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दरभंगा में ईंट-भट्ठा संचालकों को राहत, ब्रिक्स क्लस्टर विस्तार की पहल

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दरभंगा|बिहार | उद्योग विभाग

ईंट-भट्ठा संचालकों को राहत दिलाने की पहल, ब्रिक्स क्लस्टर का दायरा बढ़ाने की तैयारी

सांसद डॉ. गोपाल जी ठाकुर ने संचालकों को दी जानकारी, कई मंत्रालयों को पत्र भेजकर समस्याओं के समाधान का किया आग्रह

दरभंगा: मिथिला क्षेत्र में ईंट-भट्ठा उद्योग से जुड़े संचालकों की समस्याओं को दूर करने और उद्योग को राहत दिलाने के लिए पहल शुरू की गई है। ब्रिक्स क्लस्टर का भौगोलिक दायरा बढ़ाने से लेकर सस्ता ऋण, सरकारी सहायता और नियामकीय प्रक्रियाओं में राहत जैसे मुद्दे अब केंद्र में हैं।

दरभंगा में ईंट-भट्ठा संचालकों को राहत, ब्रिक्स क्लस्टर विस्तार की पहल

स्थानीय सांसद एवं लोकसभा में भाजपा सचेतक डॉ. गोपाल जी ठाकुर ने शनिवार को लहेरियासराय स्थित अपने संसदीय कार्यालय में जिले के ईंट-भट्ठा संचालकों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने ईंट-भट्ठा संचालक संघ की ओर से पहले सौंपे गए मांग पत्रों पर की गई पहल की जानकारी साझा की।

ब्रिक्स क्लस्टर के विस्तार के लिए पत्र

सांसद के अनुसार, ब्रिक्स क्लस्टर के भौगोलिक दायरे का विस्तार करने के लिए भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय को पत्र लिखा जा चुका है। इसका उद्देश्य ईंट-भट्ठा संचालकों की व्यावहारिक समस्याओं को सामने लाकर उनके समाधान की दिशा में पहल करना है।

पांच मंत्रालयों के सामने उठाए गए मुद्दे

डॉ. ठाकुर ने बताया कि ईंट-भट्ठा उद्योग से जुड़ी अलग-अलग समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों को पत्र भेजकर शीघ्र पहल करने का आग्रह किया गया है।

प्रमुख मांगें और प्रस्ताव

  • ऊर्जा मंत्रालय: ब्रिक्स क्लस्टर के भौगोलिक दायरे का विस्तार।
  • सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय: दरभंगा में सरकारी सहायता से कॉमन फैसिलिटी सेंटर की स्थापना।
  • वित्त मंत्रालय: जीएसटी में विशेष राहत और सस्ता एवं सुलभ ऋण उपलब्ध कराने की मांग।
  • पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय: पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रक्रिया से जुड़ी कठिनाइयों में राहत का आग्रह।
  • भूतत्व एवं खान मंत्रालय: मिट्टी खनन और नियामकीय प्रक्रियाओं में व्यावहारिक राहत की मांग।

रोजगार और निर्माण कार्यों से जुड़ा है उद्योग

बैठक में सांसद डॉ. ठाकुर ने कहा कि मिथिला क्षेत्र में ईंट-भट्ठा उद्योग ग्रामीण अर्थव्यवस्था, स्थानीय रोजगार, आवास निर्माण और सरकारी राजस्व से जुड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। बाढ़, जलजमाव, मौसमी बेरोजगारी, उत्पादन लागत में बढ़ोतरी और वित्तीय कठिनाइयों के कारण संचालकों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

उन्होंने कहा कि उद्योग को अधिक प्रभावी बनाने और इससे रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए समस्याओं का समाधान जरूरी है। इसके लिए संबंधित मंत्रालयों के स्तर पर पहल किए जाने का आग्रह किया गया है।

बैठक में कौन-कौन रहे मौजूद?

बैठक में दरभंगा जिला ईंट-भट्ठा संचालक संघ के अध्यक्ष जयराम दास, उपाध्यक्ष रजनीश रंजन, सचिव प्रो. एम. ए. निशांत, एजाज हसन, संजय यादव, अशोक ठाकुर सहित दो दर्जन से अधिक ईंट-भट्ठा संचालक मौजूद थे।

फिलहाल इन मांगों पर नजर

ब्रिक्स क्लस्टर का विस्तार, कॉमन फैसिलिटी सेंटर, वित्तीय राहत और नियामकीय प्रक्रियाओं में सहूलियत ईंट-भट्ठा संचालकों की प्रमुख अपेक्षाओं में शामिल हैं। संबंधित मंत्रालयों से की गई मांगों पर आगे क्या निर्णय होता है, यह महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल इन प्रस्तावों को लेकर अंतिम सरकारी मंजूरी या निर्णय की जानकारी उपलब्ध नहीं है।

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