बिहार विधान परिषद् शिक्षा समिति के निर्देशों का अनुपालन, पटना प्रमंडल के शिक्षकों की समस्याओं पर कार्रवाई का आदेश

पटना। क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पटना प्रमंडल कार्यालय ने बिहार विधान परिषद् की शिक्षा समिति की बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में पटना प्रमंडल के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों तथा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) को आवश्यक कार्रवाई का आदेश जारी किया है।

बताया गया है कि इससे पूर्व प्रो. डॉ. राम वचन राय, माननीय सदस्य बिहार विधान परिषद् की अध्यक्षता में विधान परिषद् के विस्तारित भवन में शिक्षा समिति की बैठक सम्पन्न हुई थी, जिसमें शिक्षकों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की गई थी। इसी क्रम में जिला शिक्षा पदाधिकारियों से प्राप्त अनुपालन प्रतिवेदनों की समीक्षा के उपरांत कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर स्थिति स्पष्ट की गई है।

शिक्षकों के बकाया वेतन का भुगतान

जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना एवं रोहतास द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि अगस्त 2026 तक शिक्षकों का वेतन भुगतान किया जा चुका है। वहीं कैमूर, बक्सर, नालंदा एवं भोजपुर जिलों में बकाया वेतन भुगतान हेतु संबंधित कार्यालयों से आवंटन की मांग की गई है।

130 शिक्षकों का आवास भत्ता अंतर भुगतान लंबित

जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना कार्यालय में कक्षा 1 से 12 तक के कुल 130 शिक्षकों का आवास भत्ता अंतर बकाया भुगतान लंबित पाया गया। इसे अत्यंत अवांछनीय बताया गया है।

वहीं भोजपुर जिले में आवास भत्ता से संबंधित कोई मामला लंबित नहीं पाए जाने पर इसे सराहनीय बताया गया है। पटना कार्यालय को आवास भत्ता भुगतान में हुए विलंब का कारण स्पष्ट करने का निर्देश दिया गया है।

हाउसकीपिंग एजेंसियों के भुगतान की समीक्षा

पटना जिले में फरवरी से मई 2026 तक कुछ एजेंसियों का पारिश्रमिक भुगतान लंबित पाया गया। इसके लिए विभाग से आवंटन की मांग करने का निर्देश दिया गया है।

वहीं भोजपुर, कैमूर सहित अन्य जिलों में हाउसकीपिंग व्यवस्था और भुगतान की स्थिति संतोषजनक बताई गई है।

EPF राशि की कटौती और स्थानांतरण पर निर्देश

जिला शिक्षा पदाधिकारियों को शिक्षकों की EPF राशि नियमित रूप से काटने तथा इससे संबंधित शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।

इसके साथ ही अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की EPF राशि वर्ष 2024 से खाते में स्थानांतरित नहीं होने के मामले में भी आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।

सेवा पुस्तिका और वेतन उन्नयन के मामले नीतिगत विषय

विशिष्ट शिक्षकों की सेवा पुस्तिका में वेतन संधारण तथा स्थानीय निकाय शिक्षकों के 10, 20 और 30 वर्ष की सेवा पर वेतन उन्नयन से संबंधित मामलों को नीतिगत विषय बताया गया है। इन मामलों में विभागीय स्तर पर निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है।

BPSC शिक्षकों की 1 जनवरी 2026 की वेतनवृद्धि

भोजपुर, नालंदा, कैमूर एवं रोहतास कार्यालयों से BPSC शिक्षकों को वेतनवृद्धि दिए जाने की सूचना प्राप्त हो चुकी है। हालांकि, पटना कार्यालय से स्थिति स्पष्ट नहीं होने पर संबंधित शिक्षकों की सूची समीक्षा के लिए उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।

पूरक अनुपालन प्रतिवेदन शीघ्र देने का आदेश

जारी आदेश में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि उपरोक्त सभी बिंदुओं पर पूरक अनुपालन प्रतिवेदन शीघ्र उपलब्ध कराया जाए।

शिक्षकों के वेतन, आवास भत्ता, हाउसकीपिंग भुगतान, EPF, सेवा पुस्तिका एवं वेतनवृद्धि से जुड़े मामलों की समीक्षा के बाद संबंधित कार्यालयों को लंबित मामलों में आवश्यक कार्रवाई और निर्धारित समयसीमा के भीतर रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।

आदेश की मुख्य बातें

• पटना प्रमंडल के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई का निर्देश।
• बकाया वेतन वाले शिक्षकों की सूची एक सप्ताह में मांगी गई।
• पटना में 130 शिक्षकों के आवास भत्ता अंतर भुगतान को लेकर निर्देश।
• हाउसकीपिंग एजेंसियों के लंबित भुगतान की समीक्षा।
• EPF राशि नियमित रूप से काटने और शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण करने का निर्देश।
• अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की EPF राशि के लंबित स्थानांतरण पर कार्रवाई।
• विशिष्ट शिक्षकों की सेवा पुस्तिका और स्थानीय निकाय शिक्षकों के वेतन उन्नयन को नीतिगत विषय बताया गया।
• BPSC शिक्षकों की 1 जनवरी 2026 की वेतनवृद्धि को लेकर पटना कार्यालय से सूची तीन दिनों में मांगी गई।
• सभी बिंदुओं पर पूरक अनुपालन प्रतिवेदन शीघ्र उपलब्ध कराने का निर्देश।