बिहार पुलिस में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 37 पुलिस पदाधिकारियों का तबादला और पदस्थापन किया गया है। आर्थिक अपराध इकाई, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, विशेष शाखा, साइबर क्राइम, रेल और यातायात समेत कई महत्वपूर्ण इकाइयों में नई जिम्मेदारियां दी गई हैं।
दरभंगा पुलिस ने 31 अगस्त को 24 घंटे में 83 गिरफ्तारियां कीं। 76 अभियुक्तों को जेल भेजा गया और 60 वारंट का निष्पादन हुआ। शराब बरामदगी और NBW वारंटियों पर भी पुलिस ने कार्रवाई की।
दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक ने लहेरियासराय थाना में समीक्षा बैठक कर लंबित मामलों, वारंट निष्पादन, अभियुक्तों की गिरफ्तारी और गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान को लेकर सख्त निर्देश दिए।
दरभंगा के बाकरगंज में पुलिस ने सघन वाहन जांच अभियान चलाकर हेलमेट, लाइसेंस, इंश्योरेंस और अन्य दस्तावेजों की जांच की। नियमों का उल्लंघन करने वाले कई वाहन चालकों का चालान काटा गया और सड़क सुरक्षा को लेकर सख्त चेतावनी दी गई।
दरभंगा पुलिस की बड़ी समीक्षा बैठक में SSP का सख्त एक्शन देखने को मिला। लंबित मामलों और कमजोर प्रदर्शन पर 14 थानाध्यक्षों को चेतावनी दी गई, जबकि 15 थानाध्यक्षों का वेतन रोकने का आदेश जारी हुआ। अपराध, शराब तस्करी और नशे के कारोबार पर अब पुलिस का शिकंजा और कसने वाला है। 🚨🔥
दरभंगा में मुहर्रम पर्व को लेकर डीएम कौशल कुमार और एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने समीक्षा बैठक कर सभी थाना प्रभारियों को विशेष निगरानी, शांति समिति बैठक और निरोधात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए।
दरभंगा के SC/ST थाना में पदस्थापित पु०अ०नि० कृष्णदेव मरान्डी को वायरल ऑडियो क्लिप के बाद SSP ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। ऑडियो में फोन पे के जरिए पैसे के लेन-देन की कथित बातचीत सामने आई है।
दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक ने लहेरियासराय थाना का औचक निरीक्षण कर लंबित कांडों, गिरफ्तारी, हाजत सुरक्षा और विधि व्यवस्था की समीक्षा की। SSP ने समन, BW, NBW और कुर्की मामलों के त्वरित निष्पादन के साथ बकरीद पर्व को लेकर भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक ने थाना में लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए अनुसंधानकर्ताओं को वारंट, कुर्की, गिरफ्तारी और शराब माफियाओं पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। थाना रिकॉर्ड और लंबित कांडों को जल्द निष्पादित करने पर जोर दिया गया।
दरभंगा SSP ने जिले के सभी थाना CCTNS प्रभारियों के साथ समीक्षा बैठक कर FIR, गिरफ्तारी मेमो, केस डायरी और डिजिटल साक्ष्य को समय पर ऑनलाइन अपलोड करने का सख्त निर्देश दिया। अब हर केस की डिजिटल मॉनिटरिंग और जवाबदेही बढ़ेगी।
