दरभंगा: सरकारी डबरा अतिक्रमण की शिकायत पर DM सख्त, जांच के आदेश
केवटी के छोटकी लाधा गांव में जलनिकासी बाधित होने और सड़क पर जलजमाव की शिकायत, जिलाधिकारी ने संबंधित विभाग को कार्रवाई के निर्देश दिए
📅 तारीख: 09 अक्टूबर 2026 |
📰 रिपोर्ट: RxTv BHARAT
📌 खबर की बड़ी बातें
- छोटकी लाधा गांव में बिहार सरकार की डबरा भूमि को मिट्टी से भरने की शिकायत की गई है।
- ग्रामीणों का आरोप है कि इससे जलनिकासी बाधित हुई और मुख्य सड़क पर जलजमाव की समस्या उत्पन्न हुई।
- जिलाधिकारी ने संबंधित विभाग को मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
दरभंगा: केवटी प्रखंड के छोटकी लाधा गांव में बिहार सरकार की डबरा भूमि को मिट्टी से भरकर कथित रूप से अतिक्रमण किए जाने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने इससे जलनिकासी बाधित होने और सड़क पर जलजमाव की समस्या उत्पन्न होने की शिकायत जिला प्रशासन से की है। मामले में जिलाधिकारी ने संबंधित विभाग को जांच कर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

डबरा भरने से जलनिकासी बाधित होने का आरोप
ग्रामीणों के अनुसार, गांव में स्थित डबरा में वर्षा और नाले का पानी जमा होता था। इससे आसपास के टोले-मोहल्लों में जलनिकासी की सुविधा बनी रहती थी। आरोप है कि डबरा को मिट्टी से भर दिए जाने के कारण पानी की निकासी बाधित हो गई है।
ग्रामीणों का कहना है कि इसकी वजह से छोटकी लाधा से बिरने हरपुर जाने वाली मुख्य सड़क पर जलजमाव की स्थिति बनती है। इससे आम लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ता है।
सरकारी चापाकल और दीवार दबने की भी शिकायत
ग्रामीणों ने यह भी शिकायत की है कि डबरा के किनारे स्थित सरकारी चापाकल और दीवार मिट्टी में दब गए हैं। उन्होंने संबंधित सरकारी भूमि की राजस्व अभिलेखों के आधार पर जांच कराने की मांग की है।
ग्रामीणों ने कहा है कि यदि जांच में अतिक्रमण की पुष्टि होती है, तो नियमानुसार कार्रवाई की जाए और जलनिकासी की व्यवस्था बहाल कराई जाए।

इन आवेदनकर्ताओं ने प्रशासन से की पहल की मांग
इस मामले में आवेदनकर्ताओं में अभिषेक कुमार, प्रीतम कुमार, राजशेखर कुमार, सहदेव भारती, रवि मोहन कुमार और अर्जुन कुमार शामिल हैं।
इसके अलावा परीक्षण महतो, अरुण महतो, उपेंद्र महतो, संतोष कुमार, हरीलाल पासवान, शिवशंकर महतो और रामबृक्ष महतो ने भी प्रशासन से पहल करने की मांग की है।
DM के निर्देश पर होगी जांच
ग्रामीणों की शिकायत पर जिलाधिकारी ने संबंधित विभाग को मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। अब जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
ग्रामीणों को उम्मीद है कि प्रशासनिक पहल से जलजमाव की समस्या दूर होगी और आम लोगों को राहत मिलेगी। फिलहाल, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।
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