प्रजापति समाज ने सांसद डॉ. गोपाल ठाकुर को किया सम्मान, रखीं प्रमुख मांगें

प्रजापति समाज ने सांसद डॉ. गोपाल ठाकुर को किया सम्मान, रखीं प्रमुख मांगें

दरभंगा में प्रजापति (कुम्हार) समाज के प्रतिनिधिमंडल ने सांसद डॉ. गोपाल ठाकुर को सम्मानित कर टेराकोटा भवन के पुनर्निर्माण, माटी कला बोर्ड के गठन और छात्रावास निर्माण समेत कई मांगें रखीं। सांसद ने सभी मांगों पर सकारात्मक पहल का भरोसा दिया।

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दरभंगा एयरपोर्ट पर बड़ा अपडेट! DM ने निर्माण कार्य की रफ्तार बढ़ाने के दिए सख्त निर्देश ✈️

दरभंगा एयरपोर्ट पर बड़ा अपडेट! DM ने निर्माण कार्य की रफ्तार बढ़ाने के दिए सख्त निर्देश ✈️

दरभंगा के डीएम कौशल कुमार ने निर्माणाधीन एयरपोर्ट टर्मिनल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान टर्मिनल भवन के निर्माण और अस्थायी एप्रोच रोड के काम में तेजी लाने तथा समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण निर्माण पूरा करने के निर्देश दिए।

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दरभंगा DM की सख्ती: म्यूटेशन, भूमि मापी और पर्चा वितरण में तेजी लाने के निर्देश

दरभंगा DM की सख्ती: म्यूटेशन, भूमि मापी और पर्चा वितरण में तेजी लाने के निर्देश

दरभंगा के जिलाधिकारी कौशल कुमार ने राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक में म्यूटेशन, बटवारा, भूमि मापी और सरकारी भूमि चिन्हांकन में तेजी लाने के निर्देश दिए। 15 अगस्त को प्रस्तावित पर्चा वितरण कार्यक्रम के लिए 31 जुलाई तक कम-से-कम 2000 पर्चे तैयार करने का लक्ष्य तय किया गया। बैठक में राशन कार्ड और टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा हुई।

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जनगणना 2027: दरभंगा में DCHB प्रशिक्षण शुरू, अधिकारियों को मिला डिजिटल ऐप का प्रशिक्षण

जनगणना 2027: दरभंगा में DCHB प्रशिक्षण शुरू, अधिकारियों को मिला डिजिटल ऐप का प्रशिक्षण

भारत की जनगणना 2027 के तहत दरभंगा में जिला जनगणना हस्तपुस्तिका (DCHB) तैयार करने के लिए 18 से 25 जुलाई तक विशेष प्रशिक्षण शुरू हुआ। अधिकारियों और क्षेत्रीय कर्मियों को DCHB App के माध्यम से डेटा संकलन, सत्यापन और ऑनलाइन अपलोड की प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया गया।

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दरभंगा मास्टर प्लान 2045: सांसद बोले- उत्तर बिहार का हेल्थ, एजुकेशन और निवेश हब बनेगा शहर

दरभंगा मास्टर प्लान 2045: सांसद बोले- उत्तर बिहार का हेल्थ, एजुकेशन और निवेश हब बनेगा शहर

दरभंगा में GIS आधारित मास्टर प्लान की समीक्षा बैठक में शहर के अगले 20-25 वर्षों के विकास को लेकर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए।

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दरभंगा में 98 चेक बाउंस मामलों का निस्तारण, लोक अदालत में ₹1.29 करोड़ पर समझौता

दरभंगा में 98 चेक बाउंस मामलों का निस्तारण, लोक अदालत में ₹1.29 करोड़ पर समझौता

दरभंगा में आयोजित विशेष लोक अदालत में 98 चेक बाउंस मामलों का आपसी समझौते से निस्तारण हुआ। कुल ₹1.29 करोड़ से अधिक की समझौता राशि तय की गई।

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दरभंगा में 21 जुलाई को फिर होगी जब्त वाहनों की नीलामी, 20 जुलाई तक करें आवेदन

दरभंगा में 21 जुलाई को फिर होगी जब्त वाहनों की नीलामी, 20 जुलाई तक करें आवेदन

दरभंगा मद्यनिषेध विभाग 21 जुलाई 2026 को जब्त किए गए 29 अविक्रीत वाहनों की नीलामी करेगा। इच्छुक अभ्यर्थी 20 जुलाई तक आवेदन जमा कर सकते हैं। नीलामी में कार, बाइक, ऑटो, ई-रिक्शा समेत कई वाहन शामिल हैं और प्रत्येक वाहन के लिए न्यूनतम बोली का 20% अग्रधन (EMD) जमा करना अनिवार्य होगा।

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दरभंगा में ‘उद्योग वार्ता’, निवेश बढ़ाने और उद्यमियों की समस्याओं के समाधान पर जोर

दरभंगा में ‘उद्योग वार्ता’, निवेश बढ़ाने और उद्यमियों की समस्याओं के समाधान पर जोर

दरभंगा में आयोजित जिला स्तरीय “उद्योग वार्ता” में उद्यमियों ने अपनी समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखीं। उप विकास आयुक्त ने कहा कि विकसित बिहार के निर्माण में उद्योगों की अहम भूमिका है और सरकार निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाने को प्रतिबद्ध है।

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भरत दास मौत मामला: NHRC के निर्देशों पर कार्रवाई की मांग, मानव अधिकार संगठन ने उठाए सवाल

भरत दास मौत मामला: NHRC के निर्देशों पर कार्रवाई की मांग, मानव अधिकार संगठन ने उठाए सवाल

दरभंगा में मानव अधिकार इमरजेंसी हेल्पलाइन संगठन ने प्रेस वार्ता कर भरत दास मौत मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के निर्देशों के अनुपालन की मांग की। संगठन ने जिला प्रशासन से एफआईआर, निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई सुनिश्चित करने की अपील की।

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कुशेश्वरनाथ मंदिर विवाद: आज जनता दरबार में डीएम को सौंपा आवेदन, हाई कोर्ट के आदेश लागू करने की मांग

कुशेश्वरनाथ मंदिर विवाद: आज जनता दरबार में डीएम को सौंपा आवेदन, हाई कोर्ट के आदेश लागू करने की मांग

दरभंगा में श्री श्री 108 बाबा कुशेश्वरनाथ महादेव मंदिर के गर्भगृह में चढ़ावा संग्रह व्यवस्था को लेकर पंडा समाज ने शुक्रवार को जिलाधिकारी के जनता दरबार में आवेदन सौंपा। आवेदन में हाई कोर्ट के आदेशों के अनुपालन, चढ़ावा व्यवस्था में पारदर्शिता और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की गई। साथ ही मीडिया के माध्यम से बिहार सरकार और मुख्यमंत्री से भी हस्तक्षेप की अपील की गई।

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