12 सितंबर की राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी शुरू, डीएलएसए सचिव ने पंचायती राज पदाधिकारियों के साथ की बैठक

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📅 01 अगस्त 2026 | 🏷️ दरभंगा | ⚖️ राष्ट्रीय लोक अदालत

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12 सितंबर की राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी शुरू, डीएलएसए सचिव ने पंचायती राज पदाधिकारियों के साथ की बैठक

दरभंगा। आगामी 12 सितंबर 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में ग्राम कचहरियों में लंबित शमनीय मामलों के निपटारे की तैयारी को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डीएलएसए), दरभंगा की सचिव आरती कुमारी ने प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।

12 सितंबर की राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी शुरू, डीएलएसए सचिव ने पंचायती राज पदाधिकारियों के साथ की बैठक

बैठक में सचिव आरती कुमारी ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार वर्ष 2026 की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 सितंबर को किया जाएगा। इसमें सभी प्रकार के सुलह-समझौता योग्य मामलों का निपटारा किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालतों के सफल आयोजन में ग्राम कचहरियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सभी प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि निपटारे योग्य मामलों का चयन कर उनकी सूची तैयार करें तथा संबंधित पंचायतों के ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर पक्षकारों को समय पर सूचना दें, ताकि अधिक से अधिक मामलों का आपसी सहमति से निष्पादन कराया जा सके।

12 सितंबर की राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी शुरू, डीएलएसए सचिव ने पंचायती राज पदाधिकारियों के साथ की बैठक

सचिव आरती कुमारी ने बताया कि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार अजय कुमार शर्मा के निर्देश पर गांवों को विवादमुक्त बनाने के उद्देश्य से चयनित पंचायतों में सामुदायिक मध्यस्थता अभियान भी चलाया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों से ग्रामीणों को इस अभियान के प्रति जागरूक करने तथा अधिकाधिक लोगों को इससे जोड़ने की अपील की।

बैठक में जिले के सभी प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्य बातें

  • 12 सितंबर 2026 को तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित होगी।
  • ग्राम कचहरियों में लंबित शमनीय मामलों के निपटारे की तैयारी शुरू।
  • डीएलएसए सचिव आरती कुमारी ने प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारियों के साथ बैठक की।
  • निपटारे योग्य मामलों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए।
  • पक्षकारों को समय पर सूचना देकर अधिकाधिक मामलों के निष्पादन पर जोर।
  • चयनित पंचायतों में सामुदायिक मध्यस्थता अभियान भी चलाया जा रहा है।

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