को मंजूरी।
- कैमूर-रोहतास के 21,644 घरों का विद्युतीकरण।
- कृषि फीडरों के सोलराइजेशन के लिए 2,761.55 करोड़ रुपये।
- Legal Metrology Rules में संशोधन।
- वैशाली बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय समेत संग्रहालयों के लिए 35 पद।
- COMFED के माध्यम से पोषणयुक्त खाद्य उत्पाद की व्यवस्था।
- बहादुरपुर सेक्टर-6 आवासीय कॉलोनी का पुनर्विकास।
- बहादुरपुर सेक्टर-5 की 8.5 एकड़ जमीन से जुड़ी NBCC परियोजना।
- मुंगेर तारापुर बायपास के लिए 115.90 करोड़ रुपये।
- रनगांव-भागलपुरा से धौनी बायपास के लिए 87.63 करोड़ रुपये।
- मीठापुर-महुली मार्ग से परसा-संपतचक कनेक्टिविटी के लिए 82.25 करोड़ रुपये।
- NH-333 के चौड़ीकरण के लिए 51.22 करोड़ रुपये।
- ताज सिटी सेंटर पटना के दूसरे चरण के लिए 213.41 करोड़ रुपये।
- सबलपुर दीयारा में IWAI क्रूज टर्मिनल के लिए जमीन।
- डुजरा दीयारा में IWAI क्रूज टर्मिनल के लिए जमीन।
- राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 के खर्च की 17.28 करोड़ रुपये प्रतिपूर्ति।
- सात निश्चय-3 के तहत डिजिटल मित्र कार्यक्रम।
- GeM Forward Auction Module के इस्तेमाल की अनुमति।
- सातवें राज्य वित्त आयोग की अंतरिम सिफारिशों का कार्यान्वयन।
- RCS के तहत ATF पर VAT को 1 प्रतिशत से 0 प्रतिशत करना।
- डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी AI एवं कंप्यूटर साइंस विश्वविद्यालय में 34 पद।
- शहीद जुब्बा साहनी वास्तुकला एवं सिविल इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय में 34 पद।
- मुख्यमंत्री हीमोफीलिया योजना की मंजूरी।
- Emicizumab के लिए पहले वर्ष में 26.33 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका और ICDS कर्मियों के मानदेय के लिए 477 करोड़ रुपये।
- बिहार Aviation Vision एवं Policy के लिए KPMG को कंसल्टेंसी।
- नई दिल्ली स्थित स्थानीय आयुक्त कार्यालय और बिहार भवन के पुनर्गठन को मंजूरी।
- विभिन्न विभागों से जुड़े प्रशासनिक एवं विकास प्रस्तावों की स्वीकृति।
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Journalist Rohit is the Founder and Editor of RxTv BHARAT, a digital news network covering breaking news, Bihar news, Darbhanga updates and public-interest stories. Through its digital platforms, he aims to deliver timely, factual and relevant information to readers and viewers.
