दरभंगा के बिरौल सभागार में आयोजित एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में पारा विधिक स्वयंसेवकों को नालसा योजनाओं, स्थायी लोक अदालत और जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार शर्मा ने जरूरतमंदों तक न्याय पहुंचाने का आह्वान किया।
दरभंगा जिले के 3.61 लाख से अधिक सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के खातों में ₹42.09 करोड़ की राशि डीबीटी के माध्यम से भेजी गई। राज्यभर में 94 लाख से अधिक लाभार्थियों को लगभग ₹1100 करोड़ का भुगतान किया गया।
दरभंगा जिला परिषद अध्यक्ष पद के चुनाव में रेणू देवी निर्विरोध निर्वाचित घोषित की गईं। 47 सदस्यीय सदन में 29 सदस्य उपस्थित रहे, जबकि सीता देवी गुट का कोई भी पार्षद चुनाव प्रक्रिया में शामिल नहीं हुआ।
जिला विधिक सेवा प्राधिकार, दरभंगा द्वारा आयोजित एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में पारा विधिक स्वयंसेवकों को निःशुल्क विधिक सेवाओं, नालसा योजनाओं और जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए प्रशिक्षित किया गया।
दरभंगा में प्रजापति (कुम्हार) समाज ने कर्पूरी चौक से समाहरणालय तक भव्य जुलूस निकालकर माटी कला बोर्ड गठन, टेराकोटा भवन मरम्मत और न्याय की मांग को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा।
दरभंगा सदर एसडीओ विकास कुमार का तबादला कर बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री का आप्त सचिव नियुक्त किया गया है। उनके स्थान पर डीसीएलआर संजीत कुमार को सदर एसडीएम का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
अलीनगर प्रखंड के हरसिंगपुर निवासी सैयद इफ्तेखाज आलम ने जिलाधिकारी के जनता दरबार में आवेदन देकर सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने, अपर समाहर्ता के आदेश के अनुपालन सुनिश्चित करने तथा पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। आवेदन में संबंधित अधिकारियों पर आवश्यक कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया गया है।
दरभंगा के नगर पुलिस अधीक्षक ने कमतौल थाना में लंबित कांडों की समीक्षा बैठक कर अनुसंधानकर्ताओं को गुणवत्तापूर्ण जांच, वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी, सघन गश्ती और विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक निर्देश दिए।
दरभंगा में जिलाधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक कर चापाकल सर्वे, सामाजिक सुरक्षा पेंशन सत्यापन और पंचायत निर्माण कार्यों में तेजी लाने के सख्त निर्देश दिए। सभी कार्यों को एक सप्ताह में पूरा करने का आदेश जारी किया गया है।
दरभंगा में आयोजित आईसीडीएस की मासिक समीक्षा बैठक में डीपीओ चांदनी सिंह ने 19 महत्वपूर्ण बिंदुओं की समीक्षा करते हुए सभी सीडीपीओ को योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने, लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने और नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए।
