डीएम की अध्यक्षता में समन्वय समिति की साप्ताहिक बैठक
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!लंबित वाद, आरटीपीएस व लोक शिकायत पर सख्ती, समयबद्ध निष्पादन के निर्देश
- लंबित मामलों के निष्पादन पर डीएम की सख्त नजर
- 60 दिन से अधिक शिकायत लंबित रहने पर वेतन से वसूली की चेतावनी
- सेवानिवृत्त कर्मियों को अंतिम दिन भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश
RxTv BHARAT, ब्यूरो दरभंगा — समाहरणालय स्थित बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर सभागार में जिला पदाधिकारी, दरभंगा श्री कौशल कुमार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति की साप्ताहिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे।
बैठक के दौरान मानवाधिकार, लोकायुक्त, आरटीपीएस, न्यायालयों में लंबित वाद, मुख्यमंत्री जनता दरबार, एसी/डीसी बिल, सहकारिता, कृषि, राजस्व एवं जन शिकायत जैसे महत्वपूर्ण विषयों की विस्तृत समीक्षा की गई। उप विकास आयुक्त द्वारा एमजेसीबी से संबंधित लंबित मामलों का 15 दिनों के भीतर निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
जिलाधिकारी ने वर्ष 2026 में सेवानिवृत्त होने वाले सभी कर्मियों की सूची एवं प्रतिवेदन शीघ्र उपलब्ध कराने का निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सेवा के अंतिम दिन ही सभी प्रकार के सेवान्त लाभों का भुगतान सुनिश्चित किया जाए, ताकि किसी भी कर्मी को परेशानी न हो।
डीएम ने एसी एवं डीसी बिल को ससमय जमा करने तथा मुख्यमंत्री समग्र अभियान के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही राशन कार्ड, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सीपीग्राम एवं आरटीपीएस से जुड़े लंबित मामलों को समयबद्ध रूप से निपटाने पर जोर दिया।
न्यायालयों में लंबित वादों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निष्पादन करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अनावश्यक विलंब किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं होगा।
स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जिलाधिकारी ने सिविल सर्जन, दरभंगा को सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का नियमित एवं औचक निरीक्षण करने का निर्देश दिया, ताकि आम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके।
लोक शिकायत निवारण अधिनियम की समीक्षा के क्रम में डीएम ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि यदि 60 दिनों से अधिक समय तक किसी शिकायत का निवारण नहीं किया जाता है, तो संबंधित पदाधिकारी पर निर्धारित दंड अधिरोपित करते हुए उनके वेतन से वसूली की जाएगी। इसके लिए जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
बैठक में उप विकास आयुक्त श्री स्वप्निल, नगर आयुक्त श्री राकेश कुमार गुप्ता, अपर समाहर्ता राजस्व मनोज कुमार, अपर समाहर्ता सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी श्री राजेश कुमार, वरीय कोषागार पदाधिकारी, जिला स्तरीय पदाधिकारी तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुमंडल, प्रखंड एवं अंचल स्तर के पदाधिकारी उपस्थित रहे।
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