दरभंगा में चेक बाउंस मामलों के निपटारे की तैयारी, 21 नवंबर को विशेष लोक अदालत
12 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, सुलह योग्य मुकदमों की पहचान और प्री-काउंसलिंग पर जोर। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार शर्मा ने न्यायिक मजिस्ट्रेटों के साथ की बैठक।
दरभंगा। जिले में लंबित मुकदमों के आपसी समझौते के आधार पर त्वरित निपटारे को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने तैयारी तेज कर दी है। 21 नवंबर को एनआई एक्ट (Negotiable Instruments Act) से संबंधित मामलों के निपटारे के लिए विशेष लोक अदालत आयोजित होगी। वहीं, 12 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।

इन आयोजनों के साथ-साथ ‘राष्ट्र के लिए मध्यस्थता 3.0’ अभियान को लेकर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा अजय कुमार शर्मा ने न्यायिक मजिस्ट्रेटों के साथ बैठक की। बैठक में लंबित मामलों की पहचान, पक्षकारों को नोटिस देने और प्री-काउंसलिंग के जरिए समझौते की संभावनाएं तलाशने पर जोर दिया गया।
21 नवंबर को चेक बाउंस मामलों के लिए विशेष लोक अदालत
बैठक में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार शर्मा ने न्यायिक मजिस्ट्रेटों को एनआई एक्ट से जुड़े मामलों, विशेषकर चेक बाउंस के मुकदमों का चयन करने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि संबंधित पक्षकारों के बीच प्री-काउंसलिंग कराकर आपसी सहमति से विवाद का समाधान कराने का प्रयास किया जाए। पक्षकारों को लोक अदालत के फायदे समझाते हुए उनके बीच समझौते का रास्ता निकालने पर विशेष ध्यान दिया जाए।
उन्होंने कहा कि चेक बाउंस जैसे मामलों में आपसी समझौते की संभावना रहती है। इसलिए समय रहते पक्षकारों से बातचीत कर समाधान की पहल की जानी चाहिए।
12 दिसंबर की राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर निर्देश
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने 12 दिसंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए सुलह योग्य मुकदमों की पहचान और चयन करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी करने तथा प्री-काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी करने पर जोर दिया गया।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में समझौता योग्य सभी तरह के मामलों का निपटारा किया जाएगा। ऐसे मुकदमों को विशेष रूप से चिह्नित करने का निर्देश दिया गया, जिनमें पक्षकारों की ओर से पूर्व में सुलहनामा दाखिल किया जा चुका है।
लोक अदालत से जुड़ी प्रमुख तारीखें
21 नवंबर 2026: एनआई एक्ट एवं चेक बाउंस मामलों के लिए विशेष लोक अदालत।
12 दिसंबर 2026: राष्ट्रीय लोक अदालत।
मध्यस्थता 3.0: लंबित विवादों के समाधान के लिए अभियान।
मध्यस्थता 3.0 अभियान को लेकर भी दिशा-निर्देश
बैठक में ‘राष्ट्र के लिए मध्यस्थता 3.0’ अभियान की प्रगति और प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर भी न्यायिक अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने इस अभियान को सफल बनाने के लिए अधिवक्ताओं सहित सभी हितधारकों से सहयोग लेने की बात कही। उन्होंने आपसी सहमति से विवादों का समाधान कराने और लंबित मामलों के निपटारे में सामूहिक प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया।
बैठक में सचिव आरती कुमारी सहित न्यायिक मजिस्ट्रेट रहे मौजूद
बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव आरती कुमारी सहित सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट उपस्थित थे। बैठक के दौरान विशेष लोक अदालत, राष्ट्रीय लोक अदालत और मध्यस्थता अभियान को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक तैयारियों पर चर्चा की गई।
लोक अदालत के जरिए चेक बाउंस और अन्य समझौता योग्य मुकदमों का आपसी सहमति से निपटारा होने पर पक्षकारों को लंबी न्यायिक प्रक्रिया से राहत मिल सकती है। दरभंगा में 21 नवंबर और 12 दिसंबर की तारीखें ऐसे मामलों के पक्षकारों के लिए महत्वपूर्ण हैं।
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