दरभंगा में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में सीडब्ल्यूजेसी/एमजेसी, मानवाधिकार, लोकायुक्त, आरटीपीएस, राशन कार्ड, अभियान बसेरा, आंगनबाड़ी केंद्र और पंचायत सरकार भवन निर्माण की समीक्षा की गई। डीएम कौशल कुमार ने लंबित मामलों के समयबद्ध निष्पादन के निर्देश दिए।
दरभंगा में पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक में मंत्री दीपक प्रकाश ने पंचायत सरकार भवन, कन्या विवाह मंडप, सोलर स्ट्रीट लाइट और जिला परिषद की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। अधिकारियों को गुणवत्ता, समयबद्ध निर्माण और नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए गए।
दरभंगा के जनता दरबार में रतनपुर पंचायत सरकार भवन निर्माण में कथित अनियमितता की शिकायत पहुंची। वार्ड सदस्य ने घटिया निर्माण सामग्री और गुणवत्ता मानकों के उल्लंघन का आरोप लगाया, जिस पर एडीएम मनोज कुमार ने संबंधित विभाग को जांच कर नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए।
दरभंगा के जिलाधिकारी कौशल कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पंचायत सरकार भवन निर्माण, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राजस्व कार्य, फार्मर रजिस्ट्रेशन और राशन कार्ड निर्माण की समीक्षा की। उन्होंने लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन, एक सप्ताह में भूमि उपलब्ध कराने और अगले सोमवार तक 4,000 फार्मर रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए।
दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त हिमांशु कुमार राय ने पंचायती राज विभाग की प्रमंडल स्तरीय समीक्षा बैठक में पंचायत सरकार भवन, मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, कन्या विवाह मंडप, मुक्तिधाम, ग्राम पुस्तकालय समेत विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
दरभंगा के हनुमाननगर प्रखंड स्थित अरैला पंचायत में 3 करोड़ रुपये की लागत से बने पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन किया गया। मुखिया लालबाबू पासवान और बीडीओ मनीष कुमार ने नारियल फोड़कर, दीप प्रज्वलित कर और फीता काटकर भवन का शुभारंभ किया। अब पंचायत के अधिकांश कार्य इसी भवन से संचालित होंगे।
दरभंगा जिले में 36 पंचायतों और 12 वार्डों सहित कुल 48 स्थानों पर सहयोग शिविर का आयोजन किया गया, जहां लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ मिला। शिशो पश्चिम में पंचायत भवन और स्वास्थ्य केंद्र का शुभारंभ भी किया गया।
दरभंगा में दिशा समिति की बड़ी बैठक में विकास योजनाओं को लेकर कई अहम फैसले लिए गए। सरकारी जमीनों की सुरक्षा, पंचायत सरकार भवनों में नई सेवाएं, आयुष्मान कार्ड और जलनिकासी व्यवस्था पर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए।
