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बिहार कैबिनेट की बड़ी बैठक में 25 प्रस्तावों पर लगी मुहर! रोजगार मिशन, फसल बीमा, पेंशन और विकास योजनाओं को मिली मंजूरी
🖋️ रिपोर्ट: जॉर्नलिस्ट रोहित | पटना ब्यूरो | RxTv BHARAT
📌 मुख्य बातें
- मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक सम्पन्न।
- 25 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मिली मंजूरी।
- ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन को स्वीकृति।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राज्य में वापसी।
- पेंशनधारियों के लिए 3662 करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत।
- जलापूर्ति, सीवरेज, सिंचाई और बाढ़ प्रबंधन परियोजनाओं को मंजूरी।
पटना, 08 जून 2026। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित बिहार मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक में राज्य के विकास, रोजगार, किसानों, सामाजिक सुरक्षा, शहरी सुविधाओं तथा आधारभूत संरचना से जुड़े कुल 25 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट के इन फैसलों से ग्रामीण रोजगार, किसानों की सुरक्षा, सिंचाई, जलापूर्ति, पेंशन और डिजिटल प्रशासन को नई गति मिलने की उम्मीद है।
📍 मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक
सोमवार को पटना में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में विभिन्न विभागों के प्रस्तावों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। बैठक में किसानों, ग्रामीण विकास, शहरी विकास, जल संसाधन, सामाजिक सुरक्षा और उद्योगों से संबंधित कई बड़े निर्णय लिए गए।
🌾 गन्ना किसानों को मिलेगा बकाया भुगतान
गन्ना उद्योग विभाग के प्रस्ताव के तहत गोपालगंज स्थित सासामूसा शुगर वर्क्स के पुनः परिचालन के लिए क्षेत्र के गन्ना किसानों के बकाया ईख मूल्य भुगतान हेतु 42.99 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई। इससे हजारों किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है।
💼 बिहार में शुरू होगा नया रोजगार मिशन
ग्रामीण विकास विभाग के प्रस्ताव के अनुसार विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) योजना को मंजूरी दी गई है। यह योजना 01 जुलाई 2026 से लागू होगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन तथा आजीविका बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
🚜 किसानों के लिए बड़ी राहत, फसल बीमा योजना की वापसी
कैबिनेट ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) को वित्तीय वर्ष 2026-27 के रबी मौसम से बिहार में पुनः लागू करने की मंजूरी दी है। इससे प्राकृतिक आपदा, बाढ़, सूखा या अन्य कारणों से फसल नुकसान होने पर किसानों को आर्थिक सहायता मिल सकेगी।
💰 पेंशनधारियों के लिए 3662 करोड़ रुपये मंजूर
सामाजिक सुरक्षा निदेशालय के प्रस्ताव पर सरकार ने मई, जून एवं जुलाई 2026 के पेंशन भुगतान के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से 3662 करोड़ रुपये से अधिक की अग्रिम राशि स्वीकृत की है। इससे वृद्धजन, विधवा, दिव्यांग और अन्य लाभार्थियों को समय पर पेंशन उपलब्ध कराई जाएगी।
🌊 बाढ़ प्रबंधन और सिंचाई परियोजनाओं को बढ़ावा
जल संसाधन विभाग के तहत डकरानाला पम्प नहर योजना के लिए 251.55 करोड़ रुपये तथा सिंधवारणी जलाशय योजना के पुनर्स्थापन के लिए 196.89 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई। इसके अलावा बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रमों तथा सीमा क्षेत्र नदी प्रबंधन गतिविधियों के लिए भी बड़ी राशि के उपयोग की स्वीकृति दी गई।
🚰 शहरों में जलापूर्ति और सीवरेज परियोजनाओं को मंजूरी
अमृत 2.0 योजना के तहत बिहारशरीफ, हाजीपुर, बेगूसराय और सहरसा में जलापूर्ति एवं सीवरेज परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इन परियोजनाओं पर सैकड़ों करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे जिससे शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं मजबूत होंगी।
🏗️ IIT पटना को मिला बड़ा प्रोत्साहन
कैबिनेट ने IIT पटना रिसर्च पार्क तथा इन्क्यूबेशन सेंटर हॉस्टल निर्माण योजनाओं को मंजूरी दी। इससे राज्य में अनुसंधान, नवाचार और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा मिलेगा।
💻 डिजिटल गवर्नेंस और ई-प्रोक्योरमेंट में सुधार
राज्य सरकार ने Bihar SNA-SPARSH सॉफ्टवेयर के विकास एवं संचालन के लिए 5.75 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। साथ ही ई-क्रय 2.0 प्रणाली से जुड़े निविदा शुल्क में संशोधन को भी स्वीकृति दी गई।
⚖️ प्रशासनिक और कानूनी सुधारों को भी मंजूरी
बैठक में बिहार काश्तकारी (संशोधन) नियमावली 2026, बिहार स्टाम्प नियमावली संशोधन, वाणिज्य कर विभाग सेवा नियमावली संशोधन तथा स्वास्थ्य विभाग की नैदानिक स्थापना नियमावली संशोधन सहित कई प्रशासनिक सुधारों को मंजूरी दी गई।
रोजगार, किसानों की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जलापूर्ति, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और डिजिटल प्रशासन को मजबूत करने की दिशा में बिहार सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।
📋 बैठक में स्वीकृत प्रमुख प्रस्ताव
- गन्ना किसानों का 42.99 करोड़ रुपये बकाया भुगतान
- विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन
- डकरानाला पम्प नहर योजना
- बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम
- सिंधवारणी जलाशय योजना
- बिहारशरीफ STP परियोजना
- हाजीपुर जलापूर्ति परियोजना
- बेगूसराय सीवरेज नेटवर्क परियोजना
- सहरसा जलापूर्ति योजना
- जल जीवन मिशन 2.0
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
- IIT पटना रिसर्च पार्क
- IIT पटना हॉस्टल परियोजना
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन भुगतान
- डिजिटल प्रशासन एवं ई-प्रोक्योरमेंट सुधार
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