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दरभंगा | राजस्व विभाग | बिहार सरकार
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राजस्व कर्मचारी निलंबित!
डीएम का सख्त एक्शन, 7 जून तक सभी लंबित मामलों के निपटारे का आदेश
केवटी, सिंहवाड़ा और जाले अंचलों की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने दिखाई सख्ती, लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी।
📌 मुख्य बातें
- डीएम कौशल कुमार ने राजस्व कार्यों की विस्तृत समीक्षा की।
- सभी लंबित राजस्व आवेदनों का निष्पादन 07 जून तक करने का निर्देश।
- बहेड़ी अंचल के राजस्व कर्मचारी वीरेंद्र कुमार निलंबित।
- दाखिल-खारिज में 8 महीने की देरी पर हुई कार्रवाई।
- फार्मर रजिस्ट्री और जमाबंदी सुधार कार्यों में तेजी लाने का निर्देश।
दरभंगा जिले में राजस्व मामलों के लंबित आवेदनों को लेकर जिला प्रशासन अब पूरी तरह सख्त नजर आ रहा है। सोमवार को समाहरणालय स्थित बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी श्री कौशल कुमार की अध्यक्षता में केवटी, सिंहवाड़ा एवं जाले अंचलों के राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
बैठक में सभी राजस्व कर्मचारी, राजस्व अधिकारी, अंचलाधिकारी तथा भूमि सुधार उप समाहर्ता (डीसीएलआर) मौजूद रहे। समीक्षा के दौरान परिमार्जन प्लस, भूमि मापी, दाखिल-खारिज, जमाबंदी सुधार और राजस्व महाअभियान के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की प्रगति का बारीकी से मूल्यांकन किया गया।
07 जून तक हर हाल में निपटाएं लंबित आवेदन
जिलाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि राजस्व महाअभियान के तहत प्राप्त सभी लंबित आवेदनों का निष्पादन 07 जून 2026 तक हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी आवेदक को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं किया जाना चाहिए।
उन्होंने राजस्व कर्मचारियों को निर्देश दिया कि जिन मामलों में दस्तावेजों की कमी है, वहां आवेदकों से आवश्यक कागजात प्राप्त कर नियमानुसार मामलों का निष्पादन करें। किसी भी प्रकार की लापरवाही, शिथिलता अथवा अनावश्यक विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
8 महीने तक दाखिल-खारिज लंबित, कर्मचारी निलंबित
समीक्षा के दौरान एक गंभीर मामला सामने आया। जिलाधिकारी को जानकारी मिली कि बहेड़ी अंचल के राजस्व कर्मचारी वीरेंद्र कुमार ने रेखा देवी के दाखिल-खारिज मामले में सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध रहने के बावजूद लगभग आठ महीने तक कार्रवाई नहीं की।
अंचलाधिकारी बहेड़ी द्वारा की गई जांच में भी कर्मचारी की लापरवाही की पुष्टि हुई। इसके बाद जिलाधिकारी ने सरकारी सेवक नियमावली के तहत तत्काल प्रभाव से वीरेंद्र कुमार को निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया।
साथ ही अंचलाधिकारी बहेड़ी को निर्देश दिया गया कि दो दिनों के भीतर निलंबित कर्मचारी के विरुद्ध निर्धारित प्रपत्र में आरोप पत्र गठित कर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
फार्मर रजिस्ट्री को दें सर्वोच्च प्राथमिकता
बैठक में फार्मर रजिस्ट्री की प्रगति की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में फार्मर रजिस्ट्री महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसलिए प्रत्येक पंचायत में विशेष अभियान चलाकर किसानों की पहचान कर उनकी फार्मर रजिस्ट्री आईडी बनाना सुनिश्चित किया जाए।
जमाबंदी सुधार मामलों पर भी जोर
डीएम ने जमाबंदी सुधार से जुड़े सभी लंबित आवेदनों का भी शीघ्र निष्पादन करने का निर्देश दिया। उन्होंने दोहराया कि राजस्व मामलों में पारदर्शिता और समयबद्ध समाधान प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
📌 महत्वपूर्ण जानकारी
जिला प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि राजस्व मामलों में लापरवाही करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर लगातार निगरानी रखी जाएगी। आम लोगों के लंबित मामलों को समय पर निपटाने के लिए जवाबदेही तय की जाएगी और दोषी पाए जाने पर कठोर कार्रवाई होगी।
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