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प्रमंडल स्तरीय समीक्षा बैठक: आयुक्त ने नए राशन कार्ड निर्माण में तेजी लाने के दिए निर्देश
दरभंगा। आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल हिमांशु कुमार राय की अध्यक्षता में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यों की प्रमंडल स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर जिलों में संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

बैठक के दौरान आयुक्त ने सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि नए राशन कार्ड के लंबित आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित किया जाए, ताकि पात्र लाभुकों को समय पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) का लाभ मिल सके। उन्होंने राशन कार्ड निर्माण की प्रक्रिया में तेजी लाने तथा किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब नहीं होने देने पर जोर दिया।
आयुक्त ने जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकानों के संचालन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए संबंधित अधिकारियों को लंबित लाइसेंस शीघ्र जारी करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि लाइसेंस निर्गत होने से वितरण व्यवस्था और अधिक सुचारु एवं पारदर्शी होगी।

समीक्षा बैठक में जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम (SFC) को गोदामों में संग्रहित चावल की गुणवत्ता की नियमित जांच कराने तथा भंडारण व्यवस्था, साफ-सफाई एवं खाद्यान्न की गुणवत्ता पर सतत निगरानी रखने का निर्देश दिया गया।
इसके अलावा जिला सहकारिता पदाधिकारी को सीएमआर (CMR) की शत-प्रतिशत आपूर्ति समय पर सुनिश्चित कराने तथा राइस मिलों की गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। आयुक्त ने कहा कि सीएमआर आपूर्ति, मिलिंग कार्य एवं खाद्यान्न प्रबंधन से जुड़े सभी कार्य निर्धारित मानकों एवं समयसीमा के अनुरूप पूरे किए जाएं।
बैठक में संयुक्त आयुक्त के सचिव सुशील कुमार मिश्रा, मधुबनी एवं समस्तीपुर के जिला आपूर्ति पदाधिकारी, प्रबंधक (एसएफसी), जिला सहकारिता पदाधिकारी तथा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग एवं सहकारिता विभाग के अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे।
मुख्य बातें
- दरभंगा प्रमंडल में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित।
- आयुक्त ने लंबित नए राशन कार्ड आवेदनों का शीघ्र निष्पादन करने का निर्देश दिया।
- पीडीएस दुकानदारों के लंबित लाइसेंस जल्द जारी करने के निर्देश।
- एसएफसी गोदामों में चावल की गुणवत्ता की नियमित जांच कराने पर जोर।
- सीएमआर की समय पर आपूर्ति एवं राइस मिलों की सतत निगरानी के निर्देश।
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