- 31 दिसंबर तक सभी लंबित राजस्व मामलों का समाधान अनिवार्य
- नए आवेदनों का 7 दिनों में निष्पादन का निर्देश
- अंचलाधिकारियों को पारदर्शिता और तेजी सुनिश्चित करने का आदेश
RxTv BHARAT, ब्यूरो दरभंगा –
दरभंगा समाहरणालय स्थित बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर सभागार में जिलाधिकारी श्री कौशल कुमार की अध्यक्षता में राजस्व से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में ऑनलाइन दाखिल-खारिज, परिमार्जन, अभियान बसेरा-2, आधार सीडिंग, लगान वसूली, लंबित आवेदन, भूमि विवाद निष्पादन से लेकर भू-समाधान पोर्टल एवं अपर समाहर्ता न्यायालय से संबंधित मामलों की गहन समीक्षा की गई।
जिलाधिकारी ने सभी लंबित राजस्व संबंधी आवेदनों का 31 दिसंबर 2025 तक हर हाल में समाधान सुनिश्चित करने का कड़ा निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि 31 दिसंबर के बाद कोई भी पुराना लंबित आवेदन नहीं रहना चाहिए। नए आवेदनों को अधिकतम 7 दिनों के भीतर निष्पादित करने का आदेश देते हुए उन्होंने निर्देश दिया कि त्वरित एवं समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए डीसीएलआर सतत अनुश्रवण करेंगे।
जिलाधिकारी ने परिमार्जन से जुड़े सभी आवेदनों को प्राथमिकता देने, कर्मचारियों के लॉगिन में कोई भी आवेदन लंबित न रहने तथा सभी रिवर्ट बैक आवेदनों की जांच करने का निर्देश दिया। अभियान बसेरा-2 के लंबित आवेदनों का प्राथमिकता से निष्पादन करने एवं पोर्टल पर दर्ज आवेदनों की दैनिक समीक्षा करने को भी कहा गया।
अमीनों को प्रतिदिन दो मापी अनिवार्य करने तथा ई-मापी प्रणाली में लंबित कार्यों के लिए आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त अमीन प्रतिनियुक्त करने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने अपर समाहर्ता (राजस्व) एवं डीसीएलआर को सभी अंचलों का निरीक्षण करने तथा हल्का वाइज़ कैंप आयोजित कर राजस्व संग्रहण में तेजी लाने का आदेश दिया।
उन्होंने कहा कि हल्का स्तर पर कैंप लगाकर जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाए और राजस्व संग्रहण को और गति दी जाए। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी राजस्व मामलों में पारदर्शिता, त्वरित कार्रवाई और जनसुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता हो, ताकि आम जनता को समयबद्ध सेवाएँ उपलब्ध हो सकें।
बैठक में अपर समाहर्ता (राजस्व) श्री मनोज कुमार, भूमि सुधार उप समाहर्ता सदर श्री संजीत कुमार, बिरौल एवं बेनीपुर के वरीय अधिकारी, सभी अंचलाधिकारी, कर्मचारी एवं अमीन उपस्थित रहे।
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