दरभंगा ईंट निर्माता संघ की बड़ी मांग, GST और बैंक वित्त पोषण से जोड़ने की अपील
सांसद गोपाल जी ठाकुर को ज्ञापन सौंपकर तकनीकी उन्नयन, सस्ती ऋण सुविधा और ईंट उद्योग के लिए विशेष योजनाओं की मांग
📌 खबर की बड़ी बातें
- ईंट निर्माता संघ ने GST की न्यूनतम 3 प्रतिशत दर या व्यावहारिक कंपोजीशन राशि की मांग रखी।
- ईंट भट्ठों के तकनीकी उन्नयन के लिए ADEETIE योजना के तहत वित्तीय सहायता मांगी गई।
- बैंकों से आसान और कम ब्याज दर पर ऋण तथा CFC स्थापित करने की मांग की गई।
सांसद गोपाल जी ठाकुर को सौंपा ज्ञापन
दरभंगा, 6 अक्टूबर 2026। दरभंगा जिला ईंट निर्माता संघ ने बिहार के पारंपरिक लाल ईंट निर्माण उद्योग को GST, बैंक वित्त पोषण एवं तकनीकी उन्नयन योजनाओं से जोड़ने की मांग की है। संघ ने इस संबंध में दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर को ज्ञापन सौंपकर केंद्र एवं राज्य सरकार का ध्यान ईंट निर्माण उद्योग की समस्याओं की ओर आकृष्ट कराने का आग्रह किया है।
ज्ञापन में संघ ने कहा है कि लाल ईंट निर्माण उद्योग सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (MSME) श्रेणी में आने वाला महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यह उद्योग निर्माण कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ ग्रामीण स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने तथा सरकार को राजस्व देने में भी योगदान करता है। संघ के अनुसार वर्तमान में उद्योग कई चुनौतियों से जूझ रहा है।आधुनिक तकनीक के लिए ADEETIE योजना से सहायता की मांग
संघ ने ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार से बिहार के ईंट भट्ठों को आधुनिक एवं ऊर्जा-कुशल तकनीकों से लैस करने की मांग की है। इसके लिए ADEETIE (Assistance for Deploying Energy Efficient Technologies in Industries Establishment) योजना के तहत दरभंगा, मिथिलांचल एवं बिहार के ईंट भट्ठों के तकनीकी उन्नयन के लिए विशेष वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया है।
GST की न्यूनतम 3 प्रतिशत दर लागू करने का प्रस्ताव रखने की मांग
वहीं, वित्त मंत्री, भारत सरकार से ईंट निर्माण उद्योग पर GST की न्यूनतम दर 3 प्रतिशत लागू करने अथवा व्यावहारिक कंपोजीशन राशि निर्धारित करने का प्रस्ताव GST परिषद के समक्ष रखने की मांग की गई है। संघ का कहना है कि वर्तमान में 6 प्रतिशत एवं 12 प्रतिशत की GST दरों के कारण छोटे ईंट निर्माताओं पर वित्तीय बोझ बढ़ गया है।
कम ब्याज पर बैंक ऋण उपलब्ध कराने की मांग
ईंट निर्माताओं के लिए बैंकों के माध्यम से सहज, सुलभ और कम ब्याज दरों पर ऋण योजनाएं उपलब्ध कराने की भी मांग की गई है। संघ के अनुसार इससे उद्योग को मजबूती मिलेगी, नए रोजगार के अवसरों का सृजन होगा और सरकार के राजस्व में भी वृद्धि हो सकती है।
CFC और रूलर सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल की मांग
संघ ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार से ईंट निर्माण उद्योग के लिए प्रभावी योजना तैयार करने तथा रूलर सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल विकसित कर विभिन्न स्तरों पर कॉमन फैसिलिटी सेंटर (CFC) स्थापित करने की मांग की है।
सरकारी निर्माण योजनाओं में लाल ईंट के उपयोग की मांग
इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार की निर्माण योजनाओं में लाल ईंट के उपयोग तथा प्रधानमंत्री आवास योजना में ईंट भट्ठों से सरकार के स्तर पर सीधे ईंट खरीद की मांग भी ज्ञापन में रखी गई है।
गाद और मिट्टी के उपयोग के लिए खनन अनुमति की मांग
संघ ने बिहार सरकार के खनन एवं भू-तत्व विभाग से ग्रामीण पोखर, नदी, नाला आदि की गाद एवं मिट्टी का उपयोग ईंट भट्ठों में करने के लिए खनन की अनुमति देने की मांग की है।
📌 संघ का आग्रह: ज्ञापन में सांसद गोपाल जी ठाकुर से केंद्र सरकार एवं संबंधित मंत्रालयों के साथ समन्वय स्थापित कर इन मांगों को पूरा कराने में सहयोग का आग्रह किया गया है।
ज्ञापन पर इन लोगों के नाम दर्ज
ज्ञापन पर रजनीश रंजन, अध्यक्ष; आमिर नेसात, सेक्रेटरी; एज़ाज़ हसन, उप सचिव; आफताब अहमद, उप सचिव; विवेक मिश्रा, ब्रजेश कुमार सहित अन्य सदस्यों के नाम दर्ज हैं।
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