बिहार में अप्रशिक्षित शिक्षकों की नौकरी पर संकट, 31 मार्च 2015 के बाद नियुक्त शिक्षकों की सेवा होगी समाप्त!
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शिक्षा विभाग सख्त, पहले नियुक्त शिक्षकों को 31 अगस्त 2028 तक डीएलएड हासिल करने का मौका
शिक्षा और रोजगार से जुड़ी बड़ी खबर
📌 खबर की बड़ी बातें
- 31 मार्च 2015 के बाद बिना अनिवार्य प्रशिक्षण योग्यता नियुक्त अप्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षकों की सेवा समाप्त करने की कार्रवाई होगी।
- 31 मार्च 2015 तक नियुक्त संबंधित शिक्षकों को 31 अगस्त 2028 तक डीएलएड की योग्यता हासिल करनी होगी।
- पहले अदालती आदेश के अनुपालन में सेवा से हटाए गए कुछ पात्र शिक्षकों को दोबारा सेवा में लेने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया है।
पटना: बिहार के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अप्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षकों की नौकरी पर संकट गहरा गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में शिक्षा विभाग ने नियुक्ति के समय निर्धारित प्रशिक्षण योग्यता नहीं रखने वाले शिक्षकों को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। विभाग के निर्देश के अनुसार, 31 मार्च 2015 के बाद बिना अनिवार्य प्रशिक्षण योग्यता के नियुक्त अप्रशिक्षित शिक्षकों की सेवा समाप्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी निर्देश में जिला स्तर पर नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा गया है। इस फैसले से राज्य के उन प्रारंभिक शिक्षकों पर असर पड़ सकता है, जिनकी नियुक्ति निर्धारित प्रशिक्षण योग्यता के बिना हुई थी।
31 मार्च 2015 के बाद नियुक्त शिक्षकों पर कार्रवाई
शिक्षा विभाग के निर्देश के अनुसार, 31 मार्च 2015 के बाद बिना आवश्यक प्रशिक्षण योग्यता के नियुक्त अप्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति को वैध नहीं माना जाएगा। ऐसे शिक्षकों की सेवा समाप्त करने की प्रक्रिया नियमानुसार शुरू करने का निर्देश दिया गया है।
निर्देश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि नियुक्ति के बाद डीएलएड की योग्यता हासिल कर लेने मात्र से ऐसी नियुक्ति वैध नहीं हो जाएगी। इसलिए संबंधित शिक्षकों की नियुक्ति की तारीख और नियुक्ति के समय उनकी योग्यता महत्वपूर्ण होगी।
पहले नियुक्त शिक्षकों को 31 अगस्त 2028 तक का समय
वहीं, 31 मार्च 2015 तक या उससे पहले नियुक्त संबंधित अप्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षकों को डीएलएड की अनिवार्य योग्यता हासिल करने के लिए 31 अगस्त 2028 तक का समय दिया गया है। निर्धारित समय-सीमा के भीतर योग्यता पूरी करना उनके लिए जरूरी होगा।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार, तय समय-सीमा के बाद आगे समय बढ़ाने की मांग स्वीकार नहीं की जाएगी। ऐसे में संबंधित शिक्षकों को निर्धारित अवधि के भीतर आवश्यक योग्यता पूरी करने पर ध्यान देना होगा।
पहले सेवा से हटाए गए शिक्षकों को भी राहत
निर्देश में उन अप्रशिक्षित शिक्षकों के संबंध में भी कार्रवाई करने को कहा गया है, जिनकी नियुक्ति 31 मार्च 2015 से पहले हुई थी, लेकिन पटना हाईकोर्ट के पहले के आदेश के अनुपालन में उनकी सेवा समाप्त कर दी गई थी। ऐसे पात्र शिक्षकों को दोबारा सेवा में लेने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया है, ताकि वे निर्धारित समय के भीतर डीएलएड की योग्यता हासिल कर सकें।
इसके साथ ही पहले आयोजित डीएलएड परीक्षा के लंबित परिणाम को जल्द घोषित करने का निर्देश भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले में शामिल है। इससे संबंधित शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण योग्यता पूरी करने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण हो गई है।
जिला स्तर पर होगी कार्रवाई
शिक्षा विभाग के निर्देश के बाद जिला स्तर पर संबंधित शिक्षकों की नियुक्ति की तारीख और प्रशिक्षण योग्यता के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, किसी शिक्षक की स्थिति का निर्धारण संबंधित नियुक्ति अभिलेखों और लागू आदेशों के आधार पर ही किया जाना चाहिए।
यह मामला हजारों अप्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षकों के रोजगार और प्रशिक्षण योग्यता से जुड़ा है। प्रभावित शिक्षकों के लिए विभागीय निर्देश और न्यायालय के आदेश की शर्तों को समझना जरूरी है।
महत्वपूर्ण सूचना:
यह समाचार उपलब्ध विवरण और न्यायालय के आदेश से संबंधित प्रकाशित रिपोर्टों पर आधारित है। किसी शिक्षक की सेवा समाप्ति या पुनर्बहाली का अंतिम निर्णय संबंधित आधिकारिक आदेश, नियुक्ति अभिलेख और लागू नियमों के अनुसार होगा।
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Journalist Rohit is the Founder and Editor of RxTv BHARAT, a digital news network covering breaking news, Bihar news, Darbhanga updates and public-interest stories. Through its digital platforms, he aims to deliver timely, factual and relevant information to readers and viewers.
