हड़ताली अमीनों पर राजस्व विभाग का सख्त फैसला, काम से तत्काल मुक्त करने और ई-मापी आईडी निष्क्रिय करने का आदेश
सभी समाहर्ताओं को 24 घंटे में अनुपालन का निर्देश; विशेष सर्वेक्षण अमीन संभालेंगे मापी का काम
पटना: अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे अमीनों के मामले में बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सख्त कदम उठाया है। विभाग ने हड़ताल में शामिल अमीनों को उनके सभी दायित्वों और कार्यों से तत्काल प्रभाव से मुक्त करने का निर्देश दिया है। साथ ही ई-मापी पोर्टल पर उनकी आईडी निष्क्रिय करने को भी कहा गया है।
इस संबंध में विभाग के अपर सचिव अमित कुमार पाण्डेय ने 3 नवंबर 2026 को राज्य के सभी समाहर्ताओं को पत्र जारी किया। विभाग ने आदेश के अनुपालन के लिए 24 घंटे की समय-सीमा तय की है।
अपर सचिव ने जारी किया आदेश
विभागीय पत्र के अनुसार, अमीनों की मांगों को लेकर विभागीय स्तर पर वार्ता की जा चुकी थी। उन्हें विभाग की ओर से की गई कार्रवाई की जानकारी भी दी गई थी। इसके बाद अमीनों को अपने कार्यस्थल और संबंधित अंचल कार्यालय में तत्काल योगदान देने को कहा गया था।
इसके बावजूद कई जिलों से अमीनों की हड़ताल जारी रहने की सूचना मिली। इसके बाद विभाग ने हड़ताल में शामिल अमीनों को कार्यों से मुक्त करने और उनकी ई-मापी पोर्टल आईडी निष्क्रिय करने का निर्देश जारी किया।
24 घंटे के भीतर अनुपालन का निर्देश
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी समाहर्ताओं को अगले 24 घंटे के भीतर आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा है। इसके साथ ही संबंधित जिलों को की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी विभाग को भेजनी होगी।
ई-मापी पोर्टल पर लंबित मामलों का हवाला
विभाग का कहना है कि अमीनों की हड़ताल के कारण ई-मापी पोर्टल पर लंबित मामलों की संख्या बढ़ रही है। इससे जमीन की मापी और राजस्व से जुड़े कार्य प्रभावित हो रहे हैं। विभाग ने जनहित और प्रशासनिक कामकाज को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है।
अब विशेष सर्वेक्षण अमीन संभालेंगे जिम्मेदारी
विभाग ने मापी का काम प्रभावित न हो, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी तय की है। आदेश के अनुसार:
- हड़ताल में शामिल नहीं होने वाले अमीन पहले की तरह अपने पदों पर काम करते रहेंगे।
- हड़ताली अमीनों के रिक्त स्थानों पर संबंधित अंचल के विशेष सर्वेक्षण अमीनों की आनुपातिक रूप से प्रतिनियुक्ति की जाएगी।
- अंचल अधिकारी और राजस्व अधिकारी प्रतिनियुक्त अमीनों को ई-मापी पोर्टल पर सक्रिय करने की प्रक्रिया तय समय-सीमा में पूरी करेंगे।
6 अक्टूबर से चल रही है अनिश्चितकालीन हड़ताल
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, राजस्व कर्मचारी और अमीन अपनी मांगों को लेकर 6 अक्टूबर 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इसका असर कई जिलों के अंचल कार्यालयों में जमीन मापी और राजस्व से जुड़े कामकाज पर पड़ा है।
एक अन्य मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, 14 अक्टूबर 2026 को मंत्री दिलीप जायसवाल की अध्यक्षता में अमीन संघ के साथ बैठक हुई थी। उस दौरान विभाग की ओर से तय समय में ड्यूटी पर वापस नहीं लौटने की स्थिति में कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई थी।
आम लोगों को राहत मिलने की उम्मीद
अमीनों की हड़ताल से जमीन की मापी के लिए आवेदन करने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब विभाग की ओर से विशेष सर्वेक्षण अमीनों की प्रतिनियुक्ति और उन्हें ई-मापी पोर्टल पर सक्रिय करने की व्यवस्था की गई है। इससे मापी का काम दोबारा शुरू होने और लंबित आवेदनों के निष्पादन में मदद मिलने की उम्मीद है।
हालांकि, आम लोगों को वास्तविक राहत तभी मिलेगी जब प्रतिनियुक्त अमीन पोर्टल पर सक्रिय होकर जमीन मापी का काम संभालेंगे और लंबित आवेदनों का निष्पादन शुरू होगा।
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Journalist Rohit is the Founder and Editor of RxTv BHARAT, a digital news network covering breaking news, Bihar news, Darbhanga updates and public-interest stories. Through its digital platforms, he aims to deliver timely, factual and relevant information to readers and viewers.
