दरभंगा में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक, डीएम ने दिए समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश
विकास योजनाओं, जन शिकायतों, न्यायालय संबंधी मामलों और विभिन्न पोर्टलों से प्राप्त आवेदनों की हुई समीक्षा
दरभंगा, 07 सितंबर 2026। जिलाधिकारी श्री कौशल कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर सभागार में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में संचालित विभिन्न विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं, विभागीय कार्यों की प्रगति, जन शिकायतों, न्यायालय संबंधी मामलों तथा विभिन्न पोर्टलों के माध्यम से प्राप्त आवेदनों के निष्पादन की विस्तृत समीक्षा की गई।
बैठक की शुरुआत उप विकास आयुक्त श्री स्वप्निल द्वारा सीडब्ल्यूजेसी/एमजेसी, मानवाधिकार, लोकायुक्त, आरटीपीएस, लोक शिकायत निवारण, सीपीग्राम, ई-कंप्लायंस डैशबोर्ड, राजस्व जन शिकायत सहित विभिन्न मामलों की विभागवार प्रगति की समीक्षा से की गई।
बैठक में जिलाधिकारी ने सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले सहयोग शिविर कार्यक्रम से संबंधित तैयारियों एवं सहयोग पोर्टल के माध्यम से प्राप्त आवेदनों की समीक्षा की। उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों को सहयोग पोर्टल के माध्यम से प्राप्त आवेदनों का नियमानुसार त्वरित एवं समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
जिलाधिकारी ने सहयोग पोर्टल के माध्यम से प्राप्त आवेदनों की विभागवार स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने अपर समाहर्ता राजस्व को विशेष रूप से राजस्व विभाग से संबंधित लंबित आवेदनों का ससमय निष्पादन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया।
उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि अपने-अपने विभाग से जुड़े मामलों की नियमित समीक्षा करते हुए निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित करें।
बैठक में जिलाधिकारी ने जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतवार आधारभूत संरचनाओं की आवश्यकता का आकलन करने के संबंध में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों से जानकारी प्राप्त की। इस दौरान विद्यालयों, आंगनबाड़ी केन्द्रों, सामुदायिक भवनों, स्वास्थ्य उप केन्द्रों सहित अन्य महत्वपूर्ण एवं अत्यावश्यक परिसम्पत्तियों की स्थिति एवं आवश्यकता की समीक्षा की गई।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जिन आधारभूत संरचनाओं में मरम्मत, सुदृढ़ीकरण अथवा उन्नयन की आवश्यकता है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर चिह्नित किया जाए। वहीं, जहां नवनिर्माण की आवश्यकता है, वहां नियमानुसार प्रस्ताव तैयार किया जाए।
उन्होंने विद्यालयों को सुदृढ़/नवनिर्माण, आंगनबाड़ी केन्द्रों को सुदृढ़/उन्नयन/नवनिर्माण, सामुदायिक भवनों को सुदृढ़/उन्नयन तथा स्वास्थ्य उप केन्द्रों को सुदृढ़/उन्नयन/नवनिर्माण से संबंधित योजनाओं के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों की अन्य अत्यावश्यक एवं महत्वपूर्ण आवश्यकताओं से जुड़ी योजनाओं को भी ग्राम पंचायतवार चिह्नित करने का निर्देश दिया।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि नवनिर्माण से संबंधित किसी भी योजना को चिह्नित करने से पूर्व संबंधित योजना के लिए आवश्यक भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जाए। उन्होंने कहा कि भूमि की उपलब्धता एवं उपयुक्तता का सत्यापन किए बिना नवनिर्माण संबंधी प्रस्ताव तैयार नहीं किए जाएं, ताकि योजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।
उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि ग्राम पंचायतवार योजनाओं के चिह्नीकरण से संबंधित सभी आवश्यक सूचनाएं एवं विवरण विहित प्रपत्र में तैयार कर अगले दो दिनों के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
बैठक में पंचायत परिसीमन कार्य की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारियों को पंचायत परिसीमन से संबंधित कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया, ताकि निर्धारित समय-सीमा के अनुसार 10 सितंबर तक कार्य पूर्ण किया जा सके।
जिलाधिकारी ने सभी जिला एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि उनके विभाग से संबंधित कोई नकारात्मक समाचार प्रसारित होता है और उसमें तथ्यात्मक त्रुटि अथवा भ्रामक जानकारी हो, तो उसका तथ्यात्मक खंडन ससमय जिला सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि आवश्यकतानुसार वस्तुस्थिति से आम लोगों को अवगत कराया जा सके।
बैठक में जिलाधिकारी ने प्राथमिक सहकारी समितियों के माध्यम से सब्जी उत्पादक किसानों से सब्जियों की खरीद कर बाजार में बिक्री किए जाने की व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सब्जी विक्रय केन्द्र स्थापित किए जाने हैं।
उन्होंने संबंधित अंचलाधिकारी को सब्जी विक्रय केन्द्र की स्थापना के लिए उपयुक्त भूमि चिह्नित करने का निर्देश दिया।
जिलाधिकारी ने नीलाम पत्रवाद के लंबित मामलों की भी विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने जिला एवं प्रखंड स्तर पर कार्यरत सभी नीलाम पत्र पदाधिकारियों को लंबित नीलाम पत्र वादों के निष्पादन में तेजी लाने का निर्देश दिया।
उन्होंने सभी नीलाम पत्र पदाधिकारियों को 50-50 वादों का निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जानी है, इसलिए अधिक से अधिक मामलों का निष्पादन सुनिश्चित किया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके।
बैठक में सहायक समाहर्ता श्रीमती कल्पना रावत, अपर समाहर्ता सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी श्री राजेश कुमार गुप्ता, अपर समाहर्ता (आपदा प्रबंधन) श्री सलीम अख्तर, जिला पंचायती राज पदाधिकारी श्री पवन कुमार, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी श्री आशिष अमन सहित अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। वहीं, जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं संबंधित विभागों के पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।
🔴 मुख्य बातें
- जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक डीएम कौशल कुमार की अध्यक्षता में हुई।
- सहयोग पोर्टल के आवेदनों के त्वरित एवं समयबद्ध निष्पादन का निर्देश।
- ग्राम पंचायतवार आधारभूत संरचनाओं की आवश्यकता चिह्नित करने को कहा गया।
- नवनिर्माण से पहले भूमि की उपलब्धता एवं उपयुक्तता का सत्यापन जरूरी।
- ग्राम पंचायतवार योजनाओं की जानकारी अगले दो दिनों में उपलब्ध कराने का निर्देश।
- पंचायत परिसीमन का कार्य 10 सितंबर तक पूरा करने का निर्देश।
- नीलाम पत्र पदाधिकारियों को 50-50 वादों के निष्पादन का निर्देश।
- 12 सितंबर की राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर अधिक से अधिक मामलों के निष्पादन पर जोर।
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