- लंबित दाखिल-खारिज व परिमार्जन मामलों पर विशेष फोकस
- बेहतर प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को सम्मान
- निर्णयों की गुणवत्ता और पारदर्शिता पर जोर
RxTv BHARAT — भूमि सुधार उप समाहर्ताओं (DCLR) के कार्यों की समीक्षा को लेकर राज्य स्तर पर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्यभर के DCLR द्वारा किए जा रहे कार्यों की गहन एवं परिणाम आधारित समीक्षा की गई और लंबित मामलों के समयबद्ध निष्पादन को प्राथमिकता देने के स्पष्ट निर्देश दिए गए।बैठक में कहा गया कि 15 जनवरी एवं 31 जनवरी तक परिमार्जन और दाखिल-खारिज से जुड़े लंबित मामलों का तेजी से निष्पटारा सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम जनता और किसानों को सीधा लाभ मिल सके। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि निर्णयों की गुणवत्ता (Judgement Quality) से किसी भी स्तर पर समझौता न हो।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!जनकल्याण संवाद से प्राप्त फीडबैक के आधार पर यह पाया गया कि कुछ अनुमंडलों में प्रदर्शन अपेक्षाकृत कमजोर है। इसे देखते हुए टॉप-5 DCLR की एक विशेष माइक्रो मॉनिटरिंग टीम के गठन का निर्णय लिया गया है, जो कमजोर प्रदर्शन वाले क्षेत्रों में सहयोग करेगी और कार्यप्रणाली में सुधार लाएगी।
बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि भूमि माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी राजस्व कार्यालयों में अंचल गार्ड की तैनाती, पारदर्शिता और सुरक्षा के लिए CCTV कैमरे लगाने तथा मार्च के बाद सभी जिलों का दोबारा मैदानी मूल्यांकन करने के निर्देश दिए गए।
सरकार ने यह भी भरोसा दिलाया कि जो अधिकारी लक्ष्य के अनुरूप बेहतर प्रदर्शन करेंगे, उन्हें सम्मानित किया जाएगा, जबकि जनहित में सही कार्य करने वाले अधिकारियों के साथ विभाग पूरी मजबूती से खड़ा रहेगा।
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