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जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन का डीएम ने दिया निर्देश

दरभंगा। जिलाधिकारी श्री कौशल कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को समाहरणालय स्थित बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर सभागार में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न मामलों एवं योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया गया।

लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन का निर्देश

बैठक के दौरान सीडब्ल्यूजेसी/एमजेसी, मानवाधिकार, लोकायुक्त, आरटीपीएस, लोक शिकायत निवारण, सीपीग्राम, ई-कंप्लायंस डैशबोर्ड, जनता दरबार और राजस्व जन शिकायत सहित विभिन्न मामलों की प्रगति की समीक्षा की गई।

जिलाधिकारी ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करें तथा मामलों के निष्पादन में अनावश्यक विलंब नहीं हो। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को अपने-अपने विभाग से जुड़े मामलों की नियमित समीक्षा करते हुए समयबद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

अभियान बसेरा के तहत पर्चा वितरण की समीक्षा

जिलाधिकारी ने बैठक में सर्वप्रथम अभियान बसेरा के अंतर्गत पर्चा वितरण की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने सभी अंचल अधिकारियों को पर्चा वितरण का कार्य निर्धारित समय-सीमा के अंदर सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

साथ ही पर्चा वितरण से संबंधित सभी आवश्यक विवरणों को संबंधित पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करने को कहा गया।

जिलाधिकारी ने बताया कि 15 अगस्त को जिले के सभी प्रखंड एवं अंचल स्तर पर पर्चा वितरण कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को कार्यक्रम की तैयारी समय से पूर्ण करने का निर्देश दिया।

राशन कार्ड निर्माण में तेजी लाने का निर्देश

इसके बाद जिलाधिकारी ने जिले में राशन कार्ड निर्माण की प्रगति की समीक्षा की। समीक्षा के क्रम में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, दरभंगा श्री सुरेश कुमार ने बताया कि जिले में अब तक 8,500 से अधिक राशन कार्ड का निर्माण किया जा चुका है।

जिलाधिकारी ने राशन कार्ड निर्माण की प्रक्रिया में और तेजी लाने का निर्देश देते हुए कहा कि 10 अगस्त की शाम तक जिले में 10 हजार से अधिक राशन कार्ड का निर्माण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को लंबित आवेदनों का शीघ्र निष्पादन करने तथा पात्र लाभुकों को समय पर राशन कार्ड उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भूमि चिन्हित करने का निर्देश

बैठक में जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने संबंधित अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन स्थानों पर आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण के लिए अभी तक भूमि का चिन्हीकरण नहीं किया गया है, वहां शीघ्र भूमि चिन्हित कर आवश्यक कार्रवाई पूरी करें।

उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण से संबंधित कार्यों में भूमि की अनुपलब्धता के कारण अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए। संबंधित अधिकारी आपसी समन्वय स्थापित कर सभी आवश्यक प्रक्रियाओं को जल्द पूरा करें।

पंचायत सरकार भवन निर्माण की भी हुई समीक्षा

जिलाधिकारी ने जिले में पंचायत सरकार भवन निर्माण की प्रगति की भी समीक्षा की। समीक्षा के दौरान जिन स्थानों पर अन्य मामलों अथवा भूमि संबंधी कारणों से पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है, उन मामलों का शीघ्र निष्पादन कराने का निर्देश दिया गया।

उन्होंने संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी एवं भूमि सुधार उप समाहर्ता (डीसीएलआर) को निर्देश दिया कि पंचायत सरकार भवन निर्माण में आ रही बाधाओं को प्राथमिकता के आधार पर दूर करते हुए निर्माण कार्य जल्द से जल्द प्रारंभ कराया जाए।

जनहित के कार्यों में समयबद्ध कार्रवाई पर जोर

जिलाधिकारी ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि विभिन्न योजनाओं एवं जनहित से जुड़े कार्यों की नियमित समीक्षा करते हुए समन्वय के साथ समयबद्ध तरीके से कार्यों का निष्पादन सुनिश्चित करें।

उन्होंने स्पष्ट किया कि जन शिकायतों एवं विभिन्न न्यायिक मामलों के निष्पादन में किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए।

बैठक में ये अधिकारी रहे मौजूद

बैठक में सहायक समाहर्ता श्रीमती कल्पना रावत, अपर समाहर्ता सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी श्री राजेश कुमार गुप्ता, अपर समाहर्ता (राजस्व) श्री मनोज कुमार, अपर समाहर्ता (आपदा प्रबंधन) श्री सलीम अख्तर, जिला पंचायती राज पदाधिकारी श्री पवन कुमार, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी श्री आशिष अमन सहित अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।

वहीं जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं संबंधित विभागों के पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।

मुख्य बातें

• जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक जिलाधिकारी श्री कौशल कुमार की अध्यक्षता में हुई।
• सीडब्ल्यूजेसी/एमजेसी, मानवाधिकार, लोकायुक्त, आरटीपीएस सहित विभिन्न मामलों की समीक्षा की गई।
• लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित निष्पादन करने का निर्देश।
• 15 अगस्त को सभी प्रखंड एवं अंचल स्तर पर पर्चा वितरण कार्यक्रम आयोजित होगा।

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