25 साल की सेवा के बाद भी राज्यकर्मी का दर्जा नहीं! बेल्ट्रॉन कर्मियों ने दरभंगा में निकाला रोड मार्च
मुख्यमंत्री और सूचना प्रावैधिकी मंत्री के नाम DM को सौंपा ज्ञापन, मांग पूरी नहीं हुई तो महाधरना, काला बिल्ला और हड़ताल की चेतावनी
दरभंगा। सरकारी दफ्तरों में वर्षों से काम कर रहे बेल्ट्रॉन कर्मियों ने अब अपने अधिकारों की मांग को लेकर आवाज बुलंद कर दी है। राज्यकर्मी का दर्जा देने की एकल मांग पर रविवार को बिहार राज्य डाटा इन्ट्री ऑपरेटर संयुक्त मोर्चा के बैनर तले दरभंगा में रोड मार्च निकाला गया। पोलो मैदान से शुरू हुआ यह मार्च समाहरणालय होते हुए लहेरियासराय टावर और लोहिया चौक तक पहुंचा। प्रदर्शन के बाद कर्मियों ने मुख्यमंत्री एवं सूचना प्रावैधिकी मंत्री, बिहार सरकार के नाम ज्ञापन जिलाधिकारी दरभंगा को सौंपा।

मोर्चा ने साफ कर दिया है कि वर्षों से सरकारी व्यवस्था का हिस्सा बनकर काम कर रहे कर्मियों की मांग पर सरकार ने शीघ्र निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। इसके लिए महाधरना, काला बिल्ला और हड़ताल जैसे चरणबद्ध कार्यक्रमों की चेतावनी दी गई है।
पोलो मैदान से उठी आवाज, सरकार तक पहुंचाई मांग
बिहार राज्य डाटा इन्ट्री ऑपरेटर संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर आयोजित रोड मार्च का नेतृत्व जिला अध्यक्ष जय प्रकाश मेहता और सचिव सुनील कुमार ने किया। इसमें जिला मुख्यालय से लेकर विभिन्न सरकारी कार्यालयों में कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर तथा आईटी ब्वॉयज एवं गर्ल्स शामिल हुए। कर्मियों ने अपनी एकल मांग—राज्यकर्मी का दर्जा—को लेकर एकजुटता दिखाई और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का संकल्प जताया।
25 वर्षों से सेवा, करीब 20 हजार कर्मियों का दावा

रैली को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष जय प्रकाश मेहता ने कहा कि बेल्ट्रॉन के माध्यम से बिहार के विभिन्न सरकारी विभागों और कार्यालयों में पिछले लगभग 25 वर्षों से करीब 20 हजार डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं अन्य कर्मी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये कर्मी विभागीय टंकण, लिपिकीय और आईटी से जुड़े ऑनलाइन कार्यों का नियमित निष्पादन कर रहे हैं।
उनके अनुसार, टंकण शाखा के अंतर्गत पहले संचालित कई पदों के समाप्तप्राय होने के बाद उनसे जुड़े कार्यों की जिम्मेदारी भी वर्तमान में डाटा एंट्री ऑपरेटर निभा रहे हैं। मोर्चा का कहना है कि सरकारी कार्यालयों के नियमित कामकाज में इन कर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन वर्षों की सेवा के बावजूद उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिला है।
दक्षता परीक्षा और प्रशिक्षण का दिया हवाला
जय प्रकाश मेहता ने कहा कि कार्यरत कर्मियों की दक्षता परीक्षा ली जा चुकी है। इसके साथ ही बिपार्ड के माध्यम से आवासीय संस्थागत प्रशिक्षण भी दिया गया है और प्रशिक्षण के बाद प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराए गए हैं। मोर्चा का तर्क है कि जब कर्मी वर्षों से स्थायी प्रकृति के सरकारी कार्यों का निष्पादन कर रहे हैं और उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है, तो उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा देने पर सरकार को निर्णय लेना चाहिए।

सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ने का दावा
मोर्चा की ओर से यह भी कहा गया कि वर्तमान व्यवस्था में कर्मियों के मासिक पारिश्रमिक के अतिरिक्त सेवा शुल्क और जीएसटी मद में भी भुगतान किया जाता है। जिलाध्यक्ष ने दावा किया कि कर्मियों को राज्यकर्मी का दर्जा दिए जाने से सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न आदेशों का हवाला देते हुए लंबे समय से बाह्य सेवा प्रदाता के माध्यम से काम कर रहे कर्मियों के सेवा समायोजन की मांग भी उठाई।
मुख्यमंत्री और IT मंत्री के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन
रोड मार्च के बाद जिलाध्यक्ष जय प्रकाश मेहता, सचिव सुनील कुमार सहित मोर्चा के प्रतिनिधियों ने जिलाधिकारी दरभंगा को ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन मुख्यमंत्री, बिहार एवं सूचना प्रावैधिकी विभाग के मंत्री के नाम दिया गया। इसमें बेल्ट्रॉन के माध्यम से नियुक्त और कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटरों सहित अन्य कर्मियों को राज्यकर्मी का दर्जा देने तथा सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार को इस संबंध में नोडल विभाग घोषित करने की मांग की गई।
मांग नहीं मानी तो महाधरना और हड़ताल की चेतावनी
मोर्चा के सचिव सुनील कुमार ने राज्य सरकार से जल्द सकारात्मक निर्णय लेने का अनुरोध किया। उन्होंने चेतावनी दी कि मांग पूरी नहीं होने पर संयुक्त मोर्चा चरणबद्ध आंदोलन शुरू करेगा। इसके तहत महाधरना, काला बिल्ला और हड़ताल जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आंदोलन के कारण सरकारी कार्य प्रभावित होने की आशंका होगी, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी।
इस रोड मार्च के जरिए बेल्ट्रॉन कर्मियों ने अपनी मांग को लेकर एकजुटता दिखाई है। अब निगाहें राज्य सरकार के फैसले पर टिकी हैं कि वर्षों से सेवा दे रहे इन कर्मियों की मांग पर क्या कदम उठाया जाता है।
मोर्चा की प्रमुख मांगें
- बेल्ट्रॉन कर्मियों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए।
- सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार को नोडल विभाग घोषित किया जाए।
- लंबे समय से कार्यरत कर्मियों के सेवा समायोजन पर निर्णय लिया जाए।
100 से अधिक कर्मियों की रही भागीदारी
कार्यक्रम में मोर्चा के सचिव सुनील कुमार मेहता, जिलाध्यक्ष जय प्रकाश मेहता, मीडिया प्रभारी मनीष आनंद, अजय कुमार यादव, वृन्द कुमार झा, रेशाद अहमद कादरी, संतोष कुमार देव, चंद्रशेखर कुमार, खगेंद्र यादव, मृत्युंजय कुमार पूर्वे, विशाल कुमार, सुरेश कुमार शर्मा, अरविंद कुमार, बमबम कुमार, राजेश कुमार, अशोक कुमार, प्रवीण राज, पिंकू कुमार, रंजीत कुमार ठाकुर, रोहित कुमार सिंह, दयाशंकर प्रसाद, गुड्डू कुमार पासवान, अभय कुमार, सुनील कुमार सिंह, जय जय राम कुमार ठाकुर, अतुल कुमार शर्मा, दीपक कुमार, दशरथ कुमार यादव, मनोज कुमार यादव, राजीव कुमार, प्रीति भारती, आयुषी प्रियदर्शी, पूनम कुमारी, प्रियंका कुमारी, संगीता कुमारी, अर्पिता मिश्रा, विकेश कुमार, ललन झा, कुमार विशाल, अमित कुमार, दर्शन कुमार दास, विनोद गिरि, अब्दुल रहमान, इरशाद अली, राधा कुमारी, सूर्य कामत सहित 100 से अधिक कर्मी उपस्थित रहे।
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