सरकारी स्कूलों में अब बिना अनुमति रील बनाने पर रोक, शिक्षकों और कर्मियों के लिए शिक्षा विभाग का सख्त निर्देश
स्कूल परिसर में निजी Reels और Videos बनाकर अपलोड करने पर प्रतिबंध; सभी DEO और DPO को जारी हुआ पत्र
पटना/दरभंगा: सरकारी स्कूलों में पढ़ाई के दौरान रील और वीडियो बनाने वाले शिक्षकों एवं कर्मियों के लिए शिक्षा विभाग ने सख्त निर्देश जारी किया है। अब सरकारी विद्यालय या कार्यालय परिसर में बिना सक्षम प्राधिकार की पूर्व अनुमति के निजी रील बनाना और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड करना प्रतिबंधित रहेगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि सरकारी सेवकों को अपने दायित्वों और आचरण का ध्यान रखना होगा।
इस संबंध में निदेशक (प्रशासन) विजय कुमार पाण्डेय ने 4 नवंबर 2026 को राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों (DEO) और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (DPO) को पत्र जारी किया है।
क्यों जारी करना पड़ा यह निर्देश?
विभागीय पत्र के अनुसार, यह देखा जा रहा है कि शिक्षक सहित विभाग के कई कर्मी विद्यालयों और सरकारी कार्यालय परिसरों में Reels और Videos बना रहे हैं। इन्हें सक्षम प्राधिकार की पूर्व अनुमति के बिना सोशल मीडिया पर भी अपलोड किया जा रहा है।
विभाग का कहना है कि इस तरह की गतिविधियों से सरकार की छवि प्रभावित होती है और समाज के सामने एकतरफा नैरेटिव जाने की स्थिति बनती है। पत्र में सरकारी परिसर में निजी तौर पर Influencer बनने की कोशिश को अत्यंत चिंता का विषय बताया गया है। विभाग ने इसे बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम 3(1) के प्रावधानों के विपरीत बताया है।
किन नियमों का दिया गया हवाला?
शिक्षा विभाग के पत्र में सरकारी सेवकों के आचरण, सोशल मीडिया के इस्तेमाल और निजता से जुड़े विभिन्न प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। इनमें शामिल हैं:
- बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976: राजनीतिक विषयों पर सोशल मीडिया अभियान चलाने तथा धर्म, जाति, संप्रदाय या उपजाति को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों पर रोक का उल्लेख किया गया है।
- आचार (संशोधन) नियमावली, 2026: पत्र में नियम 9(3) का हवाला देते हुए रील बनाकर सोशल मीडिया पर प्रसारित करने से संबंधित प्रतिबंध का उल्लेख है।
- IT Act, 2000 (संशोधित 2008): धारा 66E और 72 के तहत निजता और गोपनीयता से जुड़े प्रावधानों का जिक्र किया गया है।
- नियम 3(1)(iii) और नियम 10: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरकारी सेवकों की ओर से प्रसारित सामग्री को लेकर प्रावधानों का उल्लेख है।
- बिहार गजट संख्या 324, दिनांक 10 अप्रैल 2026: पत्र में संबंधित नियमों के अनुपालन को सरकारी सेवकों के लिए अनिवार्य बताया गया है।
शिक्षकों और कर्मियों को किन बातों का रखना होगा ध्यान?
विभागीय निर्देश में स्कूल परिसर और सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं।
- बच्चों को पढ़ाते समय रील बनाना उनकी निजता और जीवन के अधिकार से जुड़ा गंभीर विषय बताया गया है। पत्र में संविधान के अनुच्छेद 21 का भी उल्लेख है।
- विशेष रूप से महिला शिक्षकों सहित किसी भी शिक्षक द्वारा पढ़ाने के दौरान रील बनाने को अनुचित बताया गया है। इसे सरकारी कार्य में बाधा से भी जोड़ा गया है।
- विद्यालय परिसर में बाहरी व्यक्तियों के अनधिकृत प्रवेश पर रोक रखने का निर्देश दिया गया है।
- सरकारी सेवक सोशल मीडिया पर राष्ट्रीय सुरक्षा या आंतरिक सुरक्षा के प्रतिकूल सामग्री पोस्ट न करें।
- अवैध, अश्लील, अपमानजनक, धमकी भरी या अभद्र सामग्री तथा बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन करने वाली सामग्री बनाने और प्रसारित करने से बचने को कहा गया है।
इन अवसरों पर लिखित अनुमति से मिल सकती है छूट
विभागीय पत्र में कुछ विशेष अवसरों पर सोशल मीडिया के उपयोग की छूट का उल्लेख किया गया है। इसके लिए संबंधित नियंत्रित पदाधिकारी की लिखित पूर्वानुमति आवश्यक होगी। इनमें शामिल हैं:
- 15 अगस्त और 26 जनवरी के सांस्कृतिक कार्यक्रम।
- वृक्षारोपण, श्रमदान और स्वच्छता अभियान जैसे सामाजिक कार्यों की गतिविधियों का रिकॉर्ड।
- गणमान्य व्यक्तियों के औचक निरीक्षण से संबंधित कार्यक्रम।
‘शिक्षक का आचार सदाचार हो’
पत्र में हेनरी ब्रुक्स एडम्स के कथन “A Teacher Affects Eternity” का उल्लेख किया गया है। इसके माध्यम से बताया गया है कि एक शिक्षक का प्रभाव कई पीढ़ियों तक रहता है। इसलिए शिक्षक का आचार और विचार सदाचारपूर्ण होना चाहिए, न कि कदाचार वाला।
जवाबदेही DEO और क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशकों की
विभाग ने पत्र की कंडिका-01 और 02 में दिए गए प्रावधानों का कड़ाई से पालन कराने को कहा है। स्कूलों में इस परिपत्र को लागू कराने की पूरी जिम्मेदारी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक और जिला शिक्षा पदाधिकारी की होगी। पत्र की प्रतिलिपि राज्य के सभी जिला पदाधिकारियों और क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशकों को भी सूचनार्थ भेजी गई है।
- सरकारी स्कूल और कार्यालय परिसर में निजी रील बनाने पर रोक।
- सोशल मीडिया पर अपलोड करने से पहले सक्षम प्राधिकार की अनुमति जरूरी।
- 15 अगस्त, 26 जनवरी और सामाजिक अभियानों जैसे अवसरों पर लिखित अनुमति से छूट।
- निर्देश लागू कराने की जिम्मेदारी DEO और क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशकों की।
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Journalist Rohit is the Founder and Editor of RxTv BHARAT, a digital news network covering breaking news, Bihar news, Darbhanga updates and public-interest stories. Through its digital platforms, he aims to deliver timely, factual and relevant information to readers and viewers.
