दरभंगा में 9 साल की बच्ची की मौत, 5 महीने बाद भी नहीं मिला न्याय
दरभंगा में सड़क हादसे में 9 साल की बच्ची की मौत के बाद भी परिवार को न मुआवजा मिला, न न्याय। पिता ने प्रशासन पर एफआईआर में देरी और मदद नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए गुहार लगाई है।
दरभंगा में सड़क हादसे में 9 साल की बच्ची की मौत के बाद भी परिवार को न मुआवजा मिला, न न्याय। पिता ने प्रशासन पर एफआईआर में देरी और मदद नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए गुहार लगाई है।
दरभंगा में उप-महापौर नाजिया हसन ने निजी विद्यालयों पर री-एडमिशन, किताब और यूनिफॉर्म के नाम पर अवैध वसूली का आरोप लगाया है। प्रशासन से सख्त कार्रवाई और अभिभावकों को राहत देने की मांग की गई है।
दरभंगा में आर्थिक तंगी से जूझ रहे एक पिता ने बेटी की शादी के लिए जिला प्रशासन से गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की अपील की है। 17 अप्रैल को होने वाली शादी में 200 से अधिक मेहमानों के भोजन की व्यवस्था चुनौती बनी हुई है।
दरभंगा में 9 मई को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर सीजेएम जुनैद आलम और DLSA सचिव आरती कुमारी ने बैठक की। बैंकों और विभागों को अधिक से अधिक मामलों के निपटारे के निर्देश दिए गए।
दरभंगा प्रमंडल में आयुक्त हिमांशु कुमार राय ने ग्रामीण कार्य विभाग की समीक्षा बैठक में योजनाओं को समय पर पूरा करने और सड़कों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत और विकास कार्यों में लापरवाही पर सख्ती की चेतावनी दी गई।
दरभंगा में नगर पुलिस अधीक्षक ने मासिक अपराध गोष्ठी में हत्या, लूट और अन्य मामलों की समीक्षा की। थानाध्यक्षों को लंबित कांडों के निष्पादन, अपराधियों की निगरानी और ई-साक्ष्य ऐप पर डेटा अपडेट करने के निर्देश दिए गए।
जिले के कई थानों में एक साथ कार्रवाई—वारंटियों की गिरफ्तारी, अपहृत युवती की बरामदगी और अपराधियों पर लगातार सख्ती जारी।
दरभंगा प्रमंडल में सड़क निर्माण योजनाओं की समीक्षा में आयुक्त ने गुणवत्ता, CCTV निगरानी और सड़क सुरक्षा उपायों को लेकर सख्त निर्देश दिए।
दरभंगा में जनगणना 2027 की तैयारी तेज DM की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक, प्रशिक्षण और स्वगणना की तारीखें तय RxTv BHARAT | दरभंगा | 08 अप्रैल 2026 भारत की जनगणना 2027 के सफल क्रियान्वयन को लेकर दरभंगा जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जिलाधिकारी श्री कौशल कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित बाबा…
DM कौशल कुमार ने “बिहार निजी विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम-2019” का पालन अनिवार्य किया, 7% से अधिक फीस बढ़ोतरी पर रोक और उल्लंघन पर जुर्माने की चेतावनी।