दरभंगा में योजनाओं पर सवाल
पीएम आवास सत्यापन और आंगनबाड़ी निर्माण को लेकर ज्ञापन
- पीएम आवास योजना के भौतिक सत्यापन की समय-सीमा बढ़ाने की मांग
- 30–40% पंचायतों में ही सत्यापन कार्य पूरा होने का दावा
- आंगनबाड़ी भवन निर्माण के लिए अलग निधि की आवश्यकता जताई
RxTv भारत, बिहार ब्यूरो —
दरभंगा में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों के भौतिक सत्यापन और आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण को लेकर बड़ा मुद्दा सामने आया है। मखिया महासंघ, दरभंगा की ओर से इन दोनों विषयों को लेकर जिलाधिकारी को लिखित ज्ञापन सौंपा गया है।
ज्ञापन में बताया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों का भौतिक सत्यापन दिनांक 15 जनवरी 2026 तक किया जाना था, लेकिन अत्यधिक ठंड, नेटवर्क की गंभीर समस्या और कर्मियों की कमी के कारण जिले की सभी पंचायतों में यह कार्य पूरा नहीं हो सका।
महासंघ के अनुसार वर्तमान स्थिति में मात्र 30 से 40 प्रतिशत पंचायतों में ही भौतिक सत्यापन संभव हो पाया है। ऐसे में बड़ी संख्या में पात्र लाभुक योजना से वंचित होने की आशंका बनी हुई है।
मखिया महासंघ ने जिला प्रशासन से सत्यापन की समय-सीमा बढ़ाने की मांग की है, ताकि सभी पंचायतों में निष्पक्ष और पूर्ण सत्यापन सुनिश्चित किया जा सके।
इसी ज्ञापन में आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण को लेकर भी गंभीर चिंता जताई गई है। महासंघ का कहना है कि बिना अलग से निधि उपलब्ध कराए पंचायतों पर भवन निर्माण का दबाव बनाना व्यवहारिक नहीं है।
बताया गया है कि अधिकांश पंचायतों में पूर्व की योजनाओं का भुगतान लंबित है। टाइड और अनटाइड फंड के माध्यम से जहां केवल 5 से 7 लाख रुपये ही उपलब्ध हो पाते हैं, वहीं एक आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण के लिए लगभग 15 लाख रुपये की आवश्यकता होती है।
महासंघ ने स्पष्ट मांग की है कि आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण हेतु अलग से विशेष बजट की व्यवस्था की जाए, अन्यथा पंचायत स्तर पर निर्माण कार्य संभव नहीं हो पाएगा।
मखिया महासंघ ने दोनों मामलों पर जिला प्रशासन से शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की अपेक्षा जताई है, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर आम जनता तक पहुंच सके।
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