दरभंगा में शराब सेवन के आरोप में प्रधान लिपिक निलंबित, DM कौशल कुमार ने दिया आदेश
हायाघाट प्रखंड कार्यालय में पदस्थापित लखिन्द्र पासवान की ब्रेथ एनालाइजर से जांच में शराब सेवन की पुष्टि होने के बाद कार्रवाई। निलंबन अवधि में बेनीपुर अनुमंडल कार्यालय होगा मुख्यालय।
दरभंगा। बिहार में लागू पूर्ण मद्यनिषेध कानून के उल्लंघन के मामले में दरभंगा जिला प्रशासन ने एक सरकारी कर्मी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। जिलाधिकारी कौशल कुमार ने हायाघाट प्रखंड कार्यालय में पदस्थापित प्रधान लिपिक लखिन्द्र पासवान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उन पर शराब सेवन का आरोप है।
सरकारी क्वार्टर में ब्रेथ एनालाइजर से हुई जांच
सहायक आयुक्त, मद्यनिषेध, दरभंगा से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार, जिलाधिकारी के ई-मेल पर मिली शिकायत के आधार पर मामले की जांच कराई गई थी।
जांच के दौरान 30 सितंबर 2026 को हायाघाट थाना क्षेत्र स्थित हायाघाट प्रखंड के सरकारी क्वार्टर में लखिन्द्र पासवान की ब्रेथ एनालाइजर मशीन से जांच की गई। जांच में शराब सेवन की पुष्टि होने की बात प्रतिवेदन में कही गई है।
मद्यनिषेध थाना में प्राथमिकी, गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश
इस मामले में मद्यनिषेध थाना, सदर, दरभंगा में प्राथमिकी दर्ज की गई। इसके बाद लखिन्द्र पासवान को गिरफ्तार कर अग्रेतर कार्रवाई के लिए न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
जिलाधिकारी ने अपने आदेश में बिहार में लागू पूर्ण मद्यनिषेध कानून का उल्लेख करते हुए कहा कि बिहार उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2016 के तहत शराब का उत्पादन, भंडारण, परिवहन, बिक्री और सेवन प्रतिबंधित है।
निलंबन आदेश की अहम बातें
• प्रधान लिपिक लखिन्द्र पासवान तत्काल प्रभाव से निलंबित।
• निलंबन अवधि में मुख्यालय अनुमंडल कार्यालय, बेनीपुर निर्धारित।
• प्रत्येक कार्यदिवस मुख्यालय में उपस्थिति दर्ज करानी होगी।
• नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
• विभागीय कार्रवाई के लिए दो दिनों के भीतर आरोप पत्र तैयार करने का निर्देश।
दो दिनों में आरोप पत्र गठित करने का निर्देश
जिलाधिकारी कौशल कुमार ने निलंबन अवधि के दौरान लखिन्द्र पासवान का मुख्यालय अनुमंडल कार्यालय, बेनीपुर निर्धारित किया है। उन्हें प्रत्येक कार्यदिवस वहां अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता भी देय होगा।
इसके साथ ही, उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई शुरू करने के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी, हायाघाट को दो दिनों के भीतर आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।
मद्यनिषेध कानून के पालन पर प्रशासन सख्त
इस कार्रवाई के जरिए जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मद्यनिषेध कानून के उल्लंघन से जुड़े मामलों में सरकारी कर्मियों के विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अब मामले में विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
प्रधान लिपिक के निलंबन के साथ अब विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। प्रशासन ने दो दिनों के भीतर आरोप पत्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
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