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दरभंगा में “विकसित भारत वीबी-जी राम जी योजना” का शुभारंभ, 125 दिनों के रोजगार की गारंटी
ग्रामीण अर्थव्यवस्था, रोजगार सृजन एवं जल संरक्षण को मिलेगा नया आयाम : डीएम कौशल कुमार
🔴 खबर की बड़ी बातें
- समाहरणालय के अंबेडकर सभागार में योजना का शुभारंभ।
- पात्र परिवारों को मिलेगा 125 दिनों का रोजगार।
- ₹300 प्रतिदिन मजदूरी निर्धारित।
- जल संरक्षण, अवसंरचना और आपदा न्यूनीकरण पर विशेष फोकस।
- 16 विभागों के अभिसरण से होगा समग्र ग्रामीण विकास।
दरभंगा समाहरणालय स्थित बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर सभागार में गुरुवार को “विकसित भारत वीबी-जी राम जी योजना” का शुभारंभ जिलाधिकारी श्री कौशल कुमार, सहायक समाहर्ता कल्पना रावत, उप विकास आयुक्त श्री स्वप्निल एवं मुखिया संघ के अध्यक्ष राजीव कुमार झा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया।
यह योजना 01 जुलाई 2026 से पूरे देश में लागू की गई है। इसका राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ 02 जुलाई को तिरुपति, आंध्र प्रदेश से केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया।
2047 के विकसित भारत का रोडमैप
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी कौशल कुमार ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की परिकल्पना को साकार करना है। उन्होंने कहा कि योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का विस्तार, जल संरक्षण एवं जल संचयन को बढ़ावा देने तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
“विकसित भारत वीबी-जी राम जी योजना ग्रामीण विकास के लिए एक व्यापक पहल है। इससे रोजगार सृजन, स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण और जल संरक्षण के कार्यों को नई गति मिलेगी।”
125 दिनों का रोजगार और ₹300 प्रतिदिन मजदूरी
जिलाधिकारी ने बताया कि योजना के तहत पात्र परिवारों को 125 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। ई-केवाईसी और बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद मजदूरों को कार्य दिया जाएगा तथा ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी किए जाएंगे। सात दिनों के लिए मास्टर रोल जारी होगा, जिसमें एक दिन का अवकाश रहेगा। मजदूरों को ₹300 प्रतिदिन की मजदूरी प्रदान की जाएगी।
📌 योजना के चार प्रमुख कार्यक्षेत्र
- 💧 जल संरक्षण एवं जल संसाधन संबंधी कार्य
- 🏗️ मूलभूत ग्रामीण अवसंरचना का विकास
- 🌾 आजीविका संवर्द्धन एवं रोजगारोन्मुखी गतिविधियां
- 🌪️ आपदा न्यूनीकरण (Disaster Mitigation) संबंधी कार्य
16 विभागों के अभिसरण से होगा समग्र विकास
उप विकास आयुक्त श्री स्वप्निल ने बताया कि योजना के अंतर्गत 16 विभागों के अभिसरण के माध्यम से ग्रामीण विकास को नई दिशा दी जाएगी। पंचायतों की योजनाओं एवं परिसंपत्तियों का विवरण विकसित भारत नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक पर दर्ज किया जाएगा, जिससे भविष्य की योजनाओं और नीति निर्माण को मजबूती मिलेगी।
उन्होंने कहा कि विकसित ग्राम पंचायत प्लान (VGPP) योजना का मुख्य आधार होगा तथा रोजगार की मांग प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर कार्य उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही कार्य पूर्ण होने के 15 दिनों के भीतर मजदूरी भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह योजना रोजगार, जल संरक्षण और ग्रामीण अवसंरचना विकास को एक मंच पर लाकर गांवों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मील का पत्थर साबित हो सकती है।
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रिपोर्ट: जॉर्नलिस्ट रोहित, ब्यूरो दरभंगा
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