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मोदी-नीतीश सरकार की नीतियों के खिलाफ समाहरणालय पर विशाल प्रदर्शन
महंगाई, बेरोजगारी, स्मार्ट मीटर और किसानों की समस्याओं को लेकर गूंजा समाहरणालय परिसर, 18 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया
🔴 मुख्य बातें
- अखिल भारतीय किसान सभा एवं जनसंगठनों के संयुक्त आह्वान पर समाहरणालय का घेराव।
- महंगाई, बेरोजगारी, स्मार्ट मीटर और किसानों की समस्याओं को लेकर जोरदार प्रदर्शन।
- प्रतिनिधिमंडल ने जिला प्रशासन को 18 सूत्री मांग पत्र सौंपा।
- नेताओं ने जनसमस्याओं के समाधान की मांग करते हुए आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी।
अखिल भारतीय किसान सभा एवं विभिन्न जनसंगठनों के संयुक्त आह्वान पर सोमवार को दरभंगा समाहरणालय परिसर में विशाल प्रदर्शन एवं घेराव कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिले के विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे किसानों, खेत मजदूरों, नौजवानों, महिलाओं एवं आम नागरिकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया।
📢 महंगाई और बेरोजगारी को लेकर उठी आवाज
प्रदर्शन को संबोधित करते हुए किसान नेता राजीव कुमार चौधरी ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और किसानों से जुड़े कई मुद्दों पर सरकारों का रवैया चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस और बिजली की बढ़ती कीमतों ने आम लोगों की परेशानी बढ़ा दी है।
उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, जबकि नौजवान रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। स्मार्ट मीटर और सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसे मुद्दों पर भी उन्होंने चिंता व्यक्त की।
नेताओं ने कहा कि जनता की मूलभूत समस्याओं के समाधान के बजाय जनहित के मुद्दों की अनदेखी की जा रही है।
🌾 किसानों के मुद्दों को लेकर प्रदर्शन
किसान सभा के राष्ट्रीय सचिव प्रमोद प्रभाकर ने कहा कि जनता के बुनियादी सवालों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन जनअधिकारों की रक्षा के लिए चलाया जा रहा है और भविष्य में इसे और व्यापक बनाया जाएगा।
वरिष्ठ किसान नेता नारायण जी झा ने कहा कि खेती-किसानी गहरे संकट से गुजर रही है। उन्होंने लाभकारी मूल्य, बेहतर सिंचाई व्यवस्था और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को मुआवजा देने की मांग की।
📋 जिला प्रशासन को सौंपा गया 18 सूत्री मांग पत्र
प्रदर्शन के बाद प्रतिनिधिमंडल ने जिला प्रशासन को 18 सूत्री मांग पत्र सौंपा। मांगों में डीजल-पेट्रोल एवं रसोई गैस की कीमतों में कमी, ₹5000 मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन, किसानों की फसलों की सरकारी खरीद की गारंटी, ओलावृष्टि एवं अग्निकांड पीड़ित किसानों को मुआवजा, बंद सरकारी नलकूपों को चालू करना तथा मनरेगा में 200 दिनों का रोजगार शामिल है।
इसके अतिरिक्त स्मार्ट मीटर पर रोक लगाने, युवाओं के लिए रोजगार गारंटी कानून लागू करने, भूमिहीन परिवारों को 5 डिसमिल जमीन उपलब्ध कराने तथा बढ़ते अपराध पर रोक लगाने जैसी मांगें भी प्रमुख रूप से उठाई गईं।
⚠️ आंदोलन तेज करने की चेतावनी
सभा के अंत में नेताओं ने कहा कि यदि सरकार और प्रशासन जनता की मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं करते हैं तो आंदोलन को और व्यापक एवं तेज किया जाएगा।
अहमद अली तमन्ने, सुधीर साह, आनंद मोहन, चन्देश्वर प्रसाद सिंह, राम उदगार साह, राम चलित्र राम, प्रो. राम प्रवेश पासवान, भगवान लाल पासवान, चुल्हाई दास, सुधीर राय, चन्द्रकिशोर झा, राम प्रसाद महतो, राजू मिश्रा, गौतम कान्त चौधरी, सुकुमारी देवी, दीपक कुमार मिश्रा, महेन्द्र पासवान, कांन्ती सिंह सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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