दरभंगा में 4 हजार पेंशन आवेदन लंबित, DM कौशल कुमार ने 2-3 दिनों में निष्पादन का दिया निर्देश
जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में विकास योजनाओं की समीक्षा, कायाकल्प के कार्य समय-सीमा में पूरे करने और सामुदायिक भवन के लिए भूमि चिह्नित करने पर जोर
जिला प्रशासन और जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी खबर
📌 खबर की बड़ी बातें
- जिले में विभिन्न पेंशन योजनाओं के लगभग 4,000 आवेदन लंबित; DM ने 2 से 3 दिनों में निष्पादन का निर्देश दिया।
- कायाकल्प के तहत स्वीकृत योजनाओं को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने को कहा गया।
- सामुदायिक भवन और SC-ST बालिकाओं के छात्रावास के लिए भूमि चिह्नित करने तथा सहयोग पोर्टल के लंबित आवेदनों पर तेजी से कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
दरभंगा: जिले में विकासात्मक एवं जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने और लंबित मामलों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने को लेकर जिलाधिकारी श्री कौशल कुमार ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। सोमवार, 12 अक्टूबर 2026 को समाहरणालय स्थित बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर सभागार में उनकी अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई।

बैठक में विकासात्मक, जनकल्याणकारी और राजस्व संबंधी योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को लंबित कार्यों का शीघ्र निष्पादन करने और योजनाओं को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा कराने का निर्देश दिया।
4 हजार पेंशन आवेदनों पर DM ने लिया संज्ञान
बैठक के दौरान सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग ने जानकारी दी कि जिले में विभिन्न पेंशन योजनाओं से संबंधित लगभग 4,000 आवेदन लंबित हैं। इस पर जिलाधिकारी ने गंभीरता से संज्ञान लेते हुए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को लंबित आवेदनों की जांच और आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर अगले दो से तीन दिनों के भीतर उनका निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
पेंशन योजनाओं से जुड़े आवेदनों के समय पर निष्पादन को लेकर दिए गए इस निर्देश के तहत संबंधित अधिकारियों को लंबित मामलों की समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई करनी होगी।
कायाकल्प की योजनाएं समय-सीमा में पूरी करने का निर्देश

जिलाधिकारी ने कायाकल्प के अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं की समीक्षा करते हुए शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कल्याण विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों को सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा कराने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए।
उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को नियमित रूप से कार्यों की प्रगति की समीक्षा करने और निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने का निर्देश दिया, ताकि योजनाओं का कार्य समय पर पूरा हो सके।
सामुदायिक भवन निर्माण के लिए भूमि सीमांकन जल्द
बैठक में जिला कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि बहादुरपुर, जाले, सिंहवाड़ा और किरतपुर सहित अन्य प्रखंडों में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए भूमि का सीमांकन लंबित है।
इस पर जिलाधिकारी ने संबंधित अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे संबंधित स्थलों पर भूमि की पहचान और सीमांकन की प्रक्रिया जल्द पूरी करें। इससे सामुदायिक भवन निर्माण से संबंधित आगे की कार्रवाई समय पर की जा सकेगी।
SC-ST बालिकाओं के छात्रावास के लिए भूमि चिह्नित करने का निर्देश
जिलाधिकारी ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं के लिए छात्रावास निर्माण हेतु उपयुक्त भूमि चिह्नित करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को इस कार्य को प्राथमिकता देते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।

सहयोग पोर्टल के लंबित आवेदनों की होगी निगरानी
बैठक में सहयोग पोर्टल के माध्यम से प्राप्त राजस्व विभाग से संबंधित लंबित आवेदनों की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारियों को पोर्टल पर प्राप्त सभी लंबित आवेदनों का नियमानुसार और निर्धारित समय-सीमा के भीतर निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
उन्होंने अपर समाहर्ता (राजस्व) श्री रोहित कुमार को सहयोग पोर्टल पर लंबित आवेदनों की नियमित निगरानी और अनुश्रवण करने को कहा, ताकि आवेदनों के निष्पादन में तेजी लाई जा सके।
अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ काम करने का निर्देश
जिलाधिकारी ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को अपने-अपने विभागों से जुड़े लंबित मामलों की नियमित समीक्षा करने और आपसी समन्वय के साथ कार्यों का निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बैठक में योजनाओं की प्रगति, लंबित आवेदनों और राजस्व संबंधी मामलों पर विशेष रूप से चर्चा हुई।

बैठक में उप विकास आयुक्त श्री स्वप्निल, अपर समाहर्ता (राजस्व) श्री रोहित कुमार, जिला पंचायती राज पदाधिकारी श्री पवन कुमार, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी श्री आशिष अमन सहित अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। वहीं, जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी और संबंधित विभागों के पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।
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