पटना | 02 नवंबर 2026 | बिहार सरकार

बिहार में वीरगति प्राप्त सैनिकों के आश्रितों को मिलेगी सरकारी जमीन, सरकार ने जारी किया नया आदेश

कृषि के लिए 1 एकड़ या आवास के लिए 5 डिसमिल जमीन का विकल्प, सलामी और पांच साल के वार्षिक लगान से मिलेगी छूट

पटना: बिहार सरकार ने युद्ध में वीरगति प्राप्त करने वाले सैनिकों के आश्रितों को सरकारी जमीन बंदोबस्त करने की प्रक्रिया नए सिरे से निर्धारित की है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इस संबंध में नया आदेश जारी करते हुए सभी प्रमंडलीय आयुक्तों और जिला समाहर्ताओं को पत्र भेजा है। विभागीय स्तर पर गठित समिति के विचार-विमर्श के बाद सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है।

नए प्रावधान के तहत पात्र आश्रितों को कृषि कार्य के लिए एक एकड़ या आवासीय कार्य के लिए पांच डिसमिल सरकारी जमीन में से किसी एक विकल्प का लाभ दिया जा सकेगा। यह बंदोबस्ती सलामी और पांच वर्षों तक वार्षिक लगान लिए बिना की जाएगी। हालांकि, जमीन की उपलब्धता और निर्धारित शर्तों का पूरा होना अनिवार्य होगा।

कृषि के लिए एक एकड़, आवास के लिए पांच डिसमिल जमीन

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आदेश के अनुसार, वीरगति प्राप्त सैनिक के पात्र आश्रित को कृषि कार्य के लिए एक एकड़ अथवा आवासीय कार्य के लिए पांच डिसमिल भूमि में से किसी एक का विकल्प मिलेगा। जमीन आश्रित के गृह जिले के गृह प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध सरकारी भूमि से ही दी जाएगी।

इस बंदोबस्ती के लिए आश्रित से सलामी नहीं ली जाएगी और पांच वर्षों तक वार्षिक लगान भी माफ रहेगा। शहरी क्षेत्र की जमीन इस प्रावधान के अंतर्गत नहीं आएगी।

किन सैनिकों के परिवारों को मिलेगा लाभ?

आदेश के अनुसार, ऐसे सैनिकों के आश्रितों को इसका लाभ मिलेगा, जिन्होंने कम से कम छह महीने लगातार सैनिक सेवा की हो और कार्यरत रहते हुए युद्ध में वीरगति प्राप्त की हो।

इसके अतिरिक्त सीमा सुरक्षा बल (BSF), बिहार मिलिट्री पुलिस (BMP), टेरिटोरियल आर्मी, सेंट्रल रिजर्व फोर्स, बॉर्डर स्काउट्स, बी.आर.एफ., लोक सहायक सेवा, एनसीसी, होमगार्ड्स और असम राइफल्स के जवानों के आश्रितों को भी निर्धारित शर्तों के तहत यह सुविधा मिलेगी। आदेश में अन्य आरक्षी दलों को इस सूची में शामिल नहीं किया गया है।

इन बलों के जवानों के आश्रितों के लिए दो शर्तें निर्धारित की गई हैं। पहली, सेलर्स, सोल्जर्स एवं एयरमेन बोर्ड की ओर से आश्रित के पक्ष में आवेदन-पत्र की अनुशंसा होनी चाहिए। दूसरी, संबंधित जवान ने कम से कम छह महीने की संतोषजनक सेवा पूरी की हो। इसका प्रमाण-पत्र बोर्ड की ओर से दिया जाएगा।

जमीन मिलने से पहले होगी पात्रता और विवाद की जांच

भूमि बंदोबस्ती से पहले आवेदक आश्रित का बिहार का निवासी होना जरूरी होगा। आवासीय जमीन के लिए यह भी जांच की जाएगी कि आवेदक के पास पहले से आवास के लिए अपनी जमीन उपलब्ध है या नहीं। यदि आवास के लिए उसके पास अपनी जमीन पाई जाती है तो इस प्रावधान के तहत आवासीय भूमि की बंदोबस्ती नहीं की जाएगी।

प्रस्तावित सरकारी जमीन पूरी तरह विवादमुक्त होनी चाहिए। जमीन भू-दान, भू-हदबंदी, सैरात, कब्रिस्तान, श्मशान, मंदिर, मस्जिद या अतिक्रमण से मुक्त होनी चाहिए। साथ ही उस भूमि को लेकर किसी न्यायालय में कोई विवाद लंबित नहीं होना चाहिए।

जिला समाहर्ता के पास रहेगा बंदोबस्ती का अधिकार

आश्रितों के साथ सरकारी जमीन की बंदोबस्ती करने का अधिकार पहले की तरह जिले के समाहर्ता के पास ही रहेगा। जिला समाहर्ता निर्धारित शर्तों के अनुसार केवल ग्रामीण क्षेत्रों की सरकारी जमीन की ही बंदोबस्ती कर सकेंगे।

पुराने आदेश और पत्र होंगे प्रभावहीन

विभागीय पत्र निर्गत होने की तिथि से यह नया प्रावधान प्रभावी होगा। सैनिकों के आश्रितों के साथ भूमि बंदोबस्ती से संबंधित पहले जारी सभी पत्र और आदेश इस नए आदेश के बाद प्रभावहीन समझे जाएंगे।

इस पत्र की प्रतिलिपि वित्त विभाग, सचिव (सोल्जर्स, सेलर्स एवं एयरमेन बोर्ड), सभी अपर समाहर्ताओं और विभागीय आईटी मैनेजर को भी भेजी गई है।

सरकार के इस फैसले का उद्देश्य युद्ध में देश की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों के परिवारों को भूमि उपलब्ध कराने की व्यवस्था को स्पष्ट करना है। पात्रता, जमीन की उपलब्धता और निर्धारित शर्तों की जांच के बाद ही बंदोबस्ती की जा सकेगी।