दरभंगा में बंदियों की कानूनी सहायता और बच्चों की सुरक्षा पर जोर
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार शर्मा ने की समीक्षा बैठक, 26 से 31 अक्टूबर तक विद्यालयों में चलेगा सुरक्षित बचपन अभियान
बैठक के प्रमुख बिंदु
- पात्र बंदियों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश।
- महिला बंदियों और 70 वर्ष से अधिक उम्र के बंदियों के मामलों पर विशेष ध्यान।
- कानूनी संरक्षण में रह रहे बच्चों के स्वास्थ्य, खानपान और सुरक्षा की समीक्षा।
- 26 से 31 अक्टूबर तक विद्यालयों में सुरक्षित बचपन अभियान का पहला सत्र आयोजित होगा।
दरभंगा। जेल में बंद विचाराधीन बंदियों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने, कानूनी संरक्षण में रह रहे बच्चों की देखभाल और सुरक्षित बचपन अभियान को लेकर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष श्री अजय कुमार शर्मा की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में अंडर ट्रायल रिव्यू कमिटी के सदस्यों के साथ संबंधित विभागों के अधिकारी और अन्य हितधारक शामिल हुए।

पात्र बंदियों को निःशुल्क कानूनी सहायता देने का निर्देश
बैठक में चयनित शमनीय मामलों के बंदियों, महिला बंदियों और 70 वर्ष से अधिक उम्र के बंदियों के मामलों की समीक्षा की गई। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि पात्र बंदियों को निःशुल्क विधिक सेवा उपलब्ध कराई जाए। नियमानुसार जमानत या रिहाई के योग्य मामलों में संबंधित न्यायालय के समक्ष आवेदन कराने की कार्रवाई की जाए, ताकि जरूरतमंद बंदियों को समय पर कानूनी सहायता मिल सके।
संरक्षण में रह रहे बच्चों की सुविधाओं की समीक्षा
बैठक में कानूनी संरक्षण में रह रहे बच्चों के रहन-सहन, स्वास्थ्य, खानपान और सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा की गई। समिति के सदस्यों को निर्देश दिया गया कि बच्चों की देखभाल और सुविधाओं पर विशेष निगरानी रखी जाए। उनके हितों और सुरक्षा से जुड़े मामलों में संबंधित अधिकारी संवेदनशीलता के साथ आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।

26 से 31 अक्टूबर तक विद्यालयों में चलेगा सुरक्षित बचपन अभियान
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के निर्देश पर दरभंगा जिले के विभिन्न विद्यालयों में 26 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक सुरक्षित बचपन अभियान के प्रथम सत्र का आयोजन किया जाएगा। अभियान के दौरान विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को सुरक्षा से संबंधित कानूनों, व्यवस्थाओं और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाएगा।
अभियान के प्रभावी संचालन को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। इसका उद्देश्य बच्चों को सुरक्षित वातावरण, उनके अधिकारों और सहायता प्राप्त करने के उपलब्ध माध्यमों के प्रति जागरूक करना है।
बैठक में ये अधिकारी रहे मौजूद
बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सदस्य श्री जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी, जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव आरती कुमारी, एडीएम रोहित कुमार, सिविल सर्जन, एसडीसी प्रियंका कुमारी, मंडल कारा अधीक्षक स्नेहलता और बेनीपुर उपकारा अधीक्षक वीरेंद्र कुमार राय सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे।
खास बात
बैठक में बंदियों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने, बच्चों की सुरक्षा और देखभाल पर निगरानी बढ़ाने तथा विद्यालयों के माध्यम से सुरक्षित बचपन के प्रति जागरूकता फैलाने पर जोर दिया गया।
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