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दरभंगा में बैंकों को मिला बड़ा टास्क, किसानों-युवाओं तक जल्द पहुंचाएं ऋण; DDC ने दिए सख्त निर्देश
मुख्य बातें
- डीएलसीसी बैठक में बैंकिंग योजनाओं की हुई समीक्षा
- कृषि ऋण और स्वरोजगार योजनाओं में तेजी लाने का निर्देश
- पंचायत सरकार भवनों में नई बैंक शाखाओं के लिए सर्वे होगा
- पीएम सूर्य घर योजना के लंबित आवेदनों के जल्द निष्पादन पर जोर
- किसानों और युवाओं को समय पर ऋण उपलब्ध कराने का निर्देश

RxTv BHARAT | जॉर्नलिस्ट रोहित | ब्यूरो दरभंगा :
दरभंगा में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार, कृषि ऋण वितरण और स्वरोजगार योजनाओं की प्रगति को लेकर शुक्रवार को जिला स्तरीय परामर्शदात्री एवं समीक्षा समिति (डीएलसीसी) की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। समाहरणालय स्थित बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर सभागार में आयोजित बैठक की अध्यक्षता उप विकास आयुक्त (DDC) स्वप्निल ने की।
बैठक में जिले के बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। इस दौरान वार्षिक साख योजना, साख-जमा अनुपात (सीडी रेशियो), किसान क्रेडिट कार्ड (KCC), जीविका समूहों को ऋण, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP), प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PMFME), प्रधानमंत्री जनधन योजना और आरसेटी के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रगति पर विस्तार से चर्चा हुई।
ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ेगी बैंकिंग सुविधाएं
उप विकास आयुक्त ने जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक को पंचायत सरकार भवनों का सर्वेक्षण कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जहां आवश्यकता हो वहां नई बैंक शाखाएं खोलने का प्रस्ताव तैयार किया जाए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बैंकिंग सेवाओं के लिए दूर नहीं जाना पड़े।

उन्होंने सभी बैंक अधिकारियों को निर्देश दिया कि वार्षिक साख योजना के लक्ष्यों को हर हाल में पूरा करें और योग्य लाभार्थियों को समय पर ऋण उपलब्ध कराएं। साथ ही ऋण वितरण की प्रक्रिया को तेज करने पर भी जोर दिया गया।
पीएम सूर्य घर योजना पर विशेष फोकस
बैठक में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत लंबित आवेदनों की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बैंक प्रतिनिधियों को निर्देश दिया कि योजना से जुड़े सभी लंबित मामलों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करें ताकि लाभुकों को जल्द लाभ मिल सके।

जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक विकास कुमार ने भरोसा दिलाया कि आगामी सहयोग शिविरों में बैंकिंग सेवाओं से जुड़े सभी आवेदनों का 10 दिनों के भीतर समाधान किया जाएगा।
किसानों और उद्यमियों को मिलेगा लाभ
बैठक में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PMFME) के लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने का निर्देश दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि इन योजनाओं के माध्यम से युवाओं और उद्यमियों को स्वरोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।

नाबार्ड की जिला विकास प्रबंधक राज नंदनी ने सभी बैंकों को निर्देश दिया कि कृषि ऋण से संबंधित प्राप्त आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन करें, ताकि किसानों को समय पर वित्तीय सहायता मिल सके।
महिलाओं और युवाओं को मिल रहा प्रशिक्षण
बैठक में आरसेटी द्वारा संचालित कौशल विकास कार्यक्रमों की भी समीक्षा की गई। बताया गया कि संस्थान के माध्यम से युवाओं और महिलाओं को ब्यूटी पार्लर, सिलाई-कढ़ाई समेत विभिन्न रोजगारपरक प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। इससे आत्मनिर्भरता और रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं।
📌 महत्वपूर्ण निर्देश
उप विकास आयुक्त ने सभी बैंकों को साख-जमा अनुपात (CD Ratio) में सुधार लाने, ऋण वितरण बढ़ाने और सरकारी योजनाओं के लक्ष्यों की शत-प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
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